सुनचाँदी नेपाली समाजमा केवल बहुमूल्य धातु मात्र होइन, सांस्कृतिक, सामाजिक र आर्थिक महत्व बोकेको सम्पत्ति पनि हो । विवाह, व्रतबन्ध, चाडपर्वदेखि कठिन समयमा आर्थिक सुरक्षाका रूपमा समेत सुनलाई महत्व दिइन्छ । यही कारणले नेपालमा सुनको माग सधैं उच्च रहँदै आएको छ । तर, यति महत्वपूर्ण क्षेत्र हुँदाहुँदै पनि नेपाली सुन बजार अझै पूर्ण रूपमा व्यवस्थित, पारदर्शी र विश्वासिलो बन्न सकेको छैन । सरकार, व्यवसायी र नियामक निकायहरूले विभिन्न समयमा सुधारका प्रयास गरे पनि सुन बजारमा देखिने अव्यवस्था, तस्करी, मूल्य निर्धारणको अस्पष्टता तथा निगरानीको कमजोरीले यो क्षेत्र अझै चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।
नेपालको सुनचाँदी बजार व्यवस्थित हुन नसक्नुको पहिलो कारण आयात तथा आपूर्ति प्रणालीसँग जोडिएको छ । नेपालले आवश्यक सुनको अधिकांश हिस्सा विदेशबाट आयात गर्छ । सुन आयातको अनुमति सीमित संस्थाहरूलाई मात्र दिइने भएकाले बजारमा प्रतिस्पर्धा पर्याप्त देखिँदैन । आयात कोटा, वितरण प्रणाली र बजारमा सुनको उपलब्धताबारे समय–समयमा विवाद उठ्ने गरेका छन् । जब वैधानिक आपूर्तिमा अवरोध आउँछ, त्यही खाली ठाउँ अवैध कारोबार र तस्करीले भरिदिन्छ । यसले बजारलाई अस्वस्थ बनाउने मात्र होइन, सरकारी राजस्वमा समेत ठूलो क्षति पुर्याउँछ
अर्को समस्या भनेको तस्करी हो । नेपाल र भारतबीचको खुला सीमा तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य अन्तरका कारण सुन तस्करी लामो समयदेखि चुनौती बनेको छ । विमानस्थलदेखि विभिन्न नाकासम्म सुन बरामद हुने घटनाहरूले यो समस्या कति गम्भीर छ भन्ने देखाउँछन् । तस्करीमार्फत आएको सुनले वैधानिक कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई समेत असर गर्छ । एकातिर सरकारले करबाट प्राप्त गर्ने राजस्व गुमाउँछ भने अर्कोतिर बजारमा वास्तविक कारोबारको आकार र प्रकृतिबारे सही तथ्यांक प्राप्त गर्न कठिन हुन्छ ।
सुन बजारमा पारदर्शिता अभाव हुनुको अर्को कारण कारोबारको पर्याप्त डिजिटल अभिलेखीकरण नहुनु हो। अहिले पनि धेरै सुन कारोबार नगदमा हुने गरेको पाइन्छ । यद्यपि बैंकिङ प्रणालीको प्रयोग बढ्दै गएको छ, तर सम्पूर्ण कारोबारलाई डिजिटल माध्यममा ल्याउन सकिएको छैन । जब कारोबारको स्पष्ट रेकर्ड हुँदैन, तब कर छली, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा अवैध वित्तीय गतिविधिको जोखिम बढ्छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा वित्तीय पारदर्शितालाई महत्व दिइरहेका बेला नेपाली सुन बजारमा यस्तो कमजोरी रहनु चिन्ताको विषय हो । गुणस्तर परीक्षण र प्रमाणीकरण प्रणाली पनि अर्को चुनौती हो । विकसित मुलुकहरूमा सुनको शुद्धता सुनिश्चित गर्न अनिवार्य ‘हलमार्किङ’ प्रणाली लागू गरिएको हुन्छ । यसबाट ग्राहकले खरिद गरेको सुनको गुणस्तरमा विश्वास गर्न सक्छन् । नेपालमा पनि हलमार्किङको अवधारणा लागू गर्ने प्रयास भए तापनि यो पूर्ण रूपमा प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । अझै पनि कतिपय उपभोक्ताले खरिद गरेको सुनको वास्तविक शुद्धता र गुणस्तरबारे प्रश्न उठाउने अवस्था छ । यसले उपभोक्ता अधिकारको संरक्षणमा कमजोरी देखाउँछ ।
नेपाली सुनचाँदी बजारको मूल्य निर्धारण प्रक्रियामा पनि पूर्ण पारदर्शिता छैन । नेपालमा सुनको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजार, विनिमय दर तथा स्थानीय कर संरचनाका आधारमा निर्धारण हुने भए पनि आम उपभोक्ताले मूल्य निर्धारणको आधार सहज रूपमा बुझ्न सक्ने अवस्था छैन । मूल्य निर्धारण प्रक्रियालाई अझ खुला र तथ्यमा आधारित बनाउन सके उपभोक्ताको विश्वास बढ्ने थियो । कतिपय अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्दा पनि स्थानीय बजारमा अपेक्षाकृत ढिलो प्रभाव पर्ने वा मूल्य वृद्धिमा तत्काल प्रतिक्रिया देखिने गुनासो सुनिन्छ । यस्ता विषयले बजारप्रतिको विश्वासमा प्रश्न उठाउँछन् ।
सुन व्यवसायको संरचना पनि पूर्ण रूपमा आधुनिक बन्न सकेको छैन । नेपालभर हजारौं साना तथा मझौला सुन पसल सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये धेरै व्यवसाय अझै परम्परागत शैलीमा चलिरहेका छन् । कारोबार व्यवस्थापन, कर प्रणाली, डिजिटल अभिलेख तथा ग्राहक सेवासम्बन्धी आधुनिक अभ्यास सबै ठाउँमा समान रूपमा लागू हुन सकेका छैनन् । व्यवसायको आधुनिकीकरण र व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धि बिना सुन बजारलाई पूर्ण रूपमा व्यवस्थित बनाउनु कठिन हुन्छ ।
नियामक निकायबीचको समन्वय अभाव पनि समस्या हो । सुन बजारसँग नेपाल राष्ट्र बैंक, राजस्व अनुसन्धान विभाग, भन्सार प्रशासन, आन्तरिक राजस्व विभाग, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग लगायत विभिन्न निकाय जोडिएका छन् । तर नीति निर्माण, कार्यान्वयन र निगरानीमा प्रभावकारी समन्वय नहुँदा सुधारका प्रयासहरू अपेक्षित रूपमा सफल हुन सकेका छैनन् । कुनै एक निकायले कडाइ गर्दा अर्को क्षेत्रमा कमजोरी देखिने अवस्था बारम्बार दोहोरिने गरेको छ । उपभोक्ता सचेतनाको कमी पनि बजार सुधारमा बाधक बनेको छ । धेरै उपभोक्ताले सुन खरिद गर्दा बिल लिने, शुद्धता परीक्षण गर्ने वा आधिकारिक प्रमाणपत्र माग्ने अभ्यासलाई पर्याप्त महत्व दिँदैनन् । जब उपभोक्ताले आफ्नो अधिकारबारे सचेत रूपमा माग गर्दैनन्, तब बजारमा अनुशासन कायम गर्न कठिन हुन्छ । पारदर्शी बजार निर्माणमा उपभोक्ताको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ ।
हाल अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीमा सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी वित्तपोषण नियन्त्रण (एएमएल/सीएफटी)सम्बन्धी मापदण्डहरू कडा बन्दै गएका छन् । सुन जस्ता उच्च मूल्यका वस्तुको कारोबारमा ग्राहक पहिचान, कारोबार अभिलेख र स्रोतको निगरानीलाई विशेष महत्व दिइन्छ । नेपालले पनि यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सुन बजारलाई थप व्यवस्थित बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । अन्यथा वित्तीय पारदर्शितासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यांकनमा देशले चुनौती सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । यद्यपि समस्या मात्र छैनन्, सुधारका सम्भावना पनि उत्तिकै छन् । सुन आयात तथा वितरण प्रणालीलाई थप पारदर्शी बनाउने, डिजिटल कारोबारलाई अनिवार्यतर्फ लैजाने, प्रभावकारी हलमार्किङ प्रणाली लागू गर्ने, सबै कारोबारको अभिलेखीकरण सुनिश्चित गर्ने तथा तस्करी नियन्त्रणमा प्रविधिको प्रयोग बढाउने हो भने सुन बजारलाई व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ । त्यसैगरी व्यवसायी, सरकार र उपभोक्ताबीच विश्वास र सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्न पनि आवश्यक छ ।
यसअर्थमा नेपाली सुनबजार अझै व्यवस्थित र पारदर्शी हुन नसक्नुका पछाडि एकमात्र कारण छैन । आयात व्यवस्थापन, तस्करी, नियमनको कमजोरी, डिजिटल अभिलेखको अभाव, गुणस्तर प्रमाणीकरणको अपूर्णता तथा उपभोक्ता सचेतनाको कमी जस्ता धेरै कारण एकअर्कासँग जोडिएका छन् । सुनचाँदी बजार केवल व्यवसायको विषय होइन; यो राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, राजस्व, वित्तीय पारदर्शिता र उपभोक्ता हितसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित क्षेत्र हो । त्यसैले यसको सुधारलाई केवल व्यवसायी वा सरकारको जिम्मेवारीका रूपमा होइन, समग्र आर्थिक सुशासनको महत्वपूर्ण एजेन्डाका रूपमा लिन आवश्यक छ । जबसम्म नीति, प्रविधि, नियमन र व्यवहारमा एकसाथ सुधार आउँदैन, तबसम्म नेपाली सुनबजार पूर्णरूपमा व्यवस्थित र पारदर्शी बन्ने लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने छ ।
