काठमाडौं । सरकारले छुर्पी, अदुवा र गलैँचाका उत्पादनबाट आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने तयारी गरेको छ । निर्यात प्रवर्द्धनका लागि राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना (२०८३–२०८८) कार्यान्वयन गर्दै सरकारले छुर्पी, अदुवा र गलैँचाको उत्पादन तथा निर्यातबाट आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने तयारी अघि सारेको हो ।
मुख्यतया चिया, अदुवा र गलैँचा क्षेत्रमा रहेको नेपाली परम्परागत सीप, जैविक कृषि र विशिष्ट हस्तकलात्मक सीपको उत्थान, स्थानीय स्रोत–साधनको उपयोग गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य शृंखलामा उत्पादित वस्तुहरूलाई आबद्ध गरी निर्यात प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने दीर्घकालीन सोचसहित उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उक्त रणनीतिक कार्ययोजना तर्जुमा गरेको छ ।
उत्पादनलाई बढुवा दिन र निर्यात प्रवद्र्धनको राम्रो सम्भावना हुँदाहुँदै पनि काम गर्न नसकेको हुँदा छुर्पी, अदुवा र गलैँचामार्फत व्यापार प्रवर्द्धन गर्नका लागि उक्त रणनीति अघि सारिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्र प्रसाद सुवेदीले जानकारी दिए । उनका अनुसार विश्व बजारमा यी वस्तुहरूको माग राम्रा भएको कारणले गर्दा सुधारका बाटो अपनाउन तथा उत्पादनमा वृद्धि गर्ने उद्देश्यले रणनीति ल्याएको हो । यी उत्पादन विश्व बजारमा उपलब्ध गराउनका लागि हालको अवस्थामा यी वस्तुहरूको उत्पादन, गुणस्तर, लेबलिङलगायतका काम गर्नु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै छुर्पी निर्यात राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना (२०८३-२०८८) अनुरूप छुर्पीको गुणस्तर र उत्पादन वृद्धि गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा मापदण्ड (एचएसीसीपी, जीएमपी) अनुसार प्रमाणीकरण गर्ने, सामूहिक ट्रेडमार्कसहित निर्यात बजार विस्तार र विविधीकरण गर्ने उद्देश्य लिएको छ । देशका दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रमा यसको उत्पादन बढी हुने र परम्परागत उत्पादन शैलीका कारण उत्पादनमा वृद्धि र गुणस्तरीय उत्पादन गर्न नसकिएको पहिचान गरिएको छ । त्यसैले गर्दा यसमा सुधार ल्याउनका लागि व्यावसायिक पशुपालनलाई बढुवा दिने, गुणस्तरीय उत्पादनमा ध्यान दिने र उत्पादनमा वृद्धि गर्ने रणनीति तय गरिएको छ ।
यसका लागि तीनवटै तहका सरकारको भूमिका स्पष्ट पारिने बताइएको छ । स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, संघीय सरकारका क्षेत्रगत मन्त्रालय र विभागहरू, निजी क्षेत्र, सहकारी संस्था र दुग्ध उत्पादक किसान समूहलगायतका सम्बन्धित सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायहरूको भूमिका र कार्यक्षेत्र स्पष्ट गरी सबै निकायको सहकार्यमा रणनीतिक कार्ययोजनाको कार्यान्वयन गर्न कार्यान्वयन ढाँचाको स्पष्ट व्यवस्था गरिने, रणनीतिमा भनिएको छ ।
नेपालमा उत्पादित छुर्पी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कुकुर तथा बिरालोका लागि लोकप्रिय आहारा बनेको छ । छुर्पी कुकुर तथा बिरोलेको लागि प्राकृतिक र सुरक्षित चपाउने खाद्य पदार्थका रूपमा अत्यन्त लोकप्रिय बनेको हो । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा चार अर्ब ५१ करोड ४० लाख ९७ हजार र आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा तीन अर्ब १८ करोड ४३ लाख २७ हजारको छुर्पी निर्यात भएको थियो । जुन वृद्धिदर ४१ दशमलव ७६ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै अदुवा निर्यात राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना (२०८३ २०८८) अनुरूप हाल उत्पादिन अदुवाको ९० प्रतिशत हिस्सा कच्चा पदार्थको रूपमा नै निर्यात हुने गरेकोमा त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्य राखिएको छ ।
देशका लगभग सबै भू–भागमा यसको खेती हुनेगरेको भए पनि कच्चा पदार्थको रूपमा निर्यात हुनु सन्तोषजनक नभएको बताइएको छ । ‘विभिन्न रोगहरूको प्रकोप, आधुनिक भण्डारण प्रविधिहरूको अभाव नै तथा चिस्यान केन्द्रहरूको अभावलगायतका समस्या तथा चुनौतीहरूको सामना गर्दै अदुवाको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, मूल्य अभिवृद्धि र प्रशोधन उद्योग विकास गर्ने, निर्यात बजार विस्तार र विविधीकरण गर्ने, संस्थागत र अनुसन्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ यस रणनीतिक कार्ययोजना तर्जुमा भएको छ’, रणनीतिमा भनिएको छ । रणनीति कार्यान्वयनका लागि तीनै तहको भूमिका स्पष्ट पार्ने बताइएको छ ।
अदुवाको उत्पादन तथा निर्यात प्रवर्द्धनका लागि स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, संघीय सरकारका क्षेत्रगत मन्त्रालय र विभागहरूको भूमिका र कार्यक्षेत्र स्पष्ट गरिएको छ । साथै क्षेत्रगत अनुसन्धान निकायहरू, निजी क्षेत्र, सहकारी संस्था किसान समूहलगायतका सम्बन्धित सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायहरूको भूमिका र कार्यक्षेत्र स्पष्ट गरी सबै निकायको सहकार्यमा रणनीतिक कार्ययोजनाको कार्यान्वयन गर्न कार्यान्वयन ढाँचाको स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल विश्वकै ताजा अदुवा उत्पादनमा चौथो ठूलो मुलुक हो । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ५८ करोड ३६ लाख १० हजार र आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा एक अर्ब १७ करोड ६१ लाख ६९ हजारको अदुवा निर्यात भएको थियो । जसको वृद्धिदर ५० दशमलव ३८ प्रतिशत ऋणात्मक रहेको थियो ।
त्यस्तै गलैँचा निर्यात राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना (२०८३-२०८८) अनुरूप गलैँचालाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको रुपमा अल्लोजस्ता आन्तरिक कच्चा पदार्थलाई नवप्रवर्तन गर्ने बताइएको छ । यसको कच्चा पदार्थ ऊनको पूर्ण आयातमा निर्भर, श्रमशक्तिको अभाव र वैदेशिक बजारमा मूल्य प्रतिस्पर्धा लगायतका समस्या तथा चुनौतीहरू रहेको छ । गलैँचासम्बन्धी श्रमिकहरूको सीप स्तरोन्नति गर्ने, कम्प्युटर आधारित डिजाइन प्रणाली र्रे, डिजिटल मार्केटिङ एवं ई–कमर्समार्फत निर्यात बजार बिस्तार र विविधीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ यस रणनीतिक कार्ययोजना तर्जुमा भएको छ ।
यसको उत्पादन तथा निर्यातका लागि स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, संघीय सरकारका क्षेत्रगत मन्त्रालय र विभागहरूको भूमिका र कार्यक्षेत्र स्पष्ट गरिएको छ । साथै नेपाल हस्तकला महासंघ, निजी क्षेत्रका व्यवसायी तथा कालिगढलगायतका सम्बन्धित सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायहरूको भूमिका र कार्यक्षेत्र स्पष्ट गरी सबै निकायको सहकार्यमा रणनीतिक कार्ययोजनाको कार्यान्वयन गर्न कार्यान्वयन ढाँचाको स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको हस्तकला क्षेत्रमा ऊनी गलैँचा उद्योग देशकै सबैभन्दा महत्वपूर्ण र रणनीतिक रूपमा अग्रणी वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने स्रोत हो ।
यस उद्योगले मुलुकमा ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गरेको र त्यसमा ६५ प्रतिशतभन्दा बढी महिला कामदार आबद्धता गराएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १० अर्ब ७७ करोड ६८ लाख ५६ हजार र आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १० अर्ब ५७ करोड २४ लाख ९९ हजारको निर्यात भएको थियो । जसको वृद्धिदर एक दशमलव ९३ प्रतिशत रहेको थियो । १७ असारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्यात प्रवर्द्धनका लागि राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना (२०८३–२०८८) कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रालयले ‘नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०७९/८० देखि २०८४/८५’ समेत कार्यान्वयन अघि बढाएको छ । उक्त रणनीतिअनुरुप उच्च निर्यात सम्भावना भएका वस्तुहरूको पहिचान गरी सोको उत्पादन र निर्यात प्रवर्द्धनका लागि छुट्टाछुट्टै निर्यात रणनीतिक कार्ययोजना तर्जुमा गरी लागू गरिने बताइएको छ ।
