काठमाडौं । संविधानसभाले निर्माण गरेको नेपालको संविधान २०७२, प्रजातन्त्रको विश्वव्यापी मूल्य, मान्यता र परम्परा जोगाउन समर्थ नभएका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलमाथि पछिल्लो समय राजीनामाको नैतिक दबाब पर्न थालेको छ ।
उनी २०७९ फागुन २५ गते नेपालको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका थिए । उनको कार्यकाल २०८४ सालसम्म बाँकी छ । दुई तिहाइ बहुमतको सुनपानी छर्केर चोख्याइएपछि दोस्रो पटक गृहमन्त्री नियुक्त भएका सुधन गुरुङले २०५८ जेठ १९ गते तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको वंशनाश हुने गरी गरिएको ‘दरबार हत्याकाण्ड’को पुनः छानबिन गर्ने निर्णय गरेपछि राष्ट्रपति पौडेलमाथि थप नैतिक संकट परेको हो ।
गुरुङ गत जेठ २९ गते दोस्रो पटक गृहमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । गृहमन्त्री नियुक्त भएपछि उनले २०५८ जेठ १९ गतेको दरबार हत्याकाण्डको पुनः छानबिन गर्ने निर्णय गरेका थिए । यो निर्णयसँगै राष्ट्रपति पौडेल थप नैतिक दबाबमा परेका हुन् । उक्त दरबार हत्याकाण्डको समयमा पौडेल उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रहेका थिए । उक्त हत्याकाण्डको छानबिन हुँदा उनी स्वतः छानबिनको दायरामा तानिने एक प्रमुख पात्र हुन् । नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्डको फेरि छानबिन हुने निर्णयले उनीमाथि पछिल्लो पटक नैतिक दबाब सिर्जना गरे पनि उनीमाथि यसअघि यस्तो नैतिक दबाब नपरेको चाहिँ होइन । राष्ट्रपति पौडेल नेपालको राष्ट्रप्रमुख हुन् भने राष्ट्रप्रमुखका नाताले उनी नेपाली सेनाको परमाधिपति हुन् । सेनाको परमाधिपति भए पनि उनले आफूमातहतको नेपाली सेनालाई विश्वासमा लिन सकेको पाइएको छैन ।
राष्ट्रपति पौडेलले विश्वासमा लिन नसकेकै कारण गत भदौ २४ गते राष्ट्रपति बस्ने गरेको शीतल निवासदेखि देशका प्रमुख प्रशासनिक थलो सिंहदरबार संसद् भवन, सर्वोच्च अदालतलगायतका अत्यन्त महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक स्थलहरूमा आगजनी हुन पुगेको थियो । यहाँसम्म कि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सेनाले राजीनामा दिन लगाएर त्यो राजीनामा पत्र स्वीकृत गराएपछि सेनाले राष्ट्रपति पौडेललाई राष्ट्रपति भवनबाट बाहिर निकालेर अराजक भीडलाई राष्ट्रपति भवनमा आगो लगाउन सजिलो हुनेगरी छाडिदिएको थियो । त्यसपछि सरकारविहीन अवस्थामा सेनाले सुशीला कार्कीलाई तयार पारेर राष्ट्रपति पौडेललाई शपथ खुवाउन लगाएको थियो । गत भदौ २४ पछि कुनै पनि घटनाक्रम राष्ट्रपति पौडेलको काबुभित्र रहेको देखिँदैन ।
गत वैशाख २८ गते राष्ट्रपति पौडेलले संसद्को संयुक्त सदनसमक्ष नेपाल सरकारको यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए । उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको कार्यक्रम प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बहिष्कार गरेका थिए । राष्ट्रपति पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्दै गर्दा प्रधानमन्त्री शाह बीचमै उठेर हिँडेपछि शाहले प्रजातान्त्रिक मूल्य, मान्यता र परम्परा नमानेको अशोभनीय जुत्ता, पोशाक लगाएर उपस्थित भएको आदि इत्यादि टिप्पणी पनि भयो । तर त्योभन्दा पनि महत्वपूर्ण पक्ष के हो भने राष्ट्रपति पौडेलले सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्रीलाई पनि विश्वासमा लिन सकेको देखिएन । आफैँ परमाधिपति भएको सेनाको विश्वास जुटाउन नसकेको र प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासमा लिन नसकेको अक्षमताको भित्री आरोप लागिरहेको बेला नवनियुक्त गृहमन्त्री गुरुङले वर्तमान राष्ट्रपति जोडिने २०५८ सालको नारायणहिटी राजदरबार हत्याकाण्डको पुनः छानबिन गर्ने निर्णयले राष्ट्रपति पौडेल पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने र छानबिनका लागि मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने नैतिक मोडमा पुगेका छन् । अन्यथा उनीमाथि राष्ट्रपति पदमा बहाल रहँदै दुई तिहाइको सत्ताले अर्को अप्ठ्यारो अवस्था थोपरिदियो भने पनि अनर्थ हुने देखिँदैन ।
यद्यपि राष्ट्रपति पौडेलले आफ्नो सुझबुझपूर्ण प्रयासका कारण भदौ २३–२४ को घटनाका बाबजुद नेपालको संविधान २०७२ जोगाउन सफल भएको दाबी गर्दै आएका छन् तर त्यतिबेला अपदस्थ गरिएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चाहिँ त्यसको खण्डन गर्दै आएका छन् । व्यवहारमा चाहिँ गत भदौ २३–२४ को घटनापछि नागरिकले प्रजातन्त्र र प्रजातान्त्रिक संविधानको सबल उपस्थिति अनुभूति गर्न पाएका छैन । स्वयम् राष्ट्रपति पौडेलले पनि प्रजातान्त्रिक विचार बोक्ने दल र संख्याहरूलाई कमजोर बनाउने भूमिका निर्वाह गरेर प्रजातन्त्रविरोधी गतिविधिलाई नै परोक्ष रूपमा सहयोग पुर्याएको आरोप लाग्ने गरेको छ । आफ्नै विवादास्पद भूमिकाका कारण राष्ट्रपति पौडेल सेना, सरकार र राजनीतिक दलका नेताहरूको विश्वास गुमाउँदै गएर नैतिक संकटको डिलमा पुगेका छन् । राष्ट्रपति पौडेलले सेना र सरकार दुवैलाई अभिभावकत्व प्रदान गर्न नसकेको कुरो उनीहरूको असन्तृष्टिले नै प्रस्ट पार्दै गएको छ । उनले संविधानको संरक्षकको भूमिका निभाउन नसकेको कुरो पनि कसैबाट छिपेको छैन ।
महानगर दिवसको अवसर पारेर सैनिक मञ्चमा आयोजित कार्यक्रममा देखिएका राष्ट्रपतिप्रति सेनापतिको सम्बन्धको झलकले राष्ट्रपति, सेनापति र प्रधानमन्त्रीबीच आपसी सुमधुर सम्बन्ध बन्न नसक्दा र एक–आपसमा शीतयुद्ध चलिरहँदा हाम्रोजस्तो सानो, निर्धन, अविकासित, भूपरिवेष्ठित, शिशु प्रजातन्त्र भएको मुलुकका लागि राम्रो संकेत होइन र नागरिकका लागि थेग्न सक्ने भारी पनि होइन । यस्तो अवसमा गृहमन्त्री गुरुङले गरेको दरबार हत्याकाण्डको छानबिन गर्ने निर्णयले तत्कालीन गृहमन्त्री रहेका राष्ट्रपति पौडेलका लागि थप नैतिक दबाब सिर्जना गरेको छ ।
यसअघि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले पनि यसैगरी जनता, सरकार र सेनाको विश्वास गुमाउँदा राजगद्दी छाड्नु परेको थियो ।
