वल्र्डलिंक कम्युनिकेसन्स लिमिटेडले देशैभर स्थापना गरेको १४ हजारभन्दा बढी ताररहित इन्टरनेट पहुँच केन्द्र (वाइफाइ हटस्पट) र यससँग सम्बन्धित विषयले नेपालको दूरसञ्चार नियमन प्रणालीमा गम्भीर सवाल खडा भएको छ ।उक्त केन्द्र स्थापना, ग्राहकले एक पटक दर्ता गरेपछि कम्पनीको ताररहित सेवा उपलब्ध हुने ठाउँमा स्वतः जडान हुने प्रणाली तथा नेपालभर जहाँ गए पनि निरन्तर इन्टरनेटमा जोडिन सकिने र निःशुल्क इन्टरनेट सेवा उपलब्ध हुने दाबीले नेपालको दूरसञ्चार नियमन अवस्थामाथि कानुनी प्रश्न खडा गरेको हो ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणद्वारा जारी वाइफाइ हटस्पट सञ्चालन सम्बन्धी नियमावली, २०७५ ले वाइफाइ हटस्पटलाई निश्चित क्षेत्र वा परिधिभित्र सञ्चालन हुने सेवाका रूपमा परिभाषित गरेको छ । त्यस्तै, प्राधिकरणले २०८२ साउन ११ गते जारी गरेको आधिकारिक सूचनामा आधारभूत दूरसञ्चार सेवा वा मोबाइल दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्ने इजाजतपत्र प्राप्त सेवा प्रदायकहरूले मात्र वाईफाईको माध्यमबाट निरन्तर जडान (सीमलेस कनेक्टिभिटी), भ्रमणशील सेवा (रोमिङ) तथा गतिशील सेवा (मोबिलिटी सेवा) सञ्चालन गर्न सक्ने स्पष्ट उल्लेख गरेको छ ।
यस्तो अवस्थामा एउटा स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ—यदि एउटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले हजारौँ वाईफाई पहुँच केन्द्र स्थापना गरी ग्राहकलाई विभिन्न स्थानमा स्वतः जडान हुने सुविधा उपलब्ध गराइरहेको छ भने त्यसको कानुनी आधार के हो ? के नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले विशेष अनुमति दिएको हो ? यदि दिएको हो भने कुन ऐन, कुन नियम, कुन इजाजतपत्रको सर्त वा कुन सञ्चालक समितिको निर्णयका आधारमा दिएको हो ? यदि अनुमति दिइएको छैन भने नियामक निकायले हालसम्म किन मौनता अपनाएको छ ?
अर्कोतर्फ, मोबाइल दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरूले अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको इजाजतपत्र शुल्क, आवृत्ति प्रयोग शुल्क, वार्षिक शुल्क तथा नवीकरण शुल्क बुझाएर अत्यन्त कडा नियामकीय दायित्व पूरा गर्दै सेवा सञ्चालन गरिरहेका छन् । सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध जानकारीअनुसार यस्ता सेवाको पाँच वर्षे नवीकरण शुल्क करिब दुई हजार करोड रुपैयाँको हाराहारीमा पुग्ने गरेको छ । तर इन्टरनेट सेवा प्रदायकको इजाजतपत्रको शुल्क अत्यन्त न्यून छ । यदि फरक इजाजत प्रणालीअन्तर्गत समान प्रकृतिको सेवा सञ्चालन गर्न पाइन्छ भने त्यसले निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा, सरकारी राजस्व, दूरसञ्चार नीति तथा कानुनी शासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँछ ।
सबैभन्दा चिन्ताजनक विषय के हो भने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०८२ साउन ११ गते स्पष्ट निर्देशन जारी गरिसकेको अवस्थामा पनि आजसम्म यस विषयमा प्रभावकारी अनुसन्धान, अनुगमन वा सार्वजनिक निर्णय आएको देखिँदैन । नियामक निकायको दायित्व केवल निर्देशन जारी गर्नु मात्र होइन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नु पनि हो । यदि सार्वजनिक रूपमा देखिने विषयमा पनि नियामक निकाय मौन बस्छ भने नागरिकले कानुनको समान कार्यान्वयनमा कसरी विश्वास गर्ने ?
विगतका सरकारहरूलाई भ्रष्टाचार, प्रभावकारी नियमनको अभाव तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको थियो । वर्तमान सरकारले भने सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई आफ्नो प्रमुख प्रतिबद्धता बनाएको छ । त्यसैले यति स्पष्ट रूपमा उठेका नियामकीय प्रश्नमा पनि सरकार मौन बस्नु अत्यन्त दुःखद र निराशाजनक विषय हो । सुशासनको वास्तविक परीक्षा भाषणबाट होइन, कानुनको निष्पक्ष कार्यान्वयनबाट हुन्छ ।
सरकारले अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सम्बन्धित सबै कागजात सार्वजनिक गरी सत्य तथ्य स्पष्ट गर्नुपर्छ । यदि सेवा कानुनअनुसार सञ्चालन भइरहेको हो भने त्यसको कानुनी आधार सार्वजनिक गरिनुपर्छ । यदि इजाजतपत्रको दायराभन्दा बाहिर सेवा सञ्चालन भएको पाइन्छ भने कानुनबमोजिम निष्पक्ष र तत्काल कारबाही हुनुपर्छ । कानुन सबैका लागि समान हो । नियामक निकायले कुनै पनि संस्था वा कम्पनीप्रति विशेष व्यवहार गर्नु हुँदैन । यही नै सुशासन, पारदर्शिता र विधिको शासनको वास्तविक आधार हो र यही अपेक्षा आज सम्पूर्ण नेपाली जनताको पनि हो ।
