काठमाडौं । एकै दिन सरकारी खर्च ३३ अर्बभन्दा बढी र र आम्दानी करिब २४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । चालू आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा सरकारले असार २५ गते ३३ अर्ब १६ करोड ५४ लाख रुपैयाँ खर्च र असार १९ गते २३ अर्ब ९७ करोड ६२ लाख राजस्व संकलन गरेको हो ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको अन्तिम साता अर्थात् सरकारी भुक्तानी स्वतः बन्द हुनुअघि करिब ८७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संलकन गर्दा सवा एक खर्ब रुपैयाँ बढी खर्च गरेको छ । असार २५ गते राति १२ बजेदेखि चालू आर्थिक वर्षसँग सम्बन्धित सबै सरकारी भुक्तानी स्वतः बन्द हुनेछ । महालेखा नियन्त्रकको दैनिक बजेटरी तुलनाअनुरूप सरकारले चालू आर्थिक वर्षको अन्तिम सातामा ८६ अर्ब ७९ करोड ७३ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्दा एक खर्ब ३१ अर्ब ६९ करोड ६९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
असार १७ गते तीन अर्ब ६३ करोड ६७ लाख, असार १८ गते १२ अर्ब ५९ करोड ५१ लाख र असार १९ गते २३ अर्ब ९७ करोड ६२ लाख राजस्व संकलन गरिएको छ । असार २२ गते छ अर्ब ९३ करोड ४८ लाख, असार २३ गते सात अर्ब ६२ करोड २३ लाख, असार २४ गते ११ अर्ब ४७ करोड ८० लाख र असार २५ गते २० अर्ब ५५ करोड ४२ लाख राजस्व संकलन गरिएको छ । सबैभन्दा बढी असार १९ गते करिब २४ अर्ब राजस्व संकलन हुँदा सबैभन्दा कम असार २३ गते साढे सात अर्ब बढी राजस्व संकलन भएको छ ।
राजस्व संकलन मात्र नभई खर्चमा पनि असार अन्तिम सातामा उच्च खर्च भएको देखिन्छ । असार १७ गते आठ अर्ब ७५ करोड ६६ लाख, असार १८ गते १९ अर्ब ७१ करोड ६२ लाख र असार १९ गते १२ अर्ब ६३ करोड ६८ लाख खर्च गरिएको छ । असार २२ गते २८ अर्ब ५५ करोड ७१ लाख, असार २३ गते १७ अर्ब ७६ करोड ८२ लाख, असार २४ गते १७ अर्ब नौ करोड ६६ लाख र असार २५ गते ३३ अर्ब १६ करोड ५४ लाख खर्च गरिएको छ । सबैभन्दा बढी असार २५ मा ३३ अर्ब बढी खर्च हुँदा सबैभन्दा कम असार १७ मा सबैभन्दा कम पौने नौ अर्ब खर्च गरिएको छ ।
सरकारले आम्दानी र खर्चमा सुधार ल्याउनका लागि विभिन्न योजना अघि सारे पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा सरकारी वित्तको समस्या जहाँको त्यहीँ छ । सरकारले खर्च बढाउनका लागि अर्थात् पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि साउन बजेटमा स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा परेका योजनाहरूको तयारीको चरण पूरा गरी कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूको चौमासिक विभाजनसहितको खरिद योजना, विस्तृत डिजाइन र लागत अनुमान तयारी गरी बोलपत्र आह्वान गर्ने बताएको थियो । असोज मसान्तसम्म आह्वान गरिएका बोलपत्र स्वीकृत गरी, ठेक्का सम्झौता गर्ने भनिएको थियो । कात्तिक १५ सम्म सम्झौताअनुसारको कार्य सुरु गर्नेगरी कार्यादेशको व्यवस्था मिलाउने नीति तयार गरेको थियो । खर्च तथा राजस्व प्रणाली सुधार गर्न नसकेको कारण आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर सरकारी वित्त चाप पर्नेगरेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत लम्साले बताएका छन् । सरकारी वित्त प्रणाली सुधार गर्न खाजेको र सुधार गर्दै अघि बढाएको बताउँदै उनले अझै पनि सुधारको आवश्यकता रहेको बताए ।
बजेट प्रणालीमा समस्या भएको हुँदा सरकारको आम्दानी र खर्चमा सुधार हुन नसक्दा हरेक आर्थिक वर्षजस्तो चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर सरकारी खर्च र आम्दानी बढेको अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीले बताए । ‘बजेटमा आयोजना समावेश गर्दा वित्तीय अध्ययन नगरिएका, अध्ययन गर्न बाँकी रहेका, पुनः डिजाइन गनुपर्ने र प्रभावका आधारमा आयोजना राख्दा समस्या भएको देखिन्छ’, उनले भने, ‘अर्कोतर्फ सरकार कम लागत अनुमान गर्ने तथा व्यवसायीहरू सम्झौता गर्न हतार गर्ने तर सम्झौता कार्यान्वयन नगर्ने कारणले गर्दा सरकारी खर्चमा समस्या भएको देखिन्छ ।
अर्थविद् डा. अधिकारीले सरकारी अधिकारी र निर्माण व्यवसायी अयाोजना सम्झौता गर्न हतार गर्ने कार्यान्वयन नगर्ने र सरकारी कर्मचारी भुक्तानी समेत नदिँदा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर काम गनुपर्ने बाध्यत्मक अवस्था आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर भुक्तानी गर्ने प्रणालीका कारणले समेत आयोजनाहरू अघि बढ्न नसकको तथा सरकारी खर्च हुन नसकेको हो । सरकारी अधिकारीहरू आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाका कारण आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर भुक्तानी दिने कारणले आयोजनाहरू सम्पन्न नहुने र भए पनि गुणस्तरीय नहुने समस्या रहेको छ’, उनले भने, ‘अर्कातर्फ अन्तरनिकाय समन्वय नहुँदा वन, जग्गा, बिजुलीलगायतका समस्या हुँदा निर्माण व्यवसायीले काम अघि बढाउन नसक्ने अवस्था रहेको छ ।’
शनिबारसम्म पुँजीगत खर्च) एक खर्ब ८१ अर्ब ५९ करोड १९ लाख रहेको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको ४४ दशमलव ५२ प्रतिशत हो । जुन खर्च कोभिडको समयमा भन्दा पनि कम रहेको छ । कोभिडमा पुँजीगत खर्च ४७ प्रतिशत रहेको थियो । सरकार अधिकारी र व्यवसायीबीचको गलत नियतका कारण पुँजीगत खर्च कोभिडको समयमा भन्दा पनि कम हुन गएको अर्थविद् डा. अधिकारीले बताए ।
शनिबारसम्म सरकारको कुल खर्च भने १५ खर्ब ६५ अर्ब २० करोड ९० लाख रहेको छ । जसमा चालूतर्फ १० खर्ब ४२ अर्ब ८९ करोड ३२ लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फ तीन खर्ब ४० अर्ब ७२ करोड ३९ लाख रहेको छ । सरकारले खर्च गर्न नसकेको कारण आम्दानी समेत प्रभावित हुन पुगेको देखिन्छ । समीक्षा अवधिमा सरकारको कुल खर्च ७९ दशमलव ६९ प्रतिशत रहँदा कुल आम्दानी ७९ दशमलव ६३ प्रतिशत अर्थात् १२ खर्ब २१ अर्ब १४ करोड ७१ लाख रहेको छ । जसमा राजस्वतर्फ ११ खर्ब ८३ अर्ब ८७ करोड ३४ लाख र वैदेशिक सहायतातर्फ २९ अर्ब ८३ करोड ८९ लाख रहेको छ । सरकारले खर्च गर्न नसक्दा आम्दानी समेत प्रभावित हुन पुगेको अर्थविद् डा. अधिकारीले बताए ।
सरकारले खर्च गरेको भए सोहीअनुरुप पैसाहरू व्यवसायी हुँदै श्रमिकसम्म पुथ्यो र बजार चलयामान भई राजस्व संकलन समेत सकारात्मक देखिन्थ्यो’, अर्थविद् डा. अधिकारीले भने, ‘सरकारले खर्च गर्न नसक्दा त्यसको असर निजी क्षेत्रमा समेत परेको छ । जसले गर्दा निजी क्षेत्रले उद्योग तथा व्यवसायलाई बढुवा दिन नसक्दा बजारमा पैसा जान सकेन र राजस्व प्रभावित हुन पुग्यो ।’ ‘यदि सरकराले खर्च नगरी राजस्व संकलन बढाएको भए ‘ओभर टेक्स’ हुने थियो जसले गर्दा उद्योग तथा व्यवसायहरू समस्यामा पर्थे’, उनले अघि भने ।
सरकराले असार महिनामा केन्द्रित खर्चलाई घटाउने गरी साउन महिनाबाटै खरिद प्रक्रिया सुरु गरिने जनाएको छ । वर्तमान सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुतको क्रममा आगामी अर्थिक वर्षदेखि साउन महिनाबाटै खरिद प्रक्रिया सुरु गरिने बताएको हो । शून्य दिन खरिद नाम दिएको उक्त नीतिमार्फत् ठूला खरिदमा खुला सार्वजनिक खरिद नीति लागू गरिने बताइएको थियो । बजेट वितरण हुनुअगाडि नै पूर्वतयारी अनिवार्य गर्नुपर्ने पनि नीति रहेको छ ।
चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ अन्तर्गत सरकारी निकायबाट गरिने सबै प्रकारका भुक्तानीका लागि असार २५ गते बिहीबार राति १२ बजेसम्मको समय सीमा रहेको थियो । उपमहालेखा नियन्त्रक ओमप्रसाद रिजालका अनुसार आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनबमोजिम असार २५ गते बिहीबार राति १२ बजे मध्यरातदेखि चालू आर्थिक वर्षसँग सम्बन्धित सबै सरकारी भुक्तानी स्वतः बन्द हुनेछन् । यो व्यवस्था संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सबै सरकारी निकायमा समान रूपमा लागू हुने भएकाले बाँकी रहेका भुक्तानीहरू समयसीमाभित्रै सम्पन्न गर्न सम्बन्धित कार्यालयहरूलाई आवश्यक प्रक्रिया तत्काल टुंग्याउन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको थियो ।
सरकारले प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर बजेट कार्यान्वयनलाई व्यवस्थित बनाउन तथा सरकारी लेखा प्रणालीलाई नियमित र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले असार २५ गतेसम्म चालू आर्थिक वर्षका सबै भुक्तानी सम्पन्न गर्ने व्यवस्था गर्दै आएको छ ।
