नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल उद्देश्य राज्यको अधिकार, स्रोत र सेवालाई नागरिकको नजिक पुर्याउनु हो । संघीयताको मर्म पनि नागरिकले सामान्य सरकारी सेवा लिन घण्टौँ यात्रा गरेर सदरमुकाम वा राजधानी धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्नु हो । तर संघीयता कार्यान्वयन भएको लामो समय बितिसक्दा पनि कतिपय महत्वपूर्ण प्रशासनिक सेवा अझै नागरिकको सहज पहुँचमा पुग्न सकेका छैनन् । यही अवस्थालाई परिवर्तन गर्ने उद्देश्यसहित प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाटै उपलब्ध गराउने योजना अघि सारेको छ ।
सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीमा समावेश भूमि प्रशासनको विकेन्द्रीकरणलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको छ । प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार हालसम्म ३३ वटा स्थानीय तहबाट यस्तो सेवा सञ्चालन भइरहेको छ भने आगामी एक महिनाभित्र बाँकी स्थानीय तहमा समेत विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ को व्यवस्थाअनुसार यो प्रक्रिया अघि बढाइएको सरकारको भनाइ छ । यो निर्णय केवल एउटा प्रशासनिक सेवा स्थानीय तहमा सार्ने विषय होइन, संघीय शासन प्रणालीलाई नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोड्ने प्रयास पनि हो । त्यसैले यसको मूल्यांकन घोषणाको आकर्षणबाट होइन, कार्यान्वयनको प्रभावकारिताबाट गरिनुपर्छ ।
नेपालमा जग्गा नागरिकको आर्थिक, सामाजिक र पारिवारिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको सम्पत्ति हो । अधिकांश परिवारका लागि जमिन जीवनभरको कमाइ, सम्पत्तिको आधार र भविष्यको सुरक्षा हो । तर जग्गाको नामसारी, दर्ता, कित्ताकाट तथा अभिलेखसम्बन्धी सामान्य कामका लागि समेत नागरिकले टाढाका मालपोत र नापी कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्था छ । ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकले एउटा काम सम्पन्न गर्न दिनौँ खर्चिनुपर्ने, यातायात र बसोबासमा अतिरिक्त खर्च गर्नुपर्ने तथा काम छाडेर कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता भोगिरहेका छन् ।
भूमि प्रशासन स्थानीय तहबाटै उपलब्ध हुन थालेमा यस्तो समस्या उल्लेख्य रूपमा घट्न सक्छ । विशेषगरी वृद्धवृद्धा, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, विपन्न परिवार र दुर्गम क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिक लाभान्वित हुन सक्छन् । सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने समय, खर्च र प्रशासनिक झन्झट घट्नु यसको प्रत्यक्ष उपलब्धि हुनेछ । सरकारी कार्यालय नागरिकको नजिक पुग्नु भनेको नागरिकमाथिको प्रशासनिक बोझ कम हुनु पनि हो। यसले राज्यप्रतिको भरोसा र सार्वजनिक सेवाप्रतिको विश्वास बढाउन सहयोग पुर्याउन सक्छ ।
यस योजनाको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष संघीयताको संस्थागत कार्यान्वयन हो । संविधानले स्थानीय तहलाई विभिन्न अधिकार प्रदान गरे पनि आवश्यक कानुन, बजेट, जनशक्ति र संस्थागत क्षमताको अभावमा कतिपय अधिकार व्यवहारमा प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । भूमि प्रशासनको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा विस्तार हुनुले स्थानीय सरकारको भूमिका र उत्तरदायित्व दुवै बढाउनेछ । स्थानीय तहलाई आफ्नो भूगोल, बस्ती विकास, जग्गाको अवस्था, बाटोघाटो र स्थानीय विवादबारे तुलनात्मक रूपमा बढी जानकारी हुन्छ । त्यसैले स्थानीय वास्तविकता बुझेर सेवा प्रवाह गर्न सहज हुन सक्छ ।
तर अधिकार हस्तान्तरण गर्दैमा संघीयता बलियो हुँदैन । अधिकारसँगै त्यसको प्रयोग गर्न आवश्यक स्रोत, साधन, दक्ष जनशक्ति र स्पष्ट कानुनी अधिकारक्षेत्र पनि हस्तान्तरण हुनुपर्छ । अन्यथा स्थानीय तहमा जिम्मेवारी थपिने तर प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । स्थानीय सरकारको प्रशासनिक क्षमता र संस्थागत तयारीलाई बेवास्ता गरेर जिम्मेवारी विस्तार गर्नु उचित हुँदैन ।
भूमि प्रशासन अन्य सामान्य प्रशासनिक सेवाभन्दा संवेदनशील र जटिल छ । यसको सम्बन्ध नागरिकको सम्पत्तिको स्वामित्व, कानुनी अधिकार र आर्थिक सुरक्षासँग जोडिएको हुन्छ । एउटा सानो प्राविधिक वा प्रशासनिक त्रुटिले वर्षौँसम्म अदालत र सरकारी निकाय धाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । नेपालका सबै स्थानीय तहको क्षमता पनि समान छैन । कतिपय पालिकामा दक्ष कर्मचारी, डिजिटल पूर्वाधार र प्रविधिको पर्याप्त व्यवस्था छ भने दुर्गम क्षेत्रका कतिपय स्थानीय तहमा आधारभूत प्रशासनिक सेवा सञ्चालन गर्नसमेत कठिनाइ छ । यस्तो असमानताबीच सबै स्थानीय तहमा एउटै समयसीमाभित्र सेवा विस्तार गर्दा गुणस्तरमा अन्तर देखिन सक्छ । त्यसैले सेवा सञ्चालनको संख्या बढाउनेभन्दा सेवा प्रवाहको गुणस्तर सुनिश्चित गर्नु सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्छ ।
अर्को चुनौती राजनीतिक तथा आर्थिक स्वार्थसँग सम्बन्धित छ । जग्गाको बढ्दो मूल्यसँगै यसको प्रशासनिक निर्णयमा ठूलो आर्थिक लाभ र स्वार्थ जोडिएका हुन्छन् । जग्गाको स्वामित्व, कित्ताकाट, सिमाना, बाटो, वर्गीकरण तथा अभिलेख संशोधनजस्ता विषयमा अनुचित प्रभाव पार्ने प्रयास हुन सक्छ । अधिकार स्थानीय तहमा पुगेपछि नागरिकको पहुँच बढ्नु सकारात्मक हो, तर स्थानीय राजनीतिक दबाब, नातावाद, कृपावाद र आर्थिक चलखेलको जोखिम पनि उत्तिकै गम्भीर छ । केन्द्रमा हुने अनियमितता स्थानीय तहमा पनि दोहोरिन सक्छ । त्यसैले अधिकार विकेन्द्रीकरणसँगै पारदर्शिता, जवाफदेहिता र प्रभावकारी अनुगमनको व्यवस्था अनिवार्य हुनुपर्छ ।
यसका लागि जग्गासम्बन्धी प्रत्येक निर्णयको डिजिटल अभिलेख राख्ने, निर्णय गर्ने अधिकारीको जिम्मेवारी स्पष्ट गर्ने, सेवाग्राहीले आफ्नो कामको अवस्था अनलाइनबाटै थाहा पाउने व्यवस्था गर्ने र अनियमितताविरुद्ध उजुरी तथा सुनुवाइको प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ । स्थानीय तहका निर्णयमाथि आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक निगरानी रहने व्यवस्था पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।
भूमि प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रविधि अर्को आधारभूत आवश्यकता हो । देशभरका जग्गासम्बन्धी अभिलेखलाई सुरक्षित र एकीकृत डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध नगरी सेवा स्थानीय तहमा सार्दा पुराना समस्या नयाँ कार्यालयमा मात्र स्थानान्तरण हुने जोखिम रहन्छ । त्यसैले भरपर्दो इन्टरनेट, आधुनिक नापी प्रणाली, दक्ष प्राविधिक जनशक्ति र सुरक्षित डिजिटल अभिलेखको व्यवस्था गर्नुपर्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच तथ्यांक आदानप्रदान गर्न मिल्ने साझा प्रणाली विकास गर्नु आवश्यक छ । साथै, सबै नागरिक डिजिटल प्रविधिमा अभ्यस्त हुँदैनन् भन्ने यथार्थलाई ध्यान दिँदै प्रत्यक्ष सहायता र नागरिकमैत्री सेवा केन्द्रको व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ ।
पुराना अभिलेख र जग्गासम्बन्धी विवाद व्यवस्थापन पनि कम चुनौतीपूर्ण छैन । देशका विभिन्न क्षेत्रमा जग्गाको सिमाना, दोहोरो दर्ता, स्वामित्व, सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा अतिक्रमण र पुराना नक्सासम्बन्धी विवाद विद्यमान छन् । यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिँदा पुराना अभिलेखको शुद्धता, कानुनी निरन्तरता र विवाद समाधानको अधिकारबारे स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्छ । कुन काम स्थानीय तहले गर्ने, कुन काम मालपोत तथा नापीका प्राविधिक निकायले गर्ने र कुन विषय अदालतको क्षेत्राधिकारमा पर्ने भन्ने विषयमा अन्योल रहन दिनु हुँदैन । अधिकारक्षेत्र अस्पष्ट भएमा नागरिकले सहज सेवा पाउनुको सट्टा थप झन्झट व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ ।
सरकारले एक महिनाभित्र बाँकी सबै स्थानीय तहमा सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । समयसीमा तोक्नु प्रशासनिक गतिका दृष्टिले महत्वपूर्ण भए पनि भूमि प्रशासनजस्तो संवेदनशील सेवामा हतारभन्दा तयारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । कर्मचारीलाई पर्याप्त तालिम, स्पष्ट कार्यविधि, आवश्यक बजेट, प्रविधि र निरन्तर अनुगमन सुनिश्चित नगरी सेवा हस्तान्तरण गर्नु हुँदैन । यसको सफलताको मूल्यांकन कति पालिकामा सेवा सुरु भयो भन्ने तथ्यांकबाट मात्र होइन, नागरिकले कति समय र खर्च बचत गरे, सेवा कति छिटो पाए, गुनासो कति सम्बोधन भए र निर्णय कति त्रुटिरहित तथा पारदर्शी भए भन्ने आधारमा गरिनुपर्छ ।
अन्ततः भूमि प्रशासनको विकेन्द्रीकरणलाई कुनै सरकारको लोकप्रिय कार्यक्रम वा तत्कालीन प्रशासनिक उपलब्धिका रूपमा मात्र बुझ्नु हुँदैन । यो नागरिकको सम्पत्ति र अधिकारसँग जोडिएको दीर्घकालीन संरचनात्मक सुधार हो । यसले संघीयताको व्यवहारिक कार्यान्वयन, स्थानीय सरकारको सुदृढीकरण र सार्वजनिक सेवामा नागरिकको पहुँच विस्तार गर्ने सम्भावना बोकेको छ । तर त्यसका लागि राजनीतिक हस्तक्षेप नियन्त्रण, प्रशासनिक क्षमता विकास, प्रविधिको विस्तार र कानुनी स्पष्टता अपरिहार्य छन् ।
गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार पुग्नुको अर्थ सिंहदरबारका भवन र कर्मचारी गाउँमा सार्नु मात्र होइन । यसको वास्तविक अर्थ नागरिकले बिना झन्झट, अतिरिक्त खर्च र भेदभाव निष्पक्ष तथा पारदर्शी सेवा पाउनु हो । अधिकार स्थानीय तहमा पुगेर मात्र पुग्दैन, त्यसको प्रयोग नागरिकको हितमा हुनुपर्छ । भूमि प्रशासनको विकेन्द्रीकरण सफल भयो कि भएन भन्ने अन्तिम मापदण्ड पनि यही हो—एउटा सामान्य नागरिकले आफ्नो जग्गासम्बन्धी कामका लागि कति सहज, छिटो र विश्वसनीय सेवा पायो ? संघीयताको वास्तविक परीक्षा नागरिकले राज्यलाई आफ्नो नजिक कति अनुभूति गर्न पाए भन्ने कुरामै निहित छ ।
