काठमाडौंं । सरकारले केन्द्रीय बैंक (नेपाल राष्ट्र बैंक)को अधिकार थप गर्दै विदेशी विनिमयसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयार गरेको छ । विदेशी विनिमयसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकले विदेशी विनिमय व्यवस्थापन गर्ने केन्द्रीय बैंकको अधिकारमा समयसापेक्ष परिमार्जन तथा निरीक्षण र अनुगमनको दायरामा वृद्धि गर्न जोड दिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत लम्सालका अनुसार विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ तथा विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१ खारेज गरी ‘विदेशी विनिमय (नियमति तथा व्यवस्थित गर्ने) ऐन, २०८२ ल्याउने तयारी स्वरूप उक्त विधेयक तयार गरिएको हो । उनका अनुसार वैदेशिक विनिमयसम्बन्धी अधिकार थप गर्न, व्यवस्थित गर्न र दण्ड जरिबानाहरूको व्यवस्था गर्नका लागि विधेयक तयार गरिएको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार विदेशी विनिमय व्यवस्थापनसम्बन्धी केन्द्रीय बैंकको उद्देश्यबमोजिम विदेशी विनिमयको कारोबार, व्यवस्थापन, विनिमय दर निर्धारण, सुन, चाँदी तथा विदेशी विनिमयको खरिदबिक्री तथा विदेशी विनिमय सञ्चितिको लगानी तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्थामा विस्तार गर्न विधेयक तर्जुमा गर्नुपर्ने मुख्य कारण रहेको छ । मुद्रा, ‘करेन्सी’, ‘विदेशी विनिमयको अपचलन’, ‘विदेशी विनिमय’लागायतका परिभाषालाई समयसापेक्ष बनाउन र गैरमुद्रा’, ‘विदेशी विनिमयसम्बन्धी इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्थालाई सरल बनाउन विधेयक तर्जुमा गरिएको हो । साथै गैरमुद्रा, कानुनी ग्राहयता प्राप्त नगरेका मुद्रा, विदेशी विनिमयको मान्यता प्राप्त नगरेका विद्युतीय, डिजिटल वा अभौतिक (भर्चुअल) मुद्राको कारोबार, हुण्डी कारोबार, मुद्रा, सुन, चाँदी निकासी वा पैठारी, विदेशी विनिमयको ठेक्कापट्टालगायतका विदेशी विनिमय अपचलनसम्बन्धी कसुरमा नियन्त्रण तथा नियमनको दायरा फराकिलो बनाउनका लागि समेत विधेयक आवश्यक ठानिएको छ । विदेशी लगानी, विदेशमा गरिने लगानी निकासी भएको मालसामान वा सेवाको भुक्तानी, धितोपत्र निकासी, खरिदबिक्री वा नामसारी, विदेशी विनिमयमा ऋण लिने वा दिने, लगानी फिर्ता तथा इजाजतपत्रप्राप्त व्यक्तिको विदेशी विनिमयको कारोबार निरीक्षण तथा अनुगमनसम्बन्धी नियमनमा विस्तार गर्न, विदेशी विनिमयसम्बन्धी कसुरको दायरा विस्तार गर्न र ऐनको व्यवस्था उल्लंघन गर्ने र ऐनले प्रतिबन्ध गरेका कार्य तथा कसुर गरेमा हुने सजायसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गर्नको लागि विधेयक तर्जुमा गरिएको हो ।
मन्त्रालयको विधेयकको व्यवस्थाबाट मौलिक हक तथा मानव अधिकारको क्षेत्रमा प्रभाव पर्ने बताइएको छ । प्रस्तावित विधेयकका व्यवस्थाबाट मौलिक हक तथा मानव अधिकारको क्षेत्रमा विदेशी विनिमयसम्बन्धी कारोबार गर्न चाहने व्यक्तिको लागि इजाजतपत्रप्राप्त, गरी आफ्नो व्यवसाय गर्न सकिने व्यवस्थाले रोजगारीको हक सुनिश्चित गर्न सघाउ पुर्याउने सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ । साथै सकारात्मक प्रभावअन्तर्गत कसुर तथा सजायको व्यवस्थाले व्यक्तिको सम्पत्तिसम्बन्धी उपभोक्ताको हकलगायतका मौलिक हक तथा मानव अधिकार सुनिश्चित गर्न सघाउ पुर्याउनेछ ।
यस कानुनको कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले प्रत्यक्ष रूपमा कुनै थप आर्थिक वा वित्तीय भार व्यहोर्नु पर्ने अवस्था देखिँदैन । प्रस्तावित विधेयकको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको विद्यमान संगठनात्मक संरचना तथा जनशक्ति व्यवस्थापनमार्फत नै कार्यान्वयन हुने भएकाले नयाँ संरचना सिर्जना गर्न वा अतिरिक्त स्रोतसाधन परिचालन गर्न आवश्यक पर्नेछैन । यसबाट नेपाल सरकारलाई थप आर्थिक तथा वित्तीय भार सिर्जना हुने छैन ।
त्यसैगरी विदेशी विनिमयसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न प्रस्तावित विधेयकको व्यवस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय नियमन तथा व्यवस्थापन गर्ने भूमिकालाई थप आधुनिकीकरण गर्दै दिगो विकासका विभिन्न लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न सहयोग पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ । विदेशी विनिमय कारोबारको निरीक्षण, अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणले विदेशी विनिमय कारोबारमा स्वच्छता र जवाफदेहिता बढ्ने तथा विदेशी विनिमयसम्बन्धी विभिन्न कसुरहरू, जस्तैः गैरमुद्रा, कानुनी ग्राह्यता प्राप्त नगरेका मुद्रा, विदेशी विनिमयको मान्यता प्राप्त नगरेका विद्युतीय, डिजिटल वा अभौतिक (भर्चुअल) मुद्राको कारोबार, हुण्डी कारोबारलगायतका विषय समावेश गरी कसुरको दायरामा विस्तार तथा नियन्त्रण हुने लक्ष्य विधेयकमार्फत राखिएको छ । विधेयकले विदेशी विनिमयमा हुने कारोबार, लगानी, सटही, दर निर्धारण, निरीक्षण, अनुगमन, कसुर, सजायलगायतका विषय समेटी विदेशी विनिमय व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने कार्यलाई अझ पारदर्शी, उत्तरदायी, सुरक्षित तथा दिगो बनाउने दीर्घकालीन आधार तयार गर्नेछ ।
विदेशी विनिमय व्यवस्थापन गर्ने क्रममा नेपाली रुपैयाँलाई विदेशी मुद्रामा र विदेशी मुद्रालाई नेपाली रुपैयाँमा सटही गर्दा बैंकले निर्धारण गरेबमोजिमको सन्दर्भ विनिमय दरलाई आधार बनाउनुपर्नेछ । तर, इजाजतपत्रप्राप्त व्यक्तिले बैंकले तोकिदिएको सर्त र सीमाभित्र रही विदेशी विनिमयको फरक खरिद दर वा बिक्री दर तोक्न बाधा पर्नेछैन । हुण्डी कारोबारमा प्रतिबन्ध गरिएको छ भने विदेशी विनिमयमा हुने जोखिम व्यवस्थापनका लागि गरिने हेजिङ कारोबार तोकिएबमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै विधेयकले विदेशी विनिमयको कारोबार गर्दा ऐनविपरीत हुनेगरी कुनै कसुर गरेको वा गर्न लागेको छ भनी शंका गर्नुपर्ने पर्याप्त आधार र कारण भएमा अनुसन्धान अधिकारीले प्रचलित कानुनबमोजिम मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुमति लिई त्यस्तो व्यक्तिलाई पक्राउ पुर्जी जारी गरी पक्राउ गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनविपरीत काम गरेमा कसुर गर्ने व्यक्ति तत्काल पक्राउ नभएमा वा त्यस्तो व्यक्ति भाग्ने, उम्कने वा निजले प्रमाण, दसी वा सबुत नष्ट गर्नसक्ने मनासिब कारण भएमा वा कसुरसँग सम्बन्धित फरार रहेको व्यक्ति फेला परेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई तत्कालै जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गरी पक्राउ गरी स्वीकृतिका लागि पक्राउ परेको व्यक्तिसहित मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ । पक्राउ परेको व्यक्तिलाई बाटोको म्यादबाहेक २४ घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ । पक्राउ परेको व्यक्तिलाई मुद्दा हेर्ने अधिकारीले अनुसन्धानका लागि एकै पटक वा पटक–पटक गरी बढीमा ३५ दिनसम्म हिरासतमा राख्न आदेश दिन सक्नेछ । अनुसन्धान अधिकारीले अनुसन्धानको सिलसिलामा पक्राउ गरेको व्यक्तिलाई कसुर ठहर भएमा हुनसक्ने बिगो तथा जरिबानाबराबरको रकम धरौटी लिई तारेखमा राखी कारबाही चलाउन सक्नेछ । तर, धरौटी दाखिला नगर्ने व्यक्तिलाई थुनामा राखी अनुसन्धान गर्नुपर्नेछ ।
विदेशी विनिमयसम्बन्धी अपराध गरेको ठहर भएमा एक लाख रुपैयाँदेखि १० करोड रुपैयाँ माथिसम्म भएको सोहीबराबरको बिगो तथा दोब्बर जरिबाना र १० हजार रुपैयाँ जरिबानादेखि तीन वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रवक्ता लम्सालका अनुसार २०७३ पुस २२ मा स्वीकृत वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति (२०७३/७४–२०७७/७८) को कार्ययोजना तालिकामा विदेशी विनिमय व्यवस्थापन गर्ने ऐन तर्जुमा गनु पर्ने उल्लेख गरिएअनुरूप विधेयक तयार गरिएको हो । त्यस्तै, नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक बजेटको बुँदा नम्बर २७६ मा ‘वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल बनाइने बताइएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन र विदेशी विनिमय नियमन गर्ने ऐन संशोधन गरिनेछ’ भन्ने व्यवस्था उल्लेखअनुरूप विधेयक तयार गरिएको उनको भनाइ छ । त्यसैगरी, नेपाल राष्ट्र बैंकको रणनीतिक योजना २०२२–२०२६ र विदेशी विनिमय (नियमन गर्ने) ऐन, २०१९ सम्बन्धी कानुनको मस्यौदा पुनरवलोकन तथा सामयिक संशोधन गर्ने व्यवस्थाअनुरूप विधेयक तयार गरिएको हो ।
