काठमाडौं । श्रीराम टोबाको उद्योग प्रालिको सेयर संरचनासम्बन्धी सार्वजनिक अभिलेख र विभिन्न निकायमा दिइएको भनाइले गम्भीर सवाल उठाएको छ । यदि कुनै व्यक्तिले सरकारी अनुमति, इजाजतपत्र वा अन्य प्रशासनिक सुविधा प्राप्त गर्नका लागि आर्थिक लाभ, सेयर वा अन्य कुनै प्रकारको प्रतिफल उपलब्ध गराएको स्वीकार गरेको छ भने कानुनको दृष्टिमा अनुसन्धान केवल लाभ लिने व्यक्तिसम्म सीमित रहन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न उठेको हो ।
सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध विवरणहरूअनुसार कमल किशोर मालपानीले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागसमक्ष दीपक भट्ट तथा तत्कालीन उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलसँग सम्बन्ध रहेको उल्लेख गरेको भन्ने चर्चा छ । यदि अनुसन्धानका क्रममा श्रीराम टोबाको उद्योगको इजाजतपत्र प्राप्ति वा अन्य सरकारी निर्णयसँग सम्बन्धित कुनै व्यक्ति वा समूहलाई सेयर वा आर्थिक लाभ उपलब्ध गराइएको तथ्य स्थापित हुन्छ भने त्यो विषय केवल लाभ प्राप्त गर्ने पक्षको मात्र नभई लाभ उपलब्ध गराउने पक्षको समेत आपराधिक उत्तरदायित्वको विषय बन्न सक्छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ ले घुस लिने मात्र होइन, घुस दिने तथा अपराधमा सहयोग पु¥याउने पक्षलाई समेत सजायको दायरामा ल्याउने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले यदि कुनै सेयर हस्तान्तरण, लगानी वा स्वामित्व परिवर्तन वास्तवमा कुनै सरकारी निर्णयको प्रतिफलस्वरूप गरिएको थियो भन्ने प्रमाण फेला पर्छ भने अनुसन्धानको दायरा लाभ लिने व्यक्ति मात्र नभई लाभ उपलब्ध गराउने व्यक्ति, मध्यस्थकर्ता तथा सम्पूर्ण आर्थिक संरचनासम्म पुग्नुपर्ने देखिन्छ ।
यसै सन्दर्भमा हिमालयन एसेट्स म्यानेजमेन्ट प्रालिले श्रीराम टोबाको उद्योग प्रालिको सेयर खरिद गर्न प्रयोग गरेको रकमको स्रोत, कम्पनीको वास्तविक लाभग्राही स्वामित्व, सेयर खरिदको आर्थिक आधार तथा कारोबारको सम्पूर्ण वित्तीय विवरण सार्वजनिक रूपमा परीक्षण हुनुपर्ने माग उठेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग तथा अन्य सम्बन्धित निकायहरूले उक्त रकम कहाँबाट आयो, कति लगानी गरियो, कर विवरणसँग मेल खान्छ कि खाँदैन तथा वास्तविक लाभग्राही को हुन् भन्ने विषयमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्छ । यदि कुनै व्यक्तिले सरकारी सुविधा वा इजाजतपत्र प्राप्त गर्नका लागि सेयर, रकम वा अन्य आर्थिक लाभ उपलब्ध गराएको थियो भन्ने तथ्य प्रमाणित हुन्छ भने अनुसन्धान लाभ लिने व्यक्तिमा मात्र सीमित हुन सक्दैन । यस्तो अवस्थामा लाभ दिने, व्यवस्थापन गर्ने, मध्यस्थता गर्ने तथा आर्थिक स्रोत उपलब्ध गराउने सम्पूर्ण पक्षको भूमिकाको निष्पक्ष अनुसन्धान हुनु नै कानुनको शासनको आधारभूत माग हो ।
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा राजनीतिक पहुँच, उच्चस्तरीय सम्बन्ध वा शक्तिको प्रभावभन्दा कागजात, अभिलेख र प्रमाणहरू बलिया हुन्छन् । जब सार्वजनिक अभिलेख, सेयर हस्तान्तरण विवरण, वित्तीय कारोबार तथा सम्बन्धित व्यक्तिहरूका आफ्नै भनाइहरू एक–आपसमा जोडिन थाल्छन्, तब अनुसन्धानको दिशा स्वाभाविक रूपमा सम्बन्धित पक्षतर्फ मोडिन्छ । यदि कमल किशोर मालपानीले कुनै सरकारी अनुमति, इजाजतपत्र वा प्रशासनिक सुविधा प्राप्त गर्नका लागि सेयर वा अन्य आर्थिक लाभ उपलब्ध गराएको स्वीकारोक्ति दिएका हुन् भन्ने कुरा अनुसन्धानबाट पुष्टि हुन्छ भने प्रश्न केवल लाभ प्राप्त गर्ने व्यक्तिको मात्र रहँदैन ।
यस्तो अवस्थामा लाभ उपलब्ध गराउने, सेयर हस्तान्तरण गर्ने तथा सम्पूर्ण संरचनाको व्यवस्थापन गर्ने पक्षको भूमिकामाथि समेत गम्भीर अनुसन्धान आवश्यक हुन्छ । कानुनको शासनमा कुनै पनि व्यक्तिलाई केवल राजनीतिक सम्बन्ध वा प्रभावका आधारमा उन्मुक्ति प्राप्त हुन सक्दैन, अन्ततः बोल्ने कागजात, बैंकिङ अभिलेख, सेयर रजिस्टर तथा वित्तीय प्रमाणहरू नै हुन्छन् । त्यसैले सम्बन्धित निकायहरूले उपलब्ध प्रमाणका आधारमा निष्पक्ष अनुसन्धान गरी कसको भूमिका के थियो भन्ने विषयमा सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने जनचासो बढ्दै गएको छ ।
यस विषयमा राजनीतिक तथा व्यावसायिक वृत्तमा लामो समयदेखि एउटा गम्भीर चर्चा सुनिँदै आएको छ । उक्त चर्चाअनुसार कमल किशोर मालपानी र तत्कालीन उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेल बीच जनकपुर चुरोट कारखानाको भविष्यलाई लिएर विशेष रुचि रहेको बताइन्छ । निजीकरण ऐनबमोजिम निजीकरण समितिको अध्यक्ष अर्थमन्त्री रहने कानुनी व्यवस्थाका कारण जनकपुर चुरोट कारखानालाई निजीकरणको माध्यमबाट न्यून मूल्यमा निश्चित व्यावसायिक समूहको नियन्त्रणमा ल्याउने योजना रहेको भन्ने आशंका विभिन्न समयमा व्यक्त हुँदै आएको थियो । यद्यपि यस्ता दाबीहरूको स्वतन्त्र र आधिकारिक पुष्टि हुन बाँकी छ ।
त्यसबेला सामाजिक सञ्जाल, युवा पुस्ता तथा नागरिक समाजबाट उठेको तीव्र विरोध, सार्वजनिक बहस र जनदबाबका कारण उक्त प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको र सम्बन्धित पक्षहरूको अपेक्षा पूरा हुन नसकेको टिप्पणी राजनीतिक वृत्तमा सुनिने गरेको छ । यस घटनाले एउटा महत्वपूर्ण सन्देश दिएको छ—राष्ट्रको सम्पत्ति, सार्वजनिक उद्योग र जनताको स्वामित्वमाथि हुने कुनै पनि निर्णय अन्ततः सार्वजनिक परीक्षणको विषय बन्ने गर्दछ र जनचेतना तथा नागरिक निगरानी बलियो हुँदा शक्तिशाली आर्थिक वा राजनीतिक स्वार्थसमेत चुनौतीमा पर्न सक्छन् ।
यस प्रकरणमा सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न २० प्रतिशत सेयर हस्तान्तरणको आर्थिक तथा व्यावसायिक औचित्यमाथि उठेको छ । सामान्य व्यावसायिक अभ्यासमा निरन्तर नाफा कमाइरहेको कम्पनीको ठूलो हिस्सा कुनै पनि लगानीकर्ताले पर्याप्त प्रतिफल, रणनीतिक लाभ वा भविष्यमा प्राप्त हुने विशेष व्यावसायिक अवसरको अपेक्षाविना हस्तान्तरण गर्दैन । त्यसैले श्रीराम टोबाको उद्योग प्रालिमा भएको भनिएको २० प्रतिशत सेयर हस्तान्तरण पछाडि केवल सामान्य लगानीको उद्देश्य थियो कि कुनै ठूलो व्यावसायिक वा नीतिगत लाभको अपेक्षा लुकेको थियो भन्ने विषयमा गम्भीर अनुसन्धान आवश्यक देखिन्छ । राजनीतिक तथा व्यावसायिक वृत्तमा उक्त सेयर संरचना, उद्योगसम्बन्धी अनुमति प्रक्रिया तथा जनकपुर चुरोट कारखानाको सम्भावित निजीकरणसँग सम्बन्धित विभिन्न आशंका र चर्चाहरू लामो समयदेखि उठ्दै आएका छन् ।
यद्यपि यस्ता दाबीहरूको आधिकारिक पुष्टि हुन बाँकी छ । त्यसैले सम्बन्धित निकायहरूले सेयर हस्तान्तरणको वास्तविक उद्देश्य, त्यसबाट अपेक्षित लाभ, सम्बन्धित व्यक्तिहरूबीचको आर्थिक सम्बन्ध तथा सम्भावित स्वार्थको विषयमा तथ्यमा आधारित, स्वतन्त्र र निष्पक्ष अनुसन्धान गरी जनतासमक्ष सत्य तथ्य ल्याउनुपर्ने आवश्यकता झन् बलियो बनेको छ ।
