काठमाडौं । दातृ निकायहरूले वैदेशिक सहायता घटाएका छन् । सरकारले ठूलो हिस्सा प्राप्त गर्ने लक्ष्य राख्ने गरे पनि सोहीअनुसार वैदेशिक सहायता भित्रिन नसकेको हो ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि ५३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख स्रोत वैदेशिक सहायतामार्फत जुटाउने लक्ष्य राखेको थियो । लक्ष्यअनुरूप मासिक चार अर्ब ४५ करोड बढी दातृ निकायबाट अनुदान प्राप्त गनुपर्नेछ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार शनिबार (असार १३) सम्म २४ अर्ब ११ करोड १२ लाख मात्र अनुदान प्राप्त भएको छ ।
लक्ष्यअनुसार यही महिनाभित्र सरकारले २९ अर्बभन्दा बढी अनुदान प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ । हाल एसियाली विकास बैंकतर्फ अमेरिकी डलर दुई हजार एक सय ८६ मिलियन र विश्व बैंकतर्फ अमेरिकी डलर एक हजार छ सय मिलियन प्राप्ति हुन बाँकी उपलब्ध स्रोत रहेको छ । मासिक अनुदान प्राप्तिलाई हेर्दा सरकारले बाँकी अनुदान रकम प्राप्त गर्नसक्ने सम्भव देखिँदैन । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २३ अर्ब ५३ करोड, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २४ अर्ब एक करोड र आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २३ अर्ब एक करोड अनुदान प्राप्त भएको थियो । जुन लक्ष्यको तुलनामा न्यून रहेको थियो ।
हरेक वर्षझैँ सरकारले खर्च व्यवस्थापनका लागि ठूलो मात्रामा वैदेशिक अनुदानको अंश राखे पनि पूरा नहुने प्रवृत्ति यसपालि पनि देखिएको हो । दातृ निकायहरूले नेपालको अर्थतन्त्रको आकारमा भएको वृद्धिको कारण अनुदान रकम कटौती गर्दै लगेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । अनुदान घट्दा सरकारलाई स्रोत व्यवस्थापनमा चाप परेको देखिन्छ । सरकारले राजस्वका साथै वैदेशिक अनुदान र ऋणलाई पनि स्रोतको रूपमा राख्ने गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव डा. धनिराम शर्माका अनुसार नेपालको प्रतिव्यक्ति आय वृद्धि र अर्थतन्त्रको आकार समेत वृद्धि हुँदै गएको कारण दातृ निकायले अनुदान रकम घटाउँदै गएका हुन् । उनका अनुसार नेपाललाई अनुदानभन्दा पनि ऋण लिन सक्ने मुलुकको संज्ञा दातृ निकायहरूले दिँदा अनुदान रकम घट्दै गएको हो ।
अर्कोतर्फ वैदेशिक ऋण तथा अनुदानजस्ता सहायता स्वार्थविना वितरण नगर्ने प्रणालीले पनि समस्या भएको अर्थ क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । पूर्वसचिव लालशंकर घिमिरेले वैदेशिक सहायता दातृ निकायको कुनै स्वार्थविना नआउने बताए । ‘नेपालमा आउने वैदेशिक सहायतामा ८० प्रतिशतमा कुनै न कुनै स्वार्थ अवश्य हुन्छ, यसैले ऋण र अनुदानलाई फरक आँखाले हेर्न जरुरी छैन’, उनले भने ।
वैदेशिक ऋण तथा अनुदानलगायतका सहायता दिँदा हामीले आफ्नो क्षमता बलियो बनाउन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘वैदेशिक अनुदान वा ऋणलाई पनि हामीले उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गर्न थालेका छौँ, जब कि एउटा अनुदान वा ऋण सहायता पूरा हुन कम्तीमा एकदेखि पाँच वर्ष लाग्छ’, उनले भने, ‘कमजोर बार्गेनिङ क्षमता र दातृ निकायसँग डराउने प्रवृत्तिले उनीहरूको स्वार्थ हाबी भएको अवस्था छ ।’
पूर्वसचिव दीपेन्द्रनाथ शर्माले पूर्वाधार सुशासनको अनुगमनको अभाव भएको भन्दै राष्ट्रिय योजना आयोगले यस क्षेत्रमा बढी ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । खासगरी निर्धारित समयमा परियोजना पूरा नहुने अवस्थामा एकले अर्काेलाई आरोप लगाउने तथा परियोजनाको लगानी बढ्ने अवस्थाको अनुगमन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । उनले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको अनुगमन प्रभावकारी नभएको समेत बताए ।
वैदेशिक अनुदानसँगै वैदेशिक ऋण प्राप्ति पनि कमजोर रहेको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा जम्मा पाँच खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा जेठ मसान्तसम्म चार खर्ब १८ अर्ब १२ करोड ऋण प्राप्त भएको छ । वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा कुल सार्वजनिक ऋण प्राप्ति ७० दशमलव २० प्रतिशत रहेको छ । जसमध्ये आन्तरिक र बाह्य ऋण प्राप्तिको प्रगति क्रमशः ९३ दशमलव ५५ र ३४ प्रतिशत रहेको छ । कुल सार्वजनिक ऋण प्राप्तिमध्ये आन्तरिक र बाह्य ऋणको हिस्सा क्रमशः ८१ र १९ प्रतिशत रहेको छ । वैदेशिक अनुदानको लागि संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, युरोपियन युनियन, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकलगायतका संस्था र बेलायत, चीन, जापानलगायतका मुलुकहरूले नेपाललाई वैदेशिक अनुदान प्रदान गर्दै आएको छ । संस्था तथा मुलुकहरूले दिने वैदेशिक अनुदानमा भरपर्ने सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा परियोजना निर्माण गर्ने घोषणा गर्छ ।
वैदेशिक अनुदानमार्फत नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ, आवास, विद्यालय भवन, सडकलगायतका क्षेत्रमा खर्च गरेको पाइन्छ । तर अनुदान रकम घट्दै गएको कारण समस्या हुँदै गएको छ । नेपाल अनुदानभन्दा पनि ऋण लिन सक्षम भएको मान्यता दातृ निकायको भएसँगै अनुदान रकममा कमी हुँदा समग्र वैदेशिक सहायतामा प्रभाव पर्न गएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
विकासोन्मुख मुलुकतर्फ उन्मुख रहेको र सोहीअनुरूप दिगो विकासको लक्ष्यहरू राखेको कारण अनुदानभन्दा बढी ऋणमा दातृ निकायको ध्यान रहेको । हाल भने विश्व परिस्थिति पनि द्वन्द्वमा रहेको कारण वैदेशिक सहायता प्रभावित हुन गएको समेत छ जसले गर्दा नेपालमा आउने वैदेशिक अनुदान समेत प्रभावित बन्न पुगेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
बहुपक्षीय ऋण र अनुदानका लागि भने सरकार एसियाली विकास बैंक (एडीबी), विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ), अन्तर्राष्ट्रिय पेट्रोलियम पदार्थ निर्यात मुलुक (ओपेक), अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ), एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक (एक्जिम) र एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेष्टमेन्ट बैंक (एआईआईबी) लगायतका संस्थाहरूमा भर पर्दछ । द्विपक्षीय ऋण र अनुदानका लागि भने सरकार विभिन्न मुलुक तिनका निकायहरूसँग भर पर्नेगरेको छ ।
