काठमाडौ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाको एउटा गल्तीले विश्वकप फुटबल देखाउने नाममा राष्ट्रलाई करिब २६ करोड रुपैयाँ घाटा भएको छ भने जनतालाई अनावश्यक आर्थिक बोझ थपिएको छ । सरकारले सोम धितालसँग मिलेर अघिल्लो वर्ल्ड कपभन्दा ५० प्रतिशत महंगो पर्ने गरी नौ सय ९९ रुपैयाँ उठाएर वर्ल्ड कप देखाउन अनुमति दिँदा देश र जनतालाई आर्थिक बोझ परेको हो ।
त्यसविरुद्ध परेको रिट दरपीठ भएको थियो । त्यसविरुद्धको रिटमा समेत न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालले दरपीठ सदर गरिदिएर जनतासँग महंगो रकम उठाएर फिफा वर्ल्ड कप प्रत्यक्ष प्रशारण गर्ने धितालको ठगी धन्दालाई वैधता प्रदान गरिएको छ ।
जनसरोकारको उक्त विषय अदालतमा बहसको विषय समेत नबन्नुलाई अनौठो मानिएको छ ।
फिफा विश्वकप–२०२६ को नेपालभित्र प्रसारण अधिकार खरिदका लागि करिब १७ लाख ५५ हजार अमेरिकी डलर (झण्डै २६ करोडभन्दा बढी) विदेश पठाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा सटही स्वीकृति दिएको छ । योसँगै अब सरकारी निर्णय प्रक्रिया नै गम्भीर प्रश्नको घेरामा परेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त आधिकारिक जानकारीअनुसार उक्त रकम सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सिफारिसका आधारमा एकप्रो मिडिया प्रालिलाई फिफालाई भुक्तानी गर्न स्वीकृत गरिएको उल्लेख छ । तर, यस घटनाको सबैभन्दा चासोको विषय के बनेको छ भने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयकै विभिन्न शाखाबाट प्राप्त आधिकारिक जवाफहरू एकअर्कासँग मेल खाँदैनन् ।
मन्त्रालयअन्तर्गतका प्रसारण शाखा, फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन तथा विश्लेषण शाखा, फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन महाशाखा तथा सूचना प्रविधि कार्यान्वयन तथा समन्वय शाखा ले दिएको लिखित जवाफमा नेपाली उपभोक्ताबाट नौ सय ९९ रुपैयाँ वा सोसरहको अतिरिक्त शुल्क असुल गर्ने सम्बन्धमा कुनै निर्णय, आदेश, स्वीकृति, सहमति, निर्देशन, पत्राचार, बैठक निर्णय वा राय आफ्नो अभिलेखमा नरहेको स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । यसले अब एउटा अत्यन्तै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ— यदि मन्त्रालयका सम्बन्धित शाखाहरूमा कुनै निर्णय नै छैन भने नेपाली उपभोक्ताबाट नौ सय ९९ रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क असुल गर्ने निर्णय कसले गर्यो ? यसैबीच नेपाल राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागबाट प्राप्त अर्को आधिकारिक जानकारीले पनि थप चासो पैदा गरेको छ । विभागले आफ्नो अभिलेखअनुसार एक्स्पो मिडिया प्रालि वा हिमालय टेलिभिजन एचडीले फिफा विश्वकप–२०२६ को प्रसारण अधिकार खरिद गर्न विदेशी मुद्रा सटही स्वीकृति नलिएको जनाएको छ ।
तर सञ्चार मन्त्रालयको सिफारिसका आधारमा एकप्रो मिडिया प्रालिलाई मात्र १७ लाख ५५ हजार अमेरिकी डलर विदेश पठाउन विदेशी मुद्रा सटही स्वीकृति प्रदान गरिएको उल्लेख गरिएको छ । यसबाट अर्को प्रश्न जन्मिएको छ— नेपालबाट यति ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा बाहिर पठाउने निर्णय कुन प्रक्रिया, कुन मूल्यांकन र कुन सार्वजनिक हितको आधारमा गरिएको थियो ?
अझ रोचक कुरा के छ भने हालसम्म सार्वजनिक भएका मन्त्रालयका जवाफहरूमा कतै पनि प्रतिस्पर्धात्मक छनौट, प्राविधिक मूल्यांकन, आर्थिक मूल्यांकन, लागत–लाभ विश्लेषण, जोखिम मूल्यांकन वा उपभोक्ता हितसम्बन्धी अध्ययन भएको संकेत देखिँदैन । बरु अधिकांश शाखाहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र यस्ता निर्णय वा अभिलेख नरहेको जनाएको देखिन्छ । करोडौँ रुपैयाँबराबरको विदेशी मुद्रा बाहिर पठाउने सिफारिस भएको छ, तर त्यससँग सम्बन्धित निर्णय प्रक्रिया, जिम्मेवारी र अभिलेख सम्बन्धित शाखाहरूमै उपलब्ध नहुनुले नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र निर्णय प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
यस प्रकरणको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष नेपाली उपभोक्तामाथि परेको आर्थिक भार र राष्ट्रको विदेशी मुद्रा बचतसँग सम्बन्धित छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा छिमेकी भारतका आधिकारिक प्रसारण माध्यममार्फत दर्शकहरूले अत्यन्त न्यून शुल्कमा विश्वकप हेर्न सक्ने अवस्था रहेको देखिन्छ ।
यदि नेपाल सरकारले समयमै भारतीय आधिकारिक प्रसारण संस्था वा सेवा प्रदायकसँग सहकार्य उप–अनुमति वा साझा वितरणजस्ता विकल्पको अध्ययन गरी आवश्यक समन्वय गरेको भए, नेपाली दर्शकले पनि निकै कम शुल्कमा विश्वकप हेर्न पाउने सम्भावना थियो । अनुमानित २० लाख नेपाली दर्शकले त्यस्तो सेवा उपयोग गरेको अवस्थामा राष्ट्रबाट बाहिरिने कुल विदेशी मुद्रा करिब आठ करोड (छ लाख अमेरिकी डलरभन्दा कम) मात्र हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । यसले राष्ट्रको ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा जोगिनुका साथै लाखौँ नेपाली उपभोक्ताले नौ सय ९९ रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्कको आर्थिक भार समेत व्यहोर्नुपर्ने थिएन । त्यसैले यस्तो वैकल्पिक व्यवस्था किन अध्ययन गरिएन वा अध्ययन गरिएको भए त्यसको निष्कर्ष के थियो भन्ने प्रश्न अहिले झन् गम्भीर बनेको छ ।
सार्वजनिक प्रशासनमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको आधारभूत सिद्धान्तअनुसार कुनै पनि सरकारी सिफारिस, विशेषगरी करोडौँ रुपैयाँबराबरको विदेशी मुद्रा बाहिर पठाउने निर्णय, स्पष्ट कानुनी आधार, अभिलेख, आर्थिक मूल्यांकन तथा सार्वजनिक हितको परीक्षणमा आधारित हुनुपर्छ । तर हालसम्म सार्वजनिक भएका आधिकारिक जवाफहरूले उल्टै निर्णय प्रक्रिया नै अस्पष्ट रहेको संकेत दिएका छन् ।
अब सम्बन्धित निकायहरूले नौ सय ९९ अतिरिक्त शुल्कको आधार के हो, मन्त्रालयका शाखाहरूमा निर्णय नभए अन्तिम निर्णय कहाँ भयो, करोडौँ रुपैयाँ विदेश पठाउने सिफारिस कुन कानुनी तथा आर्थिक मूल्यांकनका आधारमा गरियो र उपभोक्तालाई कम लागतमा सेवा उपलब्ध गराउने वैकल्पिक मोडेल किन अपनाइएन भन्ने प्रश्नहरूको तथ्यपरक र स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने देखिन्छ ।
यी प्रश्नहरूको विश्वसनीय उत्तर सार्वजनिक नभएसम्म फिफा विश्वकप–२०२६ को नेपालभित्रको प्रसारण व्यवस्था केवल व्यावसायिक कारोबारको विषय मात्र नभई सार्वजनिक नीति, विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन, उपभोक्ता अधिकार, सुशासन र राष्ट्रिय हितसँग प्रत्यक्ष जोडिएको गम्भीर सार्वजनिक चासोको विषय बनेर रहने देखिन्छ ।
सबैभन्दा दुःखद पक्ष के देखिन्छ भने यस सम्पूर्ण प्रक्रियाबाट न राष्ट्रले उल्लेखनीय लाभ प्राप्त गरेको देखिन्छ, न त नेपाली उपभोक्ताले कुनै राहत पाएका छन् । बरु करोडौँ रुपैयाँबराबरको विदेशी मुद्रा बाहिरिएको छ, लाखौँ नेपाली दर्शकले अतिरिक्त नौ सय ९९ रुपैयाँसम्मको आर्थिक भार व्यहोर्नुपरेको छ र मन्त्रालयका सम्बन्धित शाखाहरूले त्यस्तो शुल्कसम्बन्धी कुनै निर्णय आफ्नो अभिलेखमा नरहेको जानकारी दिएका छन् । यदि भारतीय आधिकारिक प्रसारण माध्यमसँग आवश्यक समन्वय वा वैकल्पिक व्यवस्था गरिएको भए राष्ट्रको ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा बचत हुन सक्थ्यो, नेपाली दर्शकले निकै कम शुल्कमा विश्वकप हेर्न पाउने थिए र सार्वजनिक हितसमेत संरक्षण हुने थियो । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रलाई लाभ नहुने, नागरिकलाई पनि अनावश्यक आर्थिक भार पर्ने र निर्णय प्रक्रियासमेत स्पष्ट नदेखिने प्रकारका कार्य किन र कसरी भए भन्ने प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित निकायले सार्वजनिक रूपमा दिनु आजको आवश्यकता बनेको छ ।
