नेपालको सार्वभौम अखण्डतालाई अक्षुण्य राख्ने काम हाम्रा पुर्खाहरूले गरिआए । अंग्रेजले विश्वका धेरै मुलुकमा शासन जमाउँदा पनि नेपाललाई सकेन । छिमेकी देश भारतमा इस्ट इन्डिया कम्पनीको नामले लामो समयसम्म शासन गर्यो । हिमालदेखि तराईसम्म विभिन्न भौगोलिक अवस्थितिले चटक्क परेको नेपाल देख्दा जति नै मन लोभिए पनि नेपाल पस्न हिम्मत गर्न सकेन अंग्रेज । नेपालसँग विभिन्न कालखण्डमा युद्ध नगरेको होइन अंग्रेजले तर वीर गोरखालीसँग उसको केही लागेन र नेपाल स्वतन्त्र भई नै रह्यो । यो गाथा यसरी बाँची राख्ने काम अरु कसैले गरेको होइन । हाम्रै पुर्खाहरूले गरेका हुन् ।
यहाँ प्रसंग प्रारम्भ गरौँ नेपाल–भारत सीमाको विषयबाट । नेपालको दक्षिणतर्फको सीमाना खुला छ । दुई देशबीच दशगजा र ठाउँ–ठाउँमा जंगे पिलर राखिए पनि यिनीहरूको खासै प्रभावकारीता देखिँदैन । किनभने तिनीहरू सांकेतिक मात्र हुन् र बेला बेलामा यताउती हुने गरेका समाचार आउने गरेका छन् । वल्लो घर र पल्लो घर जस्तो भएकाले मिलेर बसेका छन् । सानातिना समस्या भए पनि आफैं सल्टाउने गरेका छन् । यसरी दशगजा क्षेत्रमा खासै सीमा विवाद छैन । अलि विवाद आएका क्षेत्र भनेका लिप्पियाधुरा, लिपुलेक , कालापानी र सुस्ता क्षेत्र हुन् । कालापानी भन्नाले लिम्पियाधुरा र लिपुलेकको क्षेत्रलाई भनिएको हुन्छ भने सुस्ता नवलपरासीको पश्चिमी क्षेत्रलाई भनिने गरिएको छ । क्षेत्रफलको आधारमा भन्ने हो भने कालापानीले ३७२ वर्ग किलोमिटर छ भने सुस्ताले १४५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्र ओगटेको छ । अहिले बढी चर्चा र विवादमा आएका क्षेत्र भनेका यिनै हुन् । उत्तरतिर लामो हिमश्रृंखला भएको हुनाले चीनसँग सीमासम्बन्धि त्यति ठूलो विवाद आएको छैन ।
नेपाल–भारत दुई खुला सीमाना भएका मुलुक भएका हुनाले आ–आफ्नो भोग चलनको विषयलाई लिएर केही असन्तुष्टि समय–समयमा आउने गरेका देखिन्छन् । तर, खासै सीमानाको बारेमा स्थानीय तहमा त्यति ठूलो विवाद आएको पनि देखिँदैन । सीमानाको विषय सल्टाउने काम केन्द्र सरकारको नै हो र केन्द्र सरकारले पनि विषय उठान गर्छन् तर समस्या सुल्झिएको अवस्था छैन ।
नेपाल–भारत सम्बन्धको कुरा गर्दा प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूहलाई बिर्सनु हुन्न । किनभने यस समूहलाई नेपाल–भारतबीच देखिएका विभिन्न समस्या समाधान गर्ने बारे पनि एजेन्डा दिइएको थियो र प्रतिवेदन पेश गरेको समय पनि धेरै भइसकेको छ । तर, अहिलेसम्म उक्त प्रतिवेदन भारतले नबुझेको हुनाले सीमा समस्या समाधान गर्ने कार्य अघि बढ्न सकेको छैन । जतिसक्यो छिटो दुवै देशले प्रतिवेदन स्वीकार गरेर सुझाव कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।
भोग चलन तथा नदीको धारलाई लिएर सीमा समस्या उत्पन्न भएका धेरै ठाउँ छन् । नेपालको भारतसँग जोडिएका २७ ओटा जिल्ला छन् तीमध्ये ७१ ठाउँमा सीमा विवाद देखिन्छन् । खास गरेर कालापानी र सुस्ता नै हुन् । त्यसैले दुई ठाउँ विवादित भएको हुनाले ९८ प्रतिशत सीमा समस्या सुल्झिसकेका छन् र दुई प्रतिशत मात्र बाँकि छ भन्ने गरिन्छ । सोझो अर्थमा भन्नुपर्दा दुई प्रतिशत भनेका यिनै दुई क्षेत्र हुन्–कालापानी र सुस्ता ।
अहिले प्रतिनिधिसभा चलिरहेको छ । लामो समयदेखि सांसदहरूले संसद्मा प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिको माग गरिरहेका थिए । प्रधानमन्त्री संसद्मा गएर सांसदहरूको जवाफ दिनु नै भएन । केही समय अघि अनायास प्रधानमन्त्रीको संसद्मा उपस्थिति भयो र सांसदहरूलाई– तपाइँहरूको के प्रश्न छ म जवाफ दिन तयार छु भन्दै रोस्टममा उपस्थित हुनु भयो । एकै छिन त्यहाँ अनौठो वातावरण सिर्जना भयो किनभने संसद् नियमावलीले प्रश्न सोध्ने र जवाफ दिने निश्चित नियम र व्यवस्था गरेको छ तर त्यहाँ ती कुराहरूलाई उपेक्षा गरियो । सांसदहरूले प्रश्न सोध्ने सम्बन्धमा तीन दिने पहिले नै संसद्मा प्रश्न पठाउनुपर्ने र त्यसको लिखित जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिने अहिलेसम्मको प्रचलन हो । यही प्रचलन अबलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने पनि केही नहोला । तर, संसद्मा सवालजवाफ गर्ने जस्तो विषय गहकिलो हुने भएकोले पनि यो व्यवस्था गरिएको हुन सक्दछ । जे होस्, सांसदहरूले प्रश्न राख्नु भयो र प्रधानमन्त्रीले पनि जवाफ दिनुभयो ।
प्रथम पटक संसद्मा जवाफ दिन आउनु भएका प्रधानमन्त्रीले संसदीय विधि अपनाएको भए निश्चय नै उहाँको जवाफ गहकिलो हुने थियो । भारतले नेपालको सीमा मिचेको सम्बन्धमा भारतले मात्र नभई नेपालले समेत भारतको सीमा मिचेको छ भन्ने जवाफले संसद् तरंगित भयो । किनभने नेपालले भारतको सीमा मिचेको छ भन्ने कुरा आजसम्म कसैले भनेको छैन । यो कुरा भारतले सम्म भनेको थाहा छैन भने नेपालका प्रधानमन्त्रीले भन्दा स्वाभीमानी नेपालीको हृदयमा चोट लाग्नु स्वाभाविकै हो । यस्तो पेचिलो राष्ट्रियतालाई धक्का पुग्ने कुरा प्रधानमन्त्रीबाट बोलीरहँदा पनि संसद्मा ताली पड्कीरहँदा धेरै अनौठो महसुस भयो । एउटा स्वाभीमानी नेपालीको लागि यो कुरा सैह्य थिएन ।
प्रश्नको जवाफ दिने सन्दर्भमा कालापानी क्षेत्रमा भारत र चीनले एकलौटी रुपमा नेपाललाई सोध्दै नसोधी चीनको मानसरोवर जाने बाटो बनाएको छ । यस बारे बेलायतसँग पनि पत्राचार गर्नु पर्दछ भन्ने वाक्यले झनै खल्लो बनायो । नेपाल र भारत दुबै देशले दुई देशको समझदारीमा सीमा विवाद सुल्झाउनु पर्दछ भनीरहेको अवस्थामा तेस्रो मुलुकलाई संलग्नता गराउनु पर्दछ भन्ने अभिव्यक्तिले दुवै देश अप्ठेरोमा परेका छन् । प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिलाई भारत सरकारले तुरुन्तै तेस्रो मुलुकको संलग्नताको विरोध जनायो ।
प्रधानमन्त्रीले बोलेका कुरालाई परराष्ट्र मन्त्रालयले एक विज्ञप्ती निकालेर स्पष्ट त पारेको छ तर विज्ञप्तीले मात्र पूर्णता हुँदैन । किनभने प्रधानमन्त्रीको भनाइमा दुई कुराले अर्थ राखेका देखिन्छ । एउटा हो– नेपालले भारतको सीमाना मिचेको र अर्को हो बेलायतको संलग्नता । यसमा अब भारतले झनै नेपाललाई अप्ठेरोमा पार्न सक्ने अवस्था छ । भारतले बेलायतको संलग्नता त यसै अस्वीकार गरिसकेको छ । अर्कोतर्फ नेपालले नै भारतको भूमि मिचेको छ भन्ने सन्दर्भमा उसलाई एकातिर विवाद गर्न सजिलो हुन गएको छ भने अर्कोतर्फ भोली भारतले निश्चय नै नेपालले मिचेको जमिन खोज्न सक्दछ । त्यस समयमा नेपालले के जवाफ दिने ? नेपालले बेलायतको सलग्नता खोज्नु भनेको अन्तर्राष्ट्रियकरणमा विवाद जानु हो । यसबाट नेपाल –भारतबिचको सम्बन्धमा थप दरार उत्पन्न हुनेछ र सीमा विवाद झनै जटिल हुने संभावना देखिन्छ ।
नेपालको सीमा बारे गहन अध्ययन गरी आउनु भएका सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठलगायतहरूले पनि यस बारेमा विभिन्न फोरमहरूमा विषय उठाउँदै आएका छन् । नेपालले कहिल्यै पनि भारतको सीमा मिचेको छैन भनेका छन् । त्यस्तै गरी भारतका लागि पूर्व राजदूतहरूले पनि नेपाललले भारतको एक इन्च जग्गा पनि मिचेको छैन भनी आएका छन् । नेपालसँग भएका तथ्य र प्रमाणहरूले पनि यही कुरा देखाइरहेको अवस्थामा एक्कासी प्रधानमन्त्रीबाटै नेपालले पनि भारतको जमिन मिचेको छ र तेस्रो देशको संलग्नता आवश्यक भएको अभिव्यक्तिले नेपालको राजनीतिमा एउटा तरंग जन्माएकोे अहिलेको अवस्था हो ।
हुनसक्छ प्रधानमन्त्रीले नेपाल र भारतबीच लामो खुला सीमाना भएको र बेला बेलामा भोग चलनको विषयलाई लिएर विवाद आउने गरेको सन्दर्भलाई जोडेर अभिव्यक्ति दिनु भएको हुन सक्छ । यही कुरालाई पुष्टि हुनेगरी तुरुन्त सरकारले सार्वजनिक गर्नुपर्दछ । अन्यथा नेपालले भारतको जमिन मिचेको अभिव्यक्तिबाट धेरै कुरा नआउलान् भन्न सकिँदैन । यस बारे नेपाल सरकारले भारतलाई प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको मनसाय बारे स्पष्ट पार्नु पर्दछ ।
नेपालका प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई उधृत गर्दै भारतका विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूले बडो महत्वका साथ सामाजिक सन्जालहरूमा उतार चढाब गरेर समाचार बनाइरहेका छन् । नेपालका प्रधानमन्त्रीले जे बोले त्यो ठिकै बोलेका हुन् जस्ता कुराले भारतमा एक प्रकारको खुसीयाली आएको छ भने नेपालीलाई भने तिनै शब्दहरूले बेचैनी बनाएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको जवाफको सन्दर्भमा परराष्ट्र मन्त्रालयले क्रस बोडर अक्कुपेसनसँग जोडिएको पाइन्छ । तर, प्रधानमन्त्रीको शब्दलाई हेर्ने हो भने त्यस्तो छनक आउँदैन र सीमाकै कुरा आएका देखिन्छन् । जे जसरी प्रधानमन्त्रले भने पनि संसद् र नेपाली जनतालाई विश्वस्त बनाउनको लागि आफूले व्यक्त गरेका भनाइको आसय सार्वजनिक गरिदिनुपर्दछ । अन्यथा कुनै बेलाको बोली पनि प्रत्युत्पादक हुन सक्दछ र जुन आफैँतिर फर्किन सक्दछ ।
