नेपालराष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ शुरु हुनुअगावै नयाँ मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेपछि त्यसका बारेमा विभिन्न खालका टिकाटिप्पणी र देशको भावी आर्थिक गतिविधिका बारेमा अनेक आंकलनहरू हुन थालेका छन् । बैंकले देशको खास आर्थिक गतिविधिको विश्लेषण भन्दा सरकारले लिएको सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई सघाउने गरी लचिलो मौद्रिक नीति ल्याएका कारण त्यसको कार्यान्वयनका बारेमा प्रश्नहरू पनि उठेका हुन् । वर्तमान सरकारले शुरु गरेका आर्थिक सुधारका कार्यक्रम नै अन्योलमा रहेका छन् । जसले गर्दा निजी क्षेत्रमा लगानीको वातावरण सुधार हुन सकेको छैन र यस्तै अवस्था रहेको खण्डमा सुधार हुने कुनै लक्षण पनि देखिएको छैन । सरकारको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा कसरी अभिवृद्धि हुन्छ र बाह्य आर्थिक अवस्था प्रतिकूल भएमा अनुमान गरिएको सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर कसरी हासिल हुन्छ ? भन्ने प्रश्नहरू पनि उठेका छन् । बाह्य आपूर्तिजन्य कारण मुद्रास्फितिमा दबाब बढ्दै गएकाले अझै थप दबाब बढ्ने संभावनाहरू पनि देखिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ का लागि सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतभित्र राख्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको पाइन्छ । त्यसैगरी नीति दर, बैंकदर, स्थायी निक्षेप सुविधा दर यथावत् रहने, रुग्ण उद्योगका कर्जा व्यवस्थापनमा विशेष व्यवस्था गर्ने, दबाबमा रहेका कर्जाको पुनः संरचनामा सहजीकरण गर्ने, डिजिटल बैंकिङ र शाखा व्यवस्थापन सुधारगर्ने, कम्तीमा सात महिनाको आयात धान्ने सञ्चिति कायम गर्ने, निजी क्षेत्रको लगानी विस्तारमा जोड दिने, सेयर धितो र विद्युतीय सवारी कर्जामा सहजीकरण गर्ने र तरलता व्यवस्थापनलाई अझ प्रभावकारी बनाइने भनिए पनि देशको समग्र परिस्थिति त्यस अनकूल बन्ने संभावना न्युन रहेको छ । त्यसैले नेपालका सन्दर्भमा मौद्रिक नीतिको उपादेयताका बारेमा यथा समयमै चिन्तन मनन हुनु उपयुक्त हुन्छ । मौद्रिक नीति भनेको नेपाल राष्ट्र बैंकले मुद्रा आपूर्ति, कर्जा, ब्याजदर तथा वित्तीय प्रणालीलाई व्यवस्थापन गर्न अपनाउने नीति हो । नेपालको जस्तो आयातमुखी, विप्रेषणमा निर्भर तथा भारतीय रुपैयाँसँग स्थिर विनिमय दर कायम रहेको अर्थतन्त्रमा मौद्रिक नीतिको झन विशेष महत्व रहन्छ छ ।
नेपालका सन्दर्भमा मौद्रिक नीतिको प्रमुख उपादेयताहरूमा मूल्य स्थिरता कायम गर्ने, मुद्रास्फीति नियन्त्रण गरी वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा अत्यधिक उतार–चढाव हुन नदिने कार्य मौद्रिक नीतिको मुख्य उद्देश्य हुनु पर्दछ । जसमा वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तरलता, पुँजी पर्याप्तता र जोखिम व्यवस्थापनमार्फत वित्तीय प्रणालीलाई सुरक्षित र स्थिर राख्न सहयोग गर्ने कुराहरू पनि पर्दछन् । आर्थिक वृद्धिमा सहयोग गर्ने कुराहरू पनि रहेका छन् । उत्पादनशील क्षेत्र कृषि, उद्योग, पर्यटन तथा साना–मझौला उद्यममा कर्जा प्रवाह बढाएर लगानी, उत्पादन र रोजगारी विस्तारमा योगदान पुर्याने लक्ष रहेको पनि देखिएको छ । त्यसैगरी बाह्य क्षेत्र सन्तुलन कायमगर्ने कुरामा पनि ध्यान दिएको पाइएको छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति, आयात–निर्यातको सन्तुलन तथा भुक्तानी सन्तुलन सुधार गर्न नयाँ मौद्रिक नीति उपयोगी हुने भनिएको छ । त्यसैगरी ब्याजदर र तरलता व्यवस्थापनमा पनि कतिपय बुँदाहरू अगाडि सारिएका छन् । बजारमा आवश्यक मात्रामा मुद्रा उपलब्ध गराई अत्यधिक तरलता वा तरलताको अभाव हुन नदिई ब्याजदरलाई सन्तुलित राख्ने लक्ष लिएको देखिएको छ । त्यसैगरी विप्रेषण र बैंकिङ प्रणालीको प्रभावकारी परिचालन कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि रहेको छ । नेपालमा ठूलो परिमाणमा आउने विप्रेषणलाई बैंकिङ प्रणालीमार्फत उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न मौद्रिक नीतिले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भनिएको छ । अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालीहरूको रोजगारी प्रभावित भइरहेको हालको अवस्थामा उपरोक्त लक्ष हासिल हुने कुरामा संशय पनि देखिएको छ । नेपालमा मौद्रिक नीतिका सीमितताहरू पनि रहेका छन् । आयातमा उच्च निर्भरता भएकाले मूल्यवृद्धि धेरै हदसम्म अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट प्रभावित हुन्छ । भारतीय रुपैयाँसँगको स्थिर विनिमय दरका कारण मौद्रिक नीतिको स्वतन्त्रता सीमित हुन्छ । विप्रेषणमा उच्च निर्भरता र निजी क्षेत्रको कमजोर लगानीले नीतिको प्रभाव अपेक्षितभन्दा कम हुनसक्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरले नयाँ मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दा चालू आर्थिक वर्षको १० महिनाको औसत मुद्रास्फीति २.६६ प्रतिशतमात्र र यही ०८३ सालको वैशाखको वार्षिक विन्दुगत मुद्रास्फीति ५.०४ प्रतिशत रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्नुभएको पाइन्छ । आपूर्तिजन्य कारणले पेट्रोलियम पदार्थ एवं खाद्य वस्तुको मूल्य बढ्दा मुद्रास्फीति दबाब केही महिना अझै जारी रहने तर आगामी आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासदेखि कम हुने आँकलन पनि प्रस्तुत गरिएको छ । उहाँको ठम्याइमा आब ०८३/८४ मा मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतभित्र रहने अनुमान रहेको पाइएको छ । जसलाई नेपालमा बढ्दो महँगी र अन्तराष्ट्रिय बजारको अवस्थाले चुनौती दिएका छन् । त्यसैगरी तरलता प्रशस्त तर व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको पाइएको छ । मौद्रिक क्षेत्रमा विद्यमान तरलता र ब्याजदर अवस्थाले अर्थतन्त्र विस्तारमा सघाउ पुग्ने बताइएको छ । वित्त नीतिले सार्वजनिक खर्च विस्तार, आयकर कटौती एवं आर्थिक सुधारका कार्यक्रम प्रस्ताव गरेकाले त्यसबाट समष्टिगत माग वृद्धि हुन गई समग्र आर्थिक गतिविधि विस्तारहुँदा तरलता खपत हुँदै जाने राष्ट्र बैंकको प्रक्षेपण रहेको पाइन्छ । तर, विप्रेषण आप्रवाह, पर्यटन आय, सार्वजनिक खर्च आदिबाट थप तरलता प्रवाह हुँदा तरलता व्यवस्थापनमा देखिएको चुनौती कायमै रहने अवस्था छ । समग्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय स्थायित्वका सूचकहरू सन्तोषजनक देखिए पनि केही संस्थाहरूमा पछिल्लो समय देखिएको बढ्दो निष्क्रिय कर्जा र सोका कारण पुँजीकोषमा देखिएको दबाबका कारण सघन अनुगमन आवश्यक रहेको व्याख्या र विश्लेषण पनि भइरहेको छ । नेपालमा भावी दिनमा आर्थिक गतिविधिसँगै आयात बढ्ने अपेक्षा गरिए पनि विप्रेषण आप्रवाह उच्चनै रहने एवं पर्यटनलगायतका सेवा निर्यात विस्तार हुँदा चालू खाता एवं शोधनान्तर बचतमा रहने र सोको फलस्वरुप विदेशी विनिमय सञ्चिति अझै बढ्ने अनुमान पनि गरिएको छ ।
बाह्य दबाबका कारण मुद्रास्फीतिमा केही चाप परेको भए पनि क्रमशः सहज हुँदै जाने जुन अपेक्षा गरिएको छ, त्यो वास्तविकता निकट नरहेको देखिन्छ । चालू आवमा विदेशी विनिमय सञ्चितिको स्थिति सुविधाजनक र समष्टिगत आर्थिक परिदृश्य अनुकूल रहेकाले उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा सहयोग पुर्याउन न्यूनलागत अर्थतन्त्र कायम राखी निजी क्षेत्रको मनोबल उच्चराख्न यसअघि लिइएको सजगतापूर्वक लचिलो कार्यदिशालाई नै निरन्तरता दिइएको पनि हुनसक्छ । तर आगामी आवमा सोही परिस्थिति कायम रहला भनेर विश्वास गर्ने खासै आधारहरू देखिएका छैनन् । गत वर्षहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ)ले नेपालमा मौद्रिक नीति कार्यान्वयनको अवस्था नाजुक देखिएको निष्कर्ष निकालेको थियो । उसको भनाइमा वित्तीय प्रणाली सुधारगर्न र मुद्रास्फीति काबुमा ल्याउन मौद्रिक नीति असफल छभन्ने थियो । आईएमएफका रिपोर्टहरूमा आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रका कारण मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा आउन नसकेको हुँदा बाह्य क्षेत्रका जोखिमहरू हाबी भएको कुरा उल्लेख हुने गरेका थिए । यस सन्दर्भमा नेपालमा मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौती र त्यसको समाधानका लागि के–कस्ता प्रयासहरू गर्न सकिन्छ ? भन्ने सन्दर्भमा बहस हुनु पनि सान्दर्भिक नै हुन्छ ।
आम्दानीका लागि विप्रेषणमा भर पर्नु र उपभोगका लागि आयातमा निर्भर रहनुले नेपाली अर्थतन्त्रको वास्तविक क्षेत्रको विकास हुन नसकेको स्पष्ट छ । त्यसमाथि पनि उच्च उपभोग प्रवृत्तिले गर्दा बचतको दर नगन्य छ । जसले गर्दा पुँजी निर्माण मन्दगतिमा रहने गरेको छ । त्यसैको परिणाम स्वरुप मुलुकको उत्पादन क्षेत्र जीर्ण बन्दै गएको स्पष्ट छ । बाह्य क्षेत्रका कतिपय नकारात्मक घटनाहरूका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा समेत त्यसको सोझो असर पर्ने गरेको पाइन्छ । जसले गर्दा देशमा आर्थिक स्थिरता कायम गर्न, मुद्रास्फीति सीमाभित्र राख्न, विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई उचित स्तरमा कायम गर्न र भुक्तानी सन्तुलन कायम गर्न निकै ठूलो चुनौती खडा हुने गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी कमजोर उत्पादन प्रणालीका कारण चुलिँदो आयात प्रतिस्थापन गर्नु अर्को चुनौती रहेको छ । सबैलाई थाहा भएको कुरा हो कि नेपालको सीमाना तीनतिर भारतसँग जोडिएको र खुला छ । खुला सीमाना भएका कारण तस्करी र अवैध व्यापार रोक्न सकिने अवस्था छैन । गत साता वर्तमान सरकारका गृहमन्त्रीले प्रायः सबै सीमा भन्सार कार्यालयहरूको निरीक्षण गरेको देखिएको थियो । सीमाको आवत–जावत र व्यापारलाई कडा बनाउने प्रयास पनि गरियो । तर त्यो व्यवहारिक हुन सकेन र सकिरहेको छैन । नेपालको आपूर्ति श्रृंखलामा देखिने अवरोध चाहे त्यो भौगोलिक विकटताले गर्दा होस् वा कालोबजारीका कारणले वा कार्टेलिङका कारणले होस्, ती सबै कारणले मुद्रास्फीतिमा चाप सिर्जना गराउँछ । त्यसका साथै आयातद्वारा भित्रिएको मुद्रास्फीतिले पनि गहिरोरुपमा असर पारेको देखिने गरेको छ । यस्तो मुद्रास्फीतिलाई केन्द्रीय बैंकले नियन्त्रण गर्न निकै असहज हुन्छ । त्यसैले नेपालजस्तो मुलुकमा मौद्रिक नीति खासै प्रभावकारी देखिँदैन । उच्च गतिले बढ्दैजाने मुद्रास्फीतिले क्रयशक्तिलाई पनि सोही गतिमा क्षीण बनाइदिने हुँदा त्यसले मानिसको जीवन स्तरमा नकारात्मक असर पार्छ । त्यसैले पनि मुद्रास्फीति सरकारका साथै केन्द्रीय बैंकको चिन्ता र चासोको विषय बन्ने गरेको छ ।
सरकारको प्रत्यक्ष संग्लग्नता रहेको अर्थमन्त्रालयले निर्माण गर्ने वित्तीय नीति होस् वा स्वायत्त निकाय भनिएको राष्ट्र बैंकले निर्माण गर्ने मौद्रिक नीति होस्, दुवैको मुख्य उद्देश्य मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्दै मूल्य स्थिरता कायम गर्नु हो । तर नेपालमा मौद्रिक नीति निर्माणगर्न शुरु गरेको समयदेखि नै मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा प्रभाव शून्यजस्तै देखिने गरेको पाइन्छ । मौद्रिक नीतिलाई समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व र बृहत् आर्थिक उद्देश्यहरू हासिल गर्ने औजार मान्ने गरिन्छ । तर नेपालमा त्यो औजार पनि प्रयोजनहीन जस्तो देखिने गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा नेपाली रुपैयाँको भारतीय रुपैयाँसँगको स्थिर विनिमय दरलाई मौद्रिक नीतिको अंकुशका रुपमा लिइँदै आएकोमा त्यसलाई अन्तरिम लक्ष्यका रुपमा यथावत् राखिएको पाइन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन–०५८ बमोजिम यस बैंकले आफ्नो उद्देश्य हासिल गर्ने गरी आर्थिक वर्ष ०५९/६० देखि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आएको छ । मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दा राष्ट्र बैंक ऐन–०५८ को दफा ९४ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम अघिल्लो वर्ष अवलम्बन तथा लागू गरिएको नीतिको सिंहावलोकन र मूल्यांकन एवं आगामी वर्ष अवलम्बन तथा लागू गर्ने नीतिको औचित्य र सोको विवेचना गरिएको आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको समीक्षा प्रतिवेदन, म्याक्रोइकोनोमिक रिर्पोट, सन् २०२६ जुलाइ र मौद्रिक नीतिगरी छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदनका रुपमा सार्वजनिकगर्ने थालनी गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले अन्तरबैंक ब्याजदरलाई नीतिगत दरको हाराहारीमा कायम राख्ने लक्ष्य लिएको, विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन थप प्रभावकारी बनाउन विदेशी केन्द्रीय बैंकहरूले जारीगरेका सुरक्षित धितोपत्रमा लगानीगर्न सकिने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमार्फत् गरिएको बताइन्छ ।
यसरी नेपालको आर्थिक स्थायित्व, मूल्य नियन्त्रण, वित्तीय प्रणालीको सुदृढीकरण, उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह, बाह्य क्षेत्र सन्तुलन तथा दिगो आर्थिक विकासका लागि मौद्रिक नीतिको उपादेयता पनि रहेको छ । यद्यपि यसको प्रभावकारिता बढाउन वित्तीय नीतिसँग समन्वय, उत्पादन वृद्धि तथा संरचनात्मक सुधार पनि आवश्यक हुन्छ । नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व कायम हुन नसकेकाले आर्थिक स्थायित्व पनि कायम हुनसकेको छैन । जसले गर्दा हरेक वर्ष सार्वजनिक गरिने मौद्रिक नीति अर्थहीनजस्तो देखिने गरेको छ । त्यसैले देशमा राजनीतिक र आर्थिक स्थायित्वका लागि विशेष प्रयासहरू जरुरी देखिएका छन् ।
