काठमाडौं । नेपाल टेलिकमका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेललाई आठ वर्ष कैदको फैसला सुनाएको छ । विशेष अदालतका न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्ट, हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले बिहीबार भ्रष्टाचार मुद्दामा पौडेललाई आठ वर्ष कैद र पदमा रहेकोले थप छ महिना कैदको सजाय सुनाएको हो ।
विशेषले पौडेललाई एक करोड ५४ लाख २५ हजार दुई सय रुपैयाँ जरिबाना समेत सुनाएको छ । त्यसैगरी अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१(३) बमोजिम जनही छ लाख १७ हजार आठ रुपैयाँ असुल गरी पीडित राहत कोषमा जम्मा गर्न समेत ठहर विशेषले गरेको छ । विशेषले दीपक आनन्दलाई पनि एक करोड ५४ लाख २५ हजार दुई सय रुपैयाँ जरिबाना सुनाएको छ । आनन्दलाई आठ महिना कैदको सजाय तोकेको विशेषले छ । आनन्दले पौडेलले गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति लुकाउने काम गरेका थिए ।
विशेषले मंगलबार पौडेलविरुद्ध भ्रष्टाचार ठहर गरे पनि सजाय तोकेका थिएन । विशेषले मंगलबार पौडेललाई साढे १५ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको साढे दुई वर्ष कैदको फैसला सुनाएको थियो । विशेषले पौडेलले १२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ गैरकानुनी आर्जन गरेको सुनाएको थियो । विशेषले उनको दुई करोड २१ लाख आम्दानी कानुनी भएको समेत सुनाएको हो । उनको अध्यापन, परामर्श र करार सेवामा रहेका बखतलगायत अन्य पारिश्रमिकलाई वैध मान्नुपर्ने ठहर विशेषले गरेको हो ।
त्यस्तै पौडेलले सरकारी उपकरण तथा सफ्टवेयर खरिद प्रक्रियामा अनियमितता गरी सिंगापुरमा घुस लिएको र उक्त रकम त्यहाँकै बैंक खातामा रहेको आरोप थियो । जसलाई उनले नकार्दै आएका थिए । अनुसन्धानको क्रममा उनले १३ करोड ५३ लाख रुपैयाँ जम्मा गरेको ठहर विशेषले गरेको हो । पौडेलेले प्रयोग गर्ने डिभाइसको परीक्षण प्रतिवेदन र आधिकारिक निकायको जवाफको आधारमा विशेषले सो ठहर गरेको हो ।
असार २५ मा विशेषले पौडेलसहित १८ जनालाई सफाइ दिएको थियो । तर पौडेलेको सम्पूर्ण मुद्दा टुंगिएको थिएन । सफाइ पाउनेमा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेलसहित कर्मचारीहरू संगीता पहाडी अर्याल, प्रतिभा वैद्य, राजेन्द्र श्रेष्ठ, झविन्द्रलाल उपाध्याय, देवेन्द्र खतिवडा, विनिता श्रेष्ठ, अमुल प्रधान, राजीवकुमार केसी, हेमप्रभा कर्ण, नवल चौधरी, मुक्तिप्रसाद अर्याल, सन्तोष कुमार श्रेष्ठ, परमात्मा भट्टराई, ठेक्का सम्झौतामा संलग्न एसिया इन्फो कम्पनी र त्यसका वरिष्ठ निर्देशक लङ योङ, एसिया इन्फोको काठमाडौं कार्यालयका तत्कालीन प्रोजेक्ट म्यानेजर ह्वाङ वेई, स्थानीय एजेन्ट अरनिको इन्टरनेसनलका निर्देशक शैलेश श्रेष्ठ छन् ।
संगीता पहाडी सफाइ पाएसँगै टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक पदममा पुनर्वहाली भएकी छिन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको असार २६ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयानुसार पहाडीको निलम्बन फुकुवा गरी उनलाई टेलिकममा पुनर्वहाली गरिएको हो । उनी भ्रष्टाचार मुद्दा लागेसँगै निलम्बनमा परेकी थिइन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको अनुमतिविना ‘नेसनल पेमेन्ट गेटवे’ (एनपीजी) खरिद गरेको भन्दै पौडेलसहित करिब दुई दर्जन अधिकारीहरूलाई भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिदमा २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको थियो । नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ७ बमोजिम गुरुयोजना तयार गर्नुपर्ने, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ७ बमोजिम खरिद योजना तयार गरी सार्वजनिक निकायको प्रमुखको स्वीकृति लिई अनिवार्य तवरमा गर्नुपर्ने कामहरू समेत नगरी÷नगराई झुटा विवरण पेस गरिएको अख्तियारले दाबी गरेको थियो ।
