काठमाडौं । नेपालको न्याय प्रणाली, अन्तर्राष्ट्रिय अपराध अनुसन्धान तथा वित्तीय कारोबार निगरानी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था (एफएटीएफ)को मापदण्डसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने दुई सय ५० किलो चरेस तस्करी प्रकरण फेरि सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा आएको छ ।
जर्मनीको फ्र्यांकफर्ट विमानस्थलमा नेपालबाट पठाएको भनिएको दुई सय ५० केजी चरेस बरामद भएपछि जर्मन दूतावासमार्फत विस्तृत जानकारी नेपाललाई पठाइएको थियो । त्यसकै आधारमा नेपालमा अनुसन्धान अघि बढेको न्यायिक अभिलेखबाट देखिन्छ । यस घटनालाई सामान्य लागुऔषध मुद्दा मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय संगठित अपराधसँग सम्बन्धित संवेदनशील प्रकरणका रूपमा हेरिएको थियो । यस्तो प्रकृतिको मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय निकायले सक्रिय रूपमा सूचना आदानप्रदान गरेको देखिँदा नेपालले समयमै प्रभावकारी न्यायिक निष्कर्षमा पुग्ने अपेक्षा गरिएको थियो ।
तर उपलब्ध आदेशहरू अध्ययन गर्दा एउटा असाधारण अवस्था देखिएको छ । उच्च अदालतले सर्वोच्च अदालतमा सम्बन्धित मुद्दा विचाराधीन रहेको भन्दै मुद्दा मुल्तवी राखेको देखिन्छ । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले पनि उच्च अदालतमै विचाराधीन मुद्दाको किनारा लागेपछि मात्र आफ्नो मुद्दा अगाडि बढाउने आदेश दिएको देखिन्छ । परिणामतः एउटै विषयका मुद्दाहरू दुवै तहका अदालतमा लामो समयसम्म मुल्तवी अवस्थामै रहे । यस अवस्थाले न्याय प्रशासनको कार्यक्षमता, समन्वय र उत्तरदायित्वबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको कानुनी क्षेत्रका जानकारहरूको धारणा छ । अन्तर्राष्ट्रिय लागुऔषध तस्करीजस्तो संवेदनशील मुद्दामा यस्तो प्रक्रियागत अवस्था रहनु नेपालकै न्याय प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउने विषय भएको टिप्पणी हुन थालेको छ ।
यो प्रकरण एफएटीएफले अपेक्षा गर्ने प्रभावकारी अनुसन्धान, अभियोजन र समयमै न्याय सम्पादनको मापदण्डसँग पनि जोडिएको विषय हो । अन्तर्राष्ट्रिय संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा वर्षौँसम्म प्रक्रियागत जटिलतामा अल्झिरहनु नेपालको संस्थागत क्षमताबारे अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत प्रश्न उठ्न सक्ने विषय भएको कानुनी विश्लेषकहरू बताउँछन् । उपलब्ध अभिलेखअनुसार मस्कुर अहमद लारीसम्बन्धी मुद्दा पुनः सक्रिय भई २०७४ सालमा फैसला भएको देखिन्छ, जसले उक्त प्रकरण लामो समयसम्म विभिन्न प्रक्रियागत अवस्थाबाट गुज्रिएको संकेत गर्छ । यस घटनाक्रमले समग्र मुद्दा व्यवस्थापन प्रणालीमाथि थप अध्ययन आवश्यक देखाएको छ ।
यही कारणले अहिले कानुनी वृत्तमा न्यायिक प्रक्रिया, मुद्दा व्यवस्थापन तथा प्रशासनिक उत्तरदायित्वबारे स्वतन्त्र समीक्षा हुनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ । यदि अभिलेखहरूको विस्तृत अध्ययनबाट प्रक्रियागत लापरबाही, अनावश्यक ढिलाइ वा न्यायिक आचरणसम्बन्धी कुनै प्रश्न पुष्टि हुने आधार देखिएमा सम्बन्धित संवैधानिक निकाय, आवश्यक परे न्याय परिषद्समक्ष समेत विषय उठाउनुपर्ने माग हुनसक्ने कानुनी क्षेत्रका जानकारहरूको धारणा छ । नेपाल एफएटीएफको निगरानीबाट पूर्ण रूपमा बाहिर निस्कने प्रयास गरिरहेको वर्तमान अवस्थामा यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय अपराधसम्बन्धी मुद्दामा हुने ढिलाइ र प्रक्रियागत जटिलताले न्याय प्रणालीको प्रभावकारितामाथि थप प्रश्न उठाएको छ । त्यसैले यस प्रकरणको सम्पूर्ण न्यायिक तथा प्रशासनिक अभिलेखको निष्पक्ष समीक्षा गरी आवश्यक सुधारका कदम चाल्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।
जर्मनीका सम्बन्धित निकायबाट विस्तृत सूचना, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय तथा अनुसन्धानका आधारमा अघि बढाइएको दुई सय ५० केजी चरेस तस्करीजस्तो अत्यन्त संवेदनशील मुद्दामा अन्ततः आएको न्यायिक निष्कर्षले गम्भीर सार्वजनिक प्रश्नहरू उठाएको छ । यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा प्रस्तुत भएका प्रमाण, अनुसन्धानको दायरा र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको प्रकृतिलाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गरिएको हो वा होइन भन्ने विषयमा कानुनी वृत्तमा गहन बहस हुन थालेको छ । विशेषतः नेपाल एफएटीएफको मापदण्डअनुसार प्रभावकारी अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय सम्पादनको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गरिरहेको अवस्थामा यस प्रकारको निर्णयले न्यायिक प्रक्रिया, प्रमाणको मूल्यांकन तथा संस्थागत उत्तरदायित्व सम्बन्धमा थप समीक्षा आवश्यक देखाएको टिप्पणी हुन थालेको छ ।
यदि निर्णय प्रक्रियामा कानुनी वा प्रक्रियागत त्रुटि, प्रमाणको अपूर्ण मूल्यांकन वा न्यायिक आचरणसम्बन्धी प्रश्नहरू देखिएको ठान्ने आधार छन् भने सम्बन्धित कानुनी उपचार तथा आवश्यक परे संवैधानिक निकायहरू, जस्तैः न्याय परिषद्समक्ष समेत विषय उठ्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन । समाजमा एउटा गम्भीर प्रश्न उठेको छ—यदि चालक, लोडर र तल्लो तहका कर्मचारीहरू अपराधका लागि कारावासको सजाय भोग्नुपर्ने अवस्था आयो भने, घटनाको वास्तविक योजना, नियन्त्रण, लाभ र निर्णय तहसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको उत्तरदायित्व कसरी मूल्यांकन गरियो ? अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चर्चित दुई सय ५० केजी चरेस तस्करीजस्तो गम्भीर प्रकरणमा उत्तरदायित्वको निर्धारण समान र सुसंगत रूपमा भएको हो वा होइन भन्ने विषयमा व्यापक कानुनी बहस आवश्यक देखिन्छ । न्याय केवल कसैलाई सजाय दिनु मात्र होइन, वास्तविक जिम्मेवार व्यक्तिसम्म पुगेर समान रूपमा कानुन लागू गर्नु पनि हो ।
यदि न्यायिक निर्णयले प्रमाणको मूल्यांकन, उत्तरदायित्व निर्धारण वा कानुनी सिद्धान्तको प्रयोगसम्बन्धी गम्भीर प्रश्नहरू उठाएको देखिन्छ भने, त्यस्ता विषयमा उपलब्ध संवैधानिक तथा कानुनी संयन्त्रमार्फत समीक्षा र आवश्यक परे न्याय परिषद्समक्ष उजुरी दर्ता हुनु न्यायिक उत्तरदायित्वको प्रक्रियाकै एक भाग हो । अन्ततः न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास जोगाउने सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम भनेको उठेका गम्भीर प्रश्नहरूको पारदर्शी, निष्पक्ष र कानुनसम्मत परीक्षण नै हो ।
