काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) छपाइको ठेक्का प्रक्रिया टुक्र्याइएको पाइएको छ । ओलीकै निर्देशनमा विद्युतीय राहदानी छपाइको ठेक्का प्रक्रिया टुक्र्याउने योजनाले पूर्णता पाएको परराष्ट्र मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिवको बयान आएको हो ।
कानुनतर्फका तत्कालीन उपसचिव पुष्करराज नेपालले पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो चेम्बरमा बोलाएर परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, राहादानी विभागका समूह र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव र विज्ञहरूको समूह बोलाएर विद्युतीय राहदानी टुक्राउन निर्देशन दिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बयान दिएका छन् । ओलीले ठेक्का टुक्र्याउने निर्देशन दिने क्रममा आफू स्वयम् सहभागी भएको उनले बताएका छन् । उपसचिव नेपालले आयोगसमक्ष विद्युतीय राहदानीको विषयमा प्रस्तुत गरेको जवाफमा सो कुरा बताएका हुन् ।
‘तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै चेम्बरमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवज्यूलगायत हामी सवै परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, राहादानी विभागका टिम र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवहरू अन्य विज्ञ बोलाएर त्यहाँ छलफल हुँदा प्रधानमन्त्री स्वयम्ले पनि ल दुईवटा प्याकेजमा गर्नुहोस्, प्रतिस्पर्धी हुनेगरी गर्नुहोस्, सीमित नगर्नुहोस्, पारदर्शी गर्नुहोस्, दुईवटा प्याकेजमा गर्नुहोस्, त्योभन्दा सस्तो पनि पर्छ’ भन्ने निर्देशन प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको उपसचिव नेपालले अख्तियारमा दिएको बयानमा उल्लेख छ ।
राहदानी विभागका अधिकारीहरूको मिलेमतोमा विद्युतीय राहदानी छपाइ ठेक्का प्रक्रिया जर्मन कम्पनी म्युहलबाउर आइडी सर्भिस र भेरिडोसलाई प्रदान गरिएको आरोप छ । विभागको उक्त निर्णयविरुद्ध फ्रेन्च कम्पनी आइडिमियाले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा उजुरी र पछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा नै दायर गरेको थियो । अख्तियारले विद्युतीय राहदानी छपाइ प्रक्रियामा १० अर्ब १३ करोड नोक्सानी पराएको भन्दै अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।
सो क्रममा अख्तियारले उपसचिव नेपाललाई स्पष्टीकरण सोधेको हो । राहदानी खरिद प्रक्रियामा उनको संलग्नता रहेसँगै अख्तियारले बयान लिएको अख्तियार स्रोतले बताएको छ । अख्तियारसमक्ष उनले दर्जन बढी प्रश्नको लिखित र मौखिक उत्तर दिएका हुन् । सो क्रममा उनले विद्युतीय राहदानी छपाइमा आफ्नो संलग्नता र आफू संलग्न हुँदा भेटिएका अधिकारीहरू र प्रधानमन्त्रीको निर्देशनलगायतका बारेमा स्पष्टीकरण दिएका हुन् । यसैबीच उपसचिव नेपाल विद्युतीय राहदानी बोलपत्र बनाउने क्रममा आफूलाई आमन्त्रित सदस्यको रूपमा बोलाइएको बताएका छन् ।
‘राहदानी खरिद प्रक्रियाको बोलपत्र तयारीको क्रममा बोलपत्र बनाउने क्रममा विभिन्न निकायका मान्छेहरूलाई राखेर समिति गठन गरिएको थियो । त्यो समितिमा मन्त्रालयको प्रतिनिधिको रूपमा मलाई पठाइएको थियो । त्यो क्रममा चाहिँ मेरो अलिकति संलग्नता भएको हो । त्यसपछि बोलपत्र मूल्यांकनको क्रममा बोलपत्र पाइसकेपछि मूल्यांकनको क्रममा चाहिँ आमन्त्रित सदस्यको रूपमा मन्त्रालयले मलाई र मन्त्रालयबाट तीन जना पठाइएको थियो । मलाई लेखाको, उपसचिवलाई प्रशासनको परराष्ट्रको उपसचिवलाई पठइएको थियो’, उनले बयानमा भनेका छन् ।
उपसचिव नेपालले आफू आमन्त्रित सदस्यको रूपमा गएको र आफ्नो संलग्नता बोलपत्रको प्राविधिक मूल्यांकनसम्म मात्रै रहेको जानकारी अख्तियारलाई गराएका छन् ।
‘हामी आमन्त्रित सदस्यको रूपमा गएका थियौँ । त्यसमा चाहिँ मेरो संलग्नता भनेको बोलपत्रको प्राविधिक मूल्यांकनसम्म मात्रै हो । सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमबमोजिम जुन निकायलाई जे सामान आवश्यक पर्ने हो त्यसको खरिद गुरु योजना बनाउने वार्षिक खरिद कार्य बनाउने त्यसपछि बिल प्रतिवेदन बनाउने, स्पेसिफिकेसन बनाउने लागत अनुमान तयार गर्ने स्वीकृत गर्ने, बोलपत्र प्रकाशन गर्ने सम्पूर्ण काम सम्बन्धित निकायको हुन्छ । यसमा चाहिँ त्यही निकायले काम गर्नुपर्छ । नेपाल सरकारले यो प्रणालीचाहिँ आफैँ चलाउन सक्छ भन्ने विषयमा ब्यापक छलफल भएको थियो । यो कुराचाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यालयमा समेत छलफल भएको र तत्कालीन प्रधानमन्त्रीका समेत ब्रिफिङ भएको विषय हो’, उनले बयानमा भनेका छन् ।
उनले मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी)को प्रयोग नसकिएको भन्दै विद्युतीय राहदानी ल्याउनु खोज्नुको कारणहरूमा समेत आफू अज्ञात रहेको बताएका छन् ।
‘यो त साँच्चै भन्नुहुन्छ भने मलाई त तपाईँको अहिलेसम्म विश्वमा मेसिन रेडियबल पासपोर्ट (एमआरपी) प्रयोग नभएको थाहा छैन । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयान संगठन (आईकाओ)ले अहिलेसम्म एमआरपी प्रयोग नहुने भनेको छैन । हामीकहाँ एमआरपी राम्ररी चलिरहेको थियो । यो सबै अर्थात् नयाँ प्रणाली चाहिँदैन थियो । के–कति कारणले यो विद्युतीय राहदानी प्रयोग गरी यो राहदानी प्रयोगमा ल्याइयो । त्यसको पछाडिको राज के हो । कसको कारणले प्रयोग गरीएको हो । यो खोजी गर्नुपर्छ’, उपसचिव नेपालले बयानमा भनेको छन्, ‘मलाई पनि व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भनेदेखि अहिले नै हामीले पासपोर्टमा फड्को मारी हाल्नुपर्ने अवस्था थिएन होला ।’
उपसचिव नेपालले विद्युतीय राहदानीमा मुलुकलाई लैजाँदा सस्तो हुने प्रक्रियाबाट उचित हुने ठानेको समेत बताएका छन् । यसका लागि पुनः एमआरपीमा फर्किनुभन्दा अघि बढ्न उपयुक्त हुने, प्रविधिको सहयोग लिने र दुईवटा प्याकेजमा ठेक्का प्रक्रिया लैजाँदा सस्तो पर्ने उचित देखिएको उनको भनाइ छ ।
‘विद्युतीय राहदानी किन प्रयोग अघि बढाइयो ? भन्ने कुरा अब हामी यी पासपोर्टमा गइसकेपछि एक चरणको ठेक्का लगाएर एक चरणको कार्य समाप्त भइसकेपछि अर्को चरणको तपाईँको कार्यमा फेरि पुरानो प्रणालीमा अर्थात् एमआरपी फर्कने भन्न त मिलेन होला । पक्कै मिलेन होला । विद्युतीय राहदानीमा पनि जानु पर्यो उक्त राहदानी छपाइमा जाँदाखेरी अझै सजिलो गरी, सस्तो गरी र टेक्नोलोजी ट्रान्सफर हुनेगरी नेपाल सरकारले नै सञ्चालन गर्न सक्ने गरी कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा व्यापक छलफल भएको हो । दुई प्याकेज गरेपछि सस्तो हुनेगरी प्राविधिक रिपोर्ट पनि छ’, उपसचिव नेपालले बयानमा भनेका छन् ।
उनले आर्थिक प्रस्ताव खोलेपछि सस्तो पर्ने जानकारी भएको, राहदानी छाप्नुपर्ने विषयमा जानकारी रहेको बयानमा बताएका छन् । ‘पछिल्लो बोलपत्रमा तपाईँको पछि बोलपत्र खोलेपछि आर्थिक प्रस्ताव खोलेपछिको कुरा सुन्दाखेरी सस्तो पनि परेको छ । हाम्रो बीचमा पनि सस्तो पर्छ भन्ने नै थियो । त्यो भएको हुनाले एउटै प्याकेज गर्दा के हुन थियो ? भने गोलमोडल रूपमा कसको पैसा कति ? कुन पैसा कति ? उल्लेख गर्दैन रहेछ । जसले गर्दा भेरीफिकेशन गर्ने बेलामा समस्या हुँदो रहेछ । समयमा टेन्डर प्रक्रिया गयो कि गएन ? सम्बन्धित विभागले टेन्डर प्रक्रिया सुरु कहाँबाट गर्यो कि गरेन ? टेन्डर प्रक्रिया समयमा सुरुवात नगरेको कारणले भेरिएसन भयो कि भएन ? कति पैसामा भेरिएसन गरियो ? के कारणले भेरिएसन गरियो । भेरिएसन गर्नुपर्ने आधार कारण कहाँबाट आयो ?’, उपसविच नेपालले बयनमा भने, ‘र त्यसपछि भेरिएसन गरेपछि टेन्डरको प्रक्रिया सुरु गरिसकेपछि टेन्डरका प्रक्रियामा गयो कि गएन ? जवाफदेही भयो कि भएन ? कसको इच्छाअनुरूप खरिद गरियो । यो प्रक्रियालाई किन सञ्चालन हुन दिएन ? यसमा काम गरियो वा गरिएन यस विषय त सम्बन्धित विभागले जवाफ दिनुपर्छ ।’
उपसचिव नेपालले विद्युतीय राहदानी छपाइका लागि प्रिन्टरको आवश्यकता, स्क्यानर हटाउने, राहदानी छपाइको संख्याको बारेमा आफूले बताउन नसक्ने बयान दिएका छन् । कतिवटा सफ्टवयर हुनुपर्छ भन्ने कुरा । त्यहाँबाट कतिवटाले प्रिन्ट गर्छ ? भन्ने विषय प्राविधिक भएको हुँदा सो विषयमा आफूले भन्न नसक्ने उनले बयानमार्फत बताएका छन् । आफूहरूले यति समयमा यति संख्यामा छाप्नु पर्छ भनेको र सम्झौता गर्नेले छाप्ने भन्ने प्रतिक्रिया दिएको विषयमा भने उपसचिव नेपालले अख्तियारलाई जानकारी गराएका छन् ।
त्यस्तै अख्तियारले उपसचिव नेपालसँग मात्र नभई बयान प्रक्रिया अन्य अधिकारी समक्षसमेत अघि बढाएको छ । सो क्रममा विद्युतीय राहदानी छपाइसम्बन्धी कार्यमा भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको आरोपमा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजू राणा देउवालाई अनुसन्धानका लागि उपस्थित हुन पत्राचार गरेको छ । असार ४ मा देउवा निवासमा अख्तियारका अधिकारीहरूले पत्र टाँसका हुन् ।
यसैबीच असार ४ मा अख्तियारले विद्युतीय राहदानी छपाइको ठेक्का पाएका जर्मन कम्पनी म्युहलबाउर आइडी सर्भिस र भेरिडोसका चार जना सञ्चालकलाई बयानका लागि उपस्थित हुन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ । आयोगका अनुसार म्युहलबाउरका गेरहार्ड म्युरर र पाभ्ले राहिस तथा भेरिडोसका फाबोइराला बेलेरसिरिम र फ्लोरियन पाक्लिलिनलाई भौतिक वा भर्चुअल माध्यमबाट बयान दिन बोलाइएको हो । यी दुई कम्पनीले क्रमशः करिब एक अर्ब ५५ करोड र छ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँबराबरको ई–पासपोर्ट ठेक्का पाएका थिए । यसअघि म्युहलबाउरका नेपाल प्रतिनिधि मनिन्द्रकुमार मल्ल पक्राउ परिसकेका छन् भने भेरिडोसका नेपाल प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापा फरार रहेको बताइएको छ ।
यसअघि अख्तियारले विद्युतीय राहदानी छपाइमा आर्थिक अनियमितता विषयमा अनुसन्धानका लागि राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिल कुमार केसीलाई नियन्त्रणमा लिइसकेको छ । सोमबार उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान अघि बढाइएको हो ।
यसैगरी तत्कालीन केपी ओली सरकारले मेसिन रेडियबल पासपोर्ट (एमआरपी)लाई विस्थापन गर्दै विद्युतीय राहदानी छपाइ गर्ने भनी प्रक्रिया अघि बढाएको थियो, भदौ २०७६ मा विद्युतीय राहदानी छपाइको लागि पहिलो पटक बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो । उक्त ठेक्का विवादित बन्नपुगेको थियो । विभागको ६४ लाख थान विद्युतीय राहदानी छपाइ गर्ने योजना रहेको थियो । यो ठेक्का करिब सात अर्ब ६६ करोडबराबरको थियो । विवादित बनेपछि कात्तिक २६ गते, २०८१ मा विद्युतीय राहदानी छपाइका लागि दुईवटा ठूला अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । उक्त बोलपत्रको पहिलो प्याकेज डाटा व्यवस्थापन प्रणाली र दोस्रो प्याकेज ६४ लाख ई–पासपोर्ट पुस्तिका, प्रिन्टिङ र निजीकरण उपकरण आपूर्ति थियो । विभागले पहिलो चरणमा सार्वजनिक खरिद कानुनको गम्भीर उल्लंघन गर्दै फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमियालाई पासपोर्ट छपाइको ठेक्का दिएको थियो । उक्त ठेक्का प्रक्रियाका लागि फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमिया प्राविधिकरूपमा आयोग्य थियो भने विभागले कानुनी प्रक्रिया उल्लंघन गर्दै सम्झौता गरेको थियो ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ अनुरूप प्राविधिक मापदण्ड नपुगेका बोलपत्रहरू आर्थिक मूल्यांकनमा लैजान नपाइने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर विभागले उक्त प्रक्रियाविपरीत आइडिमियालाई फाइदा पुग्ने गरी छनौट गर्यो । विभागले उक्त ठेक्का प्रक्रिया तथा कम्पनी छनौटका लागि भने विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय मूल्यांकन समिति र सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिलकुमार केसीको नेतृत्वमा १२ जना सदस्यीय प्राविधिक उपसमिति बनाइएको थियो ।
