नेपालको कृषि अर्थतन्त्रमा धानको विशिष्ट स्थान रहेको छ । यो मुख्य खाद्यान्न बाली भएकोले राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षाको आधारस्तम्भको रूपमा रहेको छ । तथापि, यसको उत्पादकत्व र उत्पादनमा देखिएको स्थिरता र वृद्धिदरमा कमीले चिन्ता बढाएको छ । धान उत्पादन वृद्धिमा सबैभन्दा ठूलो बाधक भनेको सिँचाइ सुविधाको अपर्याप्तता र मलको अभाव हो ।
प्रत्येक सालको असार १५ मा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीज्यूहरूले धान रोप्ने कार्यक्रम गरे पनि वास्तविक किसानहरूका लागि सिँचाइ र मलको व्यवस्थापन प्राथमिकतामा नपरेको सम्बन्धित निकायहरूले औंल्याएको छ । फलतः सिँचाइ र मलको अभावका कारण नेपालको धान उत्पादनमा ठूलो खाडल सिर्जना भई वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ बराबरको चामल आयात हुन बाध्य भएको छ । यस वर्ष २०८३ असार १५ मा २३औँ राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सव ‘जलवायुमैत्री प्रविधि, धानमा आत्मनिर्भरता र समृद्धि’ भन्ने मूल नाराका साथ मनाइयो । यो नारा जलवायु परिवर्तनको चुनौतीलाई सामना गर्दै धान उत्पादन बढाएर खाद्य सुरक्षा, आत्मनिर्भरता र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने दिशातर्फ उन्मुख छ ।
नेपालमा कुल कृषियोग्य जमिनको ठूलो हिस्सामा धान खेती गरिन्छ । तर, उत्पादकत्व सम्भाव्यताभन्दा निकै तल छ । अध्ययनअनुसार नेपालको धान बालीमा औसत उत्पादन खाडल (यील्ड ग्याप) करिब २.७ टन प्रति हेक्टर रहेको पाइएको छ । सिँचाइ सुविधा पुगेको जमिनको कुरा गर्दा, आर्थिक सर्वेक्षण २०८०÷८१ अनुसार जमिनको ५९ प्रतिशतमा मात्र सिँचाइ सुविधा पुगेको छ भने बाँकी जमिन अझै वर्षाको पानीमा निर्भर छ । सिँचाइ नपुगेको जमिनमा उत्पादन अनिश्चित र कम हुने गर्दछ । धान रोपाइँको समयमा पानीको अभावका कारण यस वर्ष असार मध्यसम्म मात्र १२ प्रतिशत रोपाइँ भएको थियो । जबकि सामान्य वर्षमा ३५ प्रतिशत रोपाइँ भइसकेको हुन्थ्यो । विशेष गरी मधेश प्रदेश, जुन नेपालको अन्न भण्डारको रूपमा चिनिन्छ, त्यहाँ सन् २०२५ को खडेरीले ८ वटै जिल्लामा असर गरी जुलाइसम्म मात्र ५१.८२ प्रतिशत धान रोपाइँ भएको थियो ।
सिँचाइको अभावका धेरै आयामहरू छन् । जलवायु परिवर्तनका कारण वर्षाको अनियमितता नै पहिलो प्रमुख कारण हो । नेपालको धान खेती मुख्यतया वर्षामा आधारित छ । यदि वर्षा समयमा र पर्याप्त मात्रामा नभएमा रोपाइँ प्रभावित हुन्छ । तराई–मधेश क्षेत्रमा भूमिगत पानीको स्तर घट्दै गएको छ । जसले गर्दा गहिरो बोरिङबाट समेत पानी निकाल्न मुस्किल भएको छ । लामो दूरीका ठूला नदीहरूबाट पानी ल्याउने संरचनाहरूको अभाव छ । यसका साथै, सिँचाइ आयोजनाहरूको निर्माण र मर्मतमा सरकारी लगानी अपर्याप्त छ ।
करिब एक दशक अघि नै सरकारले वर्षभरि सिँचाइ सुविधा पु¥याउने नीति लिए पनि कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता नदेखिएको औंल्याएको छ ।कृषि विभागको ताजा तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा १४ लाख ५८ हजार ९१५ हेक्टर क्षेत्रफलमा ५५ लाख ५० हजार ८७८ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो । चालू आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा खेतीयोग्य जमिन घटेर १३ लाख ७६ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा ५७ लाख पाँच हजार १२६ मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने अनुमान छ । जब कि आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा भने क्षेत्रफल घटेर १४ लाख २० हजार ६३६ हेक्टरमा सीमित भए पनि उत्पादन बढेर ५९ लाख ५५ हजार ४७६ मेट्रिक टन पुगेको छ । विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा १४ लाख ३९ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती गरिएको थियो । जसबाट ५७ लाख २४ हजार २३४ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ । फलतः खेतीयोग्य जमिन घटे पनि धानको उत्पादकत्व भने बढेको देखिन्छ । विगत पाँच वर्षमा धानको उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर ३.८० मेट्रिक टनबाट बढेर ४.१९ मेट्रिक टन पुगेको विभागले जनाएको छ । त्यसरी नै मुलुकमा वार्षिक करिब ७० लाख मेट्रिक टन धान आवश्यक पर्ने भए पनि हालको उत्पादनका आधारमा करिब १० लाख मेट्रिक टन धान अपुग हुने गरेको छ ।
मागअनुसार उत्पादन नहुनु, उपभोक्ताको खाने बानीमा आएको परिवर्तनसँगै मसिनो तथा बासनादार चामलको माग बढ्दा धान तथा चामलको आयात बढ्दै गएको तथ्यांकले देखाएको छ । मुलुकमा ४१ लाख ३१ हजार कृषक घरधुरीमध्ये २७ लाख ६५ हजार घरधुरी धान खेतीमा संलग्न छन् । कुल खेतीयोग्य जमिनको ५४ प्रतिशत क्षेत्रमा धान खेती हुने गरेको छ । धानले कृषिक्षेत्रको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा करिब १३ प्रतिशत तथा कुल खाद्यान्न उत्पादनमा ५० प्रतिशत योगदान पु¥याउँदै आएको छ ।
मुलुकमा धान प्रमुख बाली हो । तराई क्षेत्रलाई नेपालको अन्न भण्डार मानिन्छ भने पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा पनि स्थानीय जातका धान खेती गरिन्छ । राष्ट्रको कुल खाद्यान्न उत्पादनमा धानको योगदान सबैभन्दा ठूलो छ । फलतः धान उत्पादन मुख्यतः मनसुन वर्षामा निर्भर छ । धेरै किसान अझै पनि आकाशे पानीमा आधारित खेती गर्छन् । तसर्थ वर्षा समयमै भए उत्पादन राम्रो हुन्छ । तर मनसुन ढिलो हुँदा, कम हुँदा वा असमान हुँदा रोपाइँ प्रभावित हुन्छ । नेपालको कृषि प्रणालीमा अझै पनि परम्परागत खेती प्रणालीको प्रभाव धेरै छ । सिँचाइ सुविधा, उन्नत बीउ, मल, कृषि प्रविधि र बजार व्यवस्थापनमा सुधार हुन नसक्दा धानको वास्तविक उत्पादन क्षमता उपयोग हुन सकेको छैन । तसर्थ सिँचाइ र मलको अभावले नेपालको धान उत्पादनमा गम्भीर असर पारेको छ ।
यसरी वार्षिक रूपमा ११.५५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको धान र ८.६९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको चामल आयात भइरहेको छ । संभाव्य उत्पादन ७.० टन÷हेक्टरको तुलनामा किसानको हालको औसत उत्पादन ४.६९ टन÷हेक्टर मात्र छ, जसले करिब ३३ प्रतिशत उत्पादन खाडल देखाउँछ । यदि सिँचाइ र मलको सही व्यवस्थापन गर्न सकियो भने मात्र धानको उत्पादन ६.६१ टन÷हेक्टरसम्म पु¥याइ उत्पादन खाडल ५.५ प्रतिशतमा झार्न सकिन्छ । यसले वार्षिक आयात हुने चामललाई प्रतिस्थापन गरी आत्मनिर्भरता कायम गर्न सक्छ ।
समग्रमा भन्नुपर्दा राष्ट्रको धान बालीको उत्पादन र उत्पादकत्वमा सिँचाइ र मलको अभावले गम्भीर असर पारेको छ । जलवायु परिवर्तन, अपर्याप्त पूर्वाधार, कमजोर नीति कार्यान्वयन र किसानको सीमित पहुँचले यो समस्या थप जटिल बनेको छ । किसानले सिँचाइको अभावमा वर्षाको भर पर्नु, भूमिगत पानीको स्तर घट्नु, नहरको दक्षता कम हुनु, र समयमा मल उपलब्ध नहुनुले गर्दा उत्पादन खाडल फराकिलो हुँदै गएको छ । मूलतः समाधानका लागि बहुआयामिक दृष्टिकोण आवश्यक छ—सिँचाइ क्षेत्र विस्तार, नहर पुनर्निर्माण, वैकल्पिक भिजाइ विधि (एडब्लूडी) को प्रयोग, एसएसएनएम र एलसीसी जस्ता आधुनिक मल व्यवस्थापन प्रविधिको विस्तार र खडेरी–सहिष्णु जातको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले कृषि बजेट बढाइ पूर्वाधार विकास, अनुदान प्रणाली सुधार र किसान तालिमलाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ । अतः निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगी संस्थाहरू (एडीबी, एफएओ, सीजीआईएआर) को सहकार्यमा दिगो समाधान खोज्नु अपरिहार्य छ । सिँचाइ र मलको अभावले नेपालको खाद्य सुरक्षामा पारेको असर गम्भीर छ । वार्षिक अर्बौंको चामल आयातले देशको व्यापार घाटा बढाएको छ । तर, यदि उत्पादन खाडल बन्द गर्न सकियो भने नेपाल आत्मनिर्भर हुन सक्छ ।
यसका लागि तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन नीति, योजना र कार्यान्वयनको खाँचो छ । धान उत्पादन वृद्धि मात्र नभएर, किसानको जीविकोपार्जन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मजबुतीका लागि सिँचाइ र मलको अभावको समस्या समाधान गर्नु अत्यन्त जरुरी छ । धान बालीमा सिँचाइ र मलको अभाव नेपालमा खाद्य सुरक्षाको लागि गम्भीर चुनौती बनेको छ । पर्याप्त जलस्रोत भए पनि सिँचाइ संरचना कमजोर छ । रासायनिक मल आपूर्ति ढिलाइ तथा वितरण असमानताले किसानलाई उत्पादन घट्ने जोखिममा पारेको छ । यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र किसानको जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष असर पु¥याइरहेको छ ।
