काठमाडौं । विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) छपाइसम्बन्धी कार्यमा भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको आरोपमा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजू राणा देउवालाई अनुसन्धानका लागि उपस्थित हुन पत्राचार गरिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगले बिहीबार काठमाडौं बूढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नं. २ मा रहेको देउवा निवासमा पत्र टाँसेको हो ।
जेनजी आन्दोलनको कारण भग्नावशेष भएको देउवा निवासको गेटमा अख्तियारका अनुसन्धान अधिकृतहरूले उक्त पत्र टाँसेर आएका हुन् । बूढानीलकण्ठ नगरपालिका –२ का वडाअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले देउवाको भग्नावशेषमा पत्र टाँसिएको जानकारी दिए । उक्त पत्रमा आरजू राणालाबई तीन दिनभित्र आयोगको महाशाखामा उपस्थिति हुन भनिएको छ । अख्तियार प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम १४ सँग सम्बन्धित रही उक्त पत्र पठाएको हो ।
अख्तियारले टाँस गरेको पत्रमा जिल्ला काठमाडौं बूढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नं. २ बस्ने जुद्ध शमसेर जबराको नातिनी विनोद शमशेर जबराको छोरी शेर बहादुर देउवाको श्रीमती वर्ष ६५ की आरजू राणा देउवा (ना.प्र.नं. १८६०, (ललितपुर)को नाउँको लागि जारी गरिएको सूचना भनी उल्लेख गरिएको छ । ‘यस आयोगमा परेको वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी आरजू राणा देउवा समेत भएको राहदानी छपाइसम्बन्धी कार्यमा भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको भन्ने उजुरीको अनुसन्धानको सिलसिलामा तपाईँसँग बयान लिनुपर्ने भएकोले यो सूचना बुझेको वा तपाईँको घरदैलोमा टाँस भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक ३ (तीन) दिनभित्र यस आयोगको महाशाखा नं. १२, कोठा नं. १२ टंगाल, काठमाडौंमा उपस्थित हुन आउनुहोला, नआए कानुनबमोजिम हुनेछ’, पत्रमा भनिएको छ ।
अख्तियारले पत्र टाँस गरेसँगै आरजू राणाले पत्रको जवाफ इमेलमार्फत दिएकीे छिन् । अख्तियारका स्रोतका अनुसार आरजू राणाले अख्तियारको अनुसन्धानमा सहयोग गर्न तयार रहेको जवाफ इमेलमार्फत दिएकी हुन् । उनले अख्तियारलाई अनुसन्धानमा सहयोग गर्न तयार रहेको तर उपचारका कारण तत्काल आउन नसक्ने जवाफ पठाइएको अख्तियार स्रोतले बताएको छ । अख्तियारले अनुसन्धान गर्न प्रक्रिया अघि बढाए पनि आरजू राणा भने बेपत्ता छिन् । उनी मात्र नभएर उनका श्रीमान् एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा समेत बेपत्ता रहेका छन् । फागुन १४ गते सिंगापुर उडेका देउवा दम्पती हालसम्म स्वदेश फर्केका छैनन् । भारत हुँदै देउवा दम्पती सिंगापुर गएका थिए । उपचारका लागि गएको बताए पनि आधिकारिक पुष्टि हुन सकेको छैन । देउवा दम्पती सिंगापुरबाट हङकङ पुगेको बताइन्छ ।
त्यस्तै अख्तियारले विद्युतीय राहदानी छपाइको ठेक्का पाएका जर्मन कम्पनी म्युहलबाउर आइडी सर्भिस र भेरिडोसका चार जना सञ्चालकलाई बयानका लागि उपस्थित हुन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ ।
आयोगका अनुसार म्युहलबाउरका गेरहार्ड म्युरर र पाभ्ले राहिस तथा भेरिडोसका फाबोइराला बेलेरसिरिम र फ्लोरियन पाक्लिलिनलाई भौतिक वा भर्चुअल माध्यमबाट बयान दिन बोलाइएको हो । यी दुई कम्पनीले क्रमशः करिब एक अर्ब ५५ करोड र छ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँबराबरको ई–पासपोर्ट ठेक्का पाएका थिए । यसअघि म्युहलबाउरका नेपाल प्रतिनिधि मनिन्द्रकुमार मल्ल पक्राउ परिसकेका छन् भने भेरिडोसका नेपाल प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापा फरार रहेको बताइएको छ ।
राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल पनि पक्राउ परिसकेका छन् । राहदानी छपाइमा भएको घोटालामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी विभागका महानिर्देशक अर्यालसहित चार जनालाई गिरफ्तार गरेको हो । यो प्रकरणमा संलग्न भएको भनिएका केही व्यक्तिहरू अझै फरार छन् । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष दबाबमा अनुसन्धान प्रक्रिया पूरा नहुँदै सोमबार महानिर्देशक अर्याल पक्राउ परे भने मंगलबार निर्देशक सुनीलकुमार केसी र बुधबार तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य र खरिद प्रक्रियामा संलग्न जर्मन कम्पनी म्युहलबौयरका नेपाली प्रतिनिधि मनिन्द्रराज मल्ल पक्राउ परेका हुन् । उनीहरू सबैलाई अहिले टंगालस्थित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकै हिरासतमा राखिएको छ । पक्राउ परेका सबै व्यक्तिहरूउपर अहिले अनुसन्धान भइरहेको आयोगको भनाइ छ ।
यसअघि अख्तियारले विद्युतीय राहदानी छपाइमा आर्थिक अनियमितता विषयमा अनुसन्धानका लागि राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिल कुमार केसीलाई नियन्त्रणमा लिइसकेको छ । सोमबार उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान अघि बढाइएको हो ।
यसैगरी तत्कालीन केपी ओली सरकारले मेसिन रेडियबल पासपोर्ट (एमआरपी) लाई विस्थापन गर्दै विद्युतीय राहदानी छपाइ गर्ने भनी प्रक्रिया अघि बढाएको थियो, भदौ २०७६ मा विद्युतीय राहदानी छपाइको लागि पहिलो पटक बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो । उक्त ठेक्का विवादित बन्नपुगेको थियो । विभागको ६४ लाख थान विद्युतीय राहदानी छपाइ गर्ने योजना रहेको थियो । यो ठेक्का करिब सात अर्ब ६६ करोडबराबरको थियो । विवादित बनेपछि कात्तिक २६ गते, २०८१ मा विद्युतीय राहदानी छपाइका लागि दुईवटा ठूला अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । उक्त बोलपत्रको पहिलो प्याकेज डाटा व्यवस्थापन प्रणाली र दोस्रो प्याकेज ६४ लाख ई–पासपोर्ट पुस्तिका, प्रिन्टिङ र निजीकरण उपकरण आपूर्ति थियो । विभागले पहिलो चरणमा सार्वजनिक खरिद कानुनको गम्भीर उल्लंघन गर्दै फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमियालाई पासपोर्ट छपाइको ठेक्का दिएको थियो । उक्त ठेक्का प्रक्रियाका लागि फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमिया प्राविधिकरूपमा आयोग्य थियो भने विभागले कानुनी प्रक्रिया उल्लंघन गर्दै सम्झौता गरेको थियो ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ अनुरूप प्राविधिक मापदण्ड नपुगेका बोलपत्रहरू आर्थिक मूल्यांकनमा लैजान नपाइने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर विभागले उक्त प्रक्रियाविपरीत आइडिमियालाई फाइदा पुग्ने गरी छनौट ग¥यो । विभागले उक्त ठेक्का प्रक्रिया तथा कम्पनी छनौटका लागि भने विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय मूल्यांकन समिति र सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिलकुमार केसीको नेतृत्वमा १२ जना सदस्यीय प्राविधिक उपसमिति बनाइएको थियो ।
कांग्रेस सांसदको दाबी अख्तियार टोलीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थुनियो
नेपाली कांग्रेसका सांसद नरेन्द्र कुमार केरुङले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तलगायत आयुक्तहरु र केही अनुसन्धान अधिकृतलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थुनेर केही व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न दबाब दिएको दाबी गरेका छन् ।
बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै कांग्रेस सांसद केरुङले संवैधानिक अङ्ग अख्तियारको टोलीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा थुनेर राहदानी छपाइ प्रकरणमा जबरजस्ती केही व्यक्तिलाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्न लगाएको भन्दै त्यस विषयमा छानबिन गर्न माग गरे ।
स्रोतका अनुसार अख्तियारको टोलीलाई कब्जामा लिएर केही व्यक्तिलाई पक्राउ नगरी बाहिर जानै नदिने भनेर नेतृत्व गर्नेमा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार असिम शाहलगायतका व्यक्ति थिए । सोमबार बिहान जर्मन राजदूत उडो भोल्जलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर त्यसैगरी थर्काउने काम गरिएको स्रोतको दाबी छ । नेपालको ई–पासपोर्टको ठेक्का जर्मन कम्पनीले पाएको छ । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री र डा. आरजु राणा देउवा परराष्ट्रमन्त्री भएको बेला उक्त ठेक्का लागेको थियो ।
संवैधानिक अंग अख्तियार सरकारमाथि पनि छानबिन गर्ने निकाय हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थुनिएकै भरमा किन धमाधम बयानका लागि बोलाउने र पक्राउ गर्ने गरिरहेको छ भन्नेबारेमा प्रश्न उठेको छ । प्रधानमन्त्री बालेनले सुशासन दिने भने पनि पूर्वाग्रही तरिकाले काम गरिरहेपछि उनको नियतमाथि गम्भीर प्रश्नहरु उठ्न थालेका छन् । अख्तियारको टोलीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थुनेर राख्ने टोलीमा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेन, सल्लाहकार असिम शाह, मुख्य स्वकीय सचिव सुवास शर्मा र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आइटी हेर्ने केही सदस्यहरु पनि रहेको स्रोतको दाबी छ ।
