काठमाडौं । नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउने उद्देश्य नै उद्योग, प्रविधि, रोजगारी, प्रतिस्पर्धा तथा आर्थिक विकासलाई प्रोत्साहन गर्नु भए पनि विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नकै लागि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले केही व्यवसायमा विदेशी लगानीलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरेको छ ।
राष्ट्रिय हित, सार्वजनिक सुरक्षा तथा स्वदेशी उद्यमको संरक्षणका लागि यसो गरिएको हो । ती निषेधित क्षेत्रमध्ये ‘आन्तरिक कुरियर सेवा’ पनि स्पष्ट रूपमा समावेश छ । यसको अर्थ, यदि कुनै विदेशी कम्पनी वा विदेशी लगानी कोषले आन्तरिक कुरियर सेवामा लगानी गरेको छ भने त्यो केवल नीतिगत बहसको विषय होइन, प्रत्यक्ष रूपमा कानुनी वैधताको विषय हो ।
यही सन्दर्भमा डोल्मा इम्प्याक्ट फन्ड (मौरिसस)ले उपाय सिटी कार्गो प्रालिमा गरेको लगानीले गम्भीर कानुनी प्रश्नहरू खडा गरेको छ । कम्पनीको सेयर रजिस्टरमा डोल्मा इम्प्याक्ट फन्ड (मौरिसस) विदेशी सेयरधनीका रूपमा रहेको देखिन्छ । तर यस विवादको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष कम्पनीको नाम होइन, कम्पनीले वास्तवमा सञ्चालन गरिरहेको व्यवसाय हो । उपलब्ध सेयर रजिस्टरबाट मौरिससमा दर्ता रहेको डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डले उपाया सिटी कार्गो प्रालिमा करिब दुई करोड २० लाखबराबरको इक्विटी लगानी गरेको देखिन्छ । विदेशी लगानी निषेध गरिएको क्षेत्रमा यस्तो लगानी कुन कानुनी आधारमा स्वीकृत गरियो भन्ने प्रश्नले यस लगानीको वैधतामाथि गम्भीर सार्वजनिक र कानुनी बहस खडा गरेको छ ।
उपाय सिटी कार्गोले आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमै आफूलाई मागअनुसार सामान संकलन तथा वितरण गर्ने सेवा, दुईपाङ्ग्रे सवारीमार्फत सामान ढुवानी गर्ने साझेदार, सवारीचालकमार्फत सामान उठाउने सेवा, सोही दिन वा भोलिपल्ट सामान पु¥याउने सेवा, फिर्ता व्यवस्थापन, सामान वर्गीकरण तथा बन्डलिङ सेवा, तथा विद्युतीय व्यापारसम्बन्धी सामान वितरण सेवा उपलब्ध गराउने कम्पनीका रूपमा वर्णन गरेको छ । यस विवरणबाट स्पष्ट हुन्छ कि कम्पनीको मुख्य सेवा घर–घरबाट सामान उठाउने, मोटरसाइकलमार्फत साना पार्सल ढुवानी गर्ने, विद्युतीय व्यापार गर्ने कम्पनीका सामान ग्राहकको घरसम्म पुर्याउने तथा छिटो वितरण गर्ने रहेको छ । यी सबै गतिविधि व्यावहारिक र व्यावसायिक दृष्टिले आन्तरिक कुरियर सेवाअन्तर्गत पर्ने प्रकृतिका देखिन्छन् ।
परम्परागत अर्थमा कार्गो सेवा भन्नाले ट्रक, कन्टेनर, गोदाम, भारी मालसामान तथा व्यवसायबाट व्यवसायसम्म हुने ठूलो परिमाणको ढुवानीलाई बुझिन्छ । यस्तो सेवामा प्रायः ट्रक, कन्टेनर वा अन्य भारी सवारीसाधन प्रयोग गरिन्छ । यसको विपरीत कुरियर सेवा भनेको साना पार्सल, कागजात वा विद्युतीय व्यापारका सामान मोटरसाइकल वा साना सवारीसाधनमार्फत घर–घरमा पुर्याउने सेवा हो । त्यसैले कुनै कम्पनीको नाममा ‘कार्गो’ शब्द राखिएको आधारमा मात्र त्यसलाई कार्गो व्यवसाय भन्न मिल्दैन । कानुनले कम्पनीको नाम होइन, कम्पनीले वास्तवमा सञ्चालन गरिरहेको व्यवसायलाई हेर्छ ।
उपाय सिटी कार्गोको वास्तविक व्यवसाय आन्तरिक कुरियर सेवा नै हो भने विदेशी लगानी गर्न निषेध गरिएको क्षेत्रमा डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डलाई दिइएको लगानी अनुमतिमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । उद्योग विभागले स्वीकृत गरेको विदेशी लगानी, व्यावसायिक वर्गमा वर्गीकरण गर्दा कम्पनीको वास्तविक कारोबारको परीक्षणबारे पनि कानुनी आधारलाई लिएर प्रश्न उठेको छ । यदि कम्पनीले व्यवहारमा आन्तरिक कुरियर सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ भने विदेशी लगानी निषेध गर्ने कानुनी व्यवस्था लागू नहुनुमा पनि सवाल उठेको छ । यी सवालको जवाफ सम्बन्धित निकायहरूले सार्वजनिक रूपमा दिनैपर्छ ।
डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनसँग पनि प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित छ । उक्त रिटमा डोल्मा इम्प्याक्ट फन्ड, मौरिससमा दर्ता गरिएको संरचना, कागजी कम्पनीको प्रयोग, वास्तविक लाभग्राही स्वामित्व, दोहोरो करबाट मुक्तिसम्बन्धी सम्झौताको दुरुपयोग, कर छुट तथा सार्वजनिक राजस्वमा परेको प्रभावका विषयमा विस्तृत कानुनी प्रश्न उठाएको छ । साथै विदेशी लगानीको नाममा कानुनको गलत व्याख्या, कर प्रशासनको दुरुपयोग तथा सार्वजनिक हितविपरीत गरिएका निर्णयहरूको न्यायिक परीक्षण आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ ।
अब यो विवाद केवल पुँजीगत लाभकर वा कर छुटको विषयमा मात्र सीमित छैन । यदि विदेशी लगानी गर्न नपाइने क्षेत्रमा विदेशी लगानी गरिएको पुष्टि भयो भने प्रश्न अझ गम्भीर बन्छ । त्यस अवस्थामा करको विषयभन्दा पहिले विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने सम्पूर्ण प्रक्रिया, त्यसको कानुनी आधार तथा सम्बन्धित सरकारी निकायहरूको निर्णयको वैधता परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि प्रभावशाली विदेशी लगानीकर्तालाई कानुनभन्दा बाहिर गएर विशेष सुविधा दिइएको हो भने त्यो केवल प्रशासनिक कमजोरी होइन, विधिको शासनमाथिको गम्भीर प्रहार हुनेछ ।
यस कारण उद्योग विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय तथा सम्बन्धित सरकारी निकायहरूले तत्काल उपाय सिटी कार्गोको विदेशी लगानी स्वीकृति, कम्पनीको उद्देश्य, विदेशी लगानी स्वीकृतिको आधार, कम्पनीको वास्तविक व्यावसायिक वर्गीकरण तथा विदेशी लगानी निषेध सूचीसँग यसको कानुनी अनुकूलता सार्वजनिक गर्न आवश्यक छ । नेपाललाई विदेशी लगानी आवश्यक छ, तर विदेशी लगानीको नाममा कानुन उल्लंघन गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन ।
यदि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले ‘आन्तरिक कुरियर सेवा’मा विदेशी लगानी स्पष्ट रूपमा निषेध गरेको छ र उपाय आफैँले आफ्नो सेवा मोटरसाइकलमार्फत हुने सामान उठाउने, सोही दिन वा भोलिपल्ट सामान पुर्याउने, सामान फिर्ता व्यवस्थापन तथा विद्युतीय व्यापारका सामान वितरण गर्ने सेवा भएको स्वीकार गरेको छ भने डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डको लगानी कुन कानुनअन्तर्गत वैध ठहर गरियो भन्ने प्रश्न छ ।
यस प्रश्नको स्पष्ट, पारदर्शी र कानुनी उत्तर अब उद्योग विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, उपाय सिटी कार्गो तथा नेपाल सरकार सबैले दिनैपर्छ । यदि कानुन सबैका लागि समान हो भने यस विषयमा निष्पक्ष अनुसन्धान, कानुनी परीक्षण र आवश्यक परे न्यायिक हस्तक्षेप हुनु नै सुशासन, विधिको शासन तथा राष्ट्रिय हितको वास्तविक परीक्षा हुनेछ ।
