काठमाडौं । उधारो कारोबारी व्यापारी समूहको स्वार्थको प्रभावमा परेर नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले चेक अनादर बाउन्समा कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था उल्टाएका छन् । गभर्नर पौडेलले ‘चेक बाउन्स’ हुँदैमा कालोसूचीमा नराख्ने व्यवस्था गरेका हुन् ।
मंगलबार मौद्रिक नीति जारी गर्नुअघि गभर्नर डा. पौडेलले मरिचमान प्रवृत्तिका पूर्वमण्डले तथा अहिले गगन कांग्रेसका कोषाध्यक्ष उमेश श्रेष्ठसँगको सहकार्यमा त्यस्तो व्यवस्था गरेका हुन् । दुवै भाउजूका पहिला खास कार्यकर्ता हुन् । यद्यपि चेक बाउन्सलाई कालोसूचीमा नराख्ने व्यवस्थाको मुख्य कर्ता गभर्नर डा. पौडेल र कांग्रेस कोषाध्यक्ष श्रेष्ठ भए पनि यसको लागि पृष्ठभूमि तयार गर्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ आदिले पनि ठोस रूपमा भूमिका खेल्दै वकालत गरेका थिए ।
सरकारले जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को लागि बजेट सार्वजनिक गरेलगत्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले असार ५ गतेसम्मको समयसीमा तोकेर सरोकारवाला सबै निकायहरूसँग आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको लागि सुझाव संकलन गरेको थियो । सुझाव दिने क्रममा धेरैजसो व्यावसायिक छाता संगठनहरूले चेक बाउन्सकै कारण कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था हटाउन सुझाव दिएका थिए । सोही सुझावलाई मध्यनजर गर्दै तत्कालीन समयमा नेपाली कांग्रेस अर्थात् शेरबहादुर देउवा र डा. आरजू देउवाको विशेष निगाह र जोडबलमा गभर्नर बनेका डा. पौडेलले आम सर्वसाधारणको हितमा केन्द्रित रहेरभन्दा पनि व्यावसायिक पक्षको पृष्ठपोषण हुनेगरी आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा चेक बाउन्स र कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्थामा परिमार्जन गरेका हुन् । मौद्रिक नीतिको लागि चेम्बरले एकल अंकको ब्याजदरलाई स्थायी नीति बनाउन, बैंक दर पाँच प्रतिशत कायम गर्न, स्प्रेड दर तीन दशमलव पाँच प्रतिशतमा सीमित गर्न तथा चालू पुँजी कर्जा निर्देशिका २०७८ तत्काल खारेज गरी व्यवसायीलाई सहज रूपमा कार्यशील पुँजी उपलब्ध गराउन माग गरेको थियो । यसैगरी २०६४ सालअघि आर्जित सम्पत्तिको अभिलेखीकरण राज्य संयन्त्रमै व्यवस्थित नभएकाले त्यस अवधिका सम्पत्तिको स्रोत सम्बन्धमा व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाउन, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा केवाईसी तथा ग्राहक पहिचानसम्बन्धी प्रक्रिया अत्यधिक झन्झटिलो, दोहोरो र बैंकपिच्छे फरक भएकाले सेवाग्राही र व्यवसायीले अनावश्यक सास्ती भोग्नुपरेकोले एक पटक कुनै बैंकमा केवाईसी पूरा गरिसकेपछि अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पुनः सोही प्रक्रिया दोहो¥याउन नपर्ने गरी एकीकृत डिजिटल प्रणाली लागू गर्न र बैंकिङ कागजात तथा फारामलाई पनि एकरूप बनाउन माग गरेको थियो ।
चेम्बरले बैंकको किस्ता र ब्याज समयमै तिर्न नसकेका उद्योगी–व्यवसायीलाई तत्काल कालोसूचीमा राख्नुको सट्टा व्यवसायको प्रकृति हेरी पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचनाको सुविधा उपलब्ध गराउन, हाउजिङ तथा रियल इस्टेट क्षेत्रलाई पुनर्जीवित गर्न कर्जा पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीकरण तथा लोन टु भ्यालु रेसियो ८० प्रतिशत कायम गर्न माग गरेको थियो ।
नेपाल उद्योग परिसंघले पनि बाह्य क्षेत्रका समष्टिगत सूचकहरू उत्साहजनक एवं बलियो रहेको तर आन्तरिक आर्थिक गतिविधिहरू भने लामो समयदेखि लयविमुख रहेको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर मौद्रिक नीति ल्याउन सुझाव दिएको थियो । परिसंघले तत्कालको न्यून बजार माग उकास्ने गरी आर्थिक गतिविधि बढाउने, मौद्रिक नीतिगत अभ्यासमा सुधार गर्ने र राष्ट्र बैंकको पनि संरचनागत सुधारतर्फ बढ्ने विषयमा सुझाव दिएको थियो ।
परिसंघले निर्देशित कर्जाको सीमा चरणबद्ध रूपमा प्रतिशतका आधारमा घटाउन, कार्यशील पुँजीसम्बन्धी मार्गदर्शन क्षेत्रगत आधारमा लागू गर्न, ब्याजदर निर्धारण प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्न, धितोयुक्त कर्जाको वर्गीकरण तथा कालोसूचीकरणको समयसीमा विस्तार गर्न, सरकारको ‘इन्टरप्राइज फ्यासिलिटी’सँग आबद्ध ‘स्टार्ट–अप’हरूका लागि विशेष कर्जा सुविधा स्थापना गर्न सुझाव दिएको थियो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. पौडेलेले पनि सबै व्यवसायीहरूको माग अर्थात् भनौँ सुझावहरूलाई सम्बोधन गर्नेगरी मण्डले पारामा चेक बाउन्समा परे पनि कालोसूचीमा नराख्ने व्यवस्था आगामी आवको मौद्रिक नीतिमार्फत गरेका हुन् ।
