काठमाडौं, नेपाल बीमा प्राधिकरणले रसुवामा आएको बाढीबाट प्रभावित बीमितहरूको बीमा दाबी भुक्तानी प्रक्रिया सहज, सरल र झन्झटरहित बनाउन जीवन बीमा तथा लघु जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको छ । प्राधिकरणले प्रभावित बीमित तथा उनीहरूका परिवारलाई राहत पुग्ने उद्देश्यले आठ बुँदे परिपत्र जारी गर्दै दाबी भुक्तानी, बीमालेख समर्पण, बीमालेख कर्जा तथा परिपक्व भुक्तानी प्रक्रियामा सरलीकृत व्यवस्था लागू गर्न निर्देशन दिएको हो ।
गत भदौ १० गते भोटेकोशी, त्रिशूली तथा नारायणी नदीमा आएको बाढीका कारण प्रभावित क्षेत्रका नागरिकले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको र यसबाट बीमितका महत्वपूर्ण कागजातसमेत नष्ट वा हराउन सक्ने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै प्राधिकरणले यस्तो व्यवस्था गरेको जनाएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार बाढीबाट प्रभावित बीमितले बीमा दाबी भुक्तानी लिन अनावश्यक कागजी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने छैन । दाबीका लागि बीमितको नाम, मृत्यु भएको मिति र कारण, बीमालेख नम्बर तथा दाबी गर्ने व्यक्तिसँगको नाता खुलाएर सामान्य निवेदन दिए पुग्ने व्यवस्था गरिएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।
त्यस्तै, दाबी गर्ने व्यक्तिको पहिचान तथा बीमितसँगको नाता प्रमाणित गर्न नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारी चालक अनुमतिपत्र, राहदानी वा लालपुर्जाजस्ता सरकारी कागजातलाई मान्यता दिनुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ । बाढीका कारण आवश्यक कागजात उपलब्ध हुन नसकेको अवस्थामा स्थानीय तहको सिफारिस वा अदालतको न्यायिक घोषणालाई मृत्यु वा बेपत्ता भएको पुष्टि गर्ने आधिकारिक आधारका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्नेछ । बाढीले बीमितको सक्कल बीमालेख नष्ट गरेको अवस्थामा पनि दाबी भुक्तानी रोक्न नपाइने प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ । कम्पनीको अभिलेखमा रहेको विवरणका आधारमा दाबी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ। बीमितले बीमालेखको प्रतिलिपि माग गरेमा सम्बन्धित कम्पनीले कुनै शुल्क नलिई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि प्राधिकरणले गरेको छ ।
यस्तै, बाढीका कारण बीमा कम्पनीकै अभिलेख तथा कागजात नष्ट भएको अवस्थामा बीमित र बीमा अभिकर्ताले उपलब्ध गराएका विवरणका आधारमा अभिलेख अद्यावधिक गर्न कम्पनीलाई सहयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था परिपत्रमा समेटिएको छ ।
प्राधिकरणको निर्देशनले प्रभावित बीमितलाई आर्थिक दायित्वबाट समेत केही राहत दिएको छ । बाढीका कारण बीमाशुल्क (प्रिमियम) वा बीमालेख कर्जाको किस्ता तिर्न नसक्ने बीमितलाई छ महिनासम्मको अतिरिक्त समय दिनुपर्नेछ । यस अवधिमा कुनै ब्याज वा जरिबाना लिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । यसले विपद्का कारण आर्थिक संकटमा परेका बीमितलाई तत्काल किस्ता तिर्नुपर्ने दबाबबाट राहत पुग्ने अपेक्षा प्राधिकरणले गरेको छ । त्यसैगरी, बाढीका कारण बेपत्ता भएका बीमितको हकमा पनि दाबी भुक्तानी प्रक्रिया सहज बनाइएको छ । हकवालाले बेपत्ता बीमित पछि जीवित अवस्थामा फेला परेमा प्रचलित कानुनबमोजिम सजाय भोग्न तयार रहेको स्वघोषणा गरेपछि मृत्यु दाबी भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको प्राधिकरणको भनाइ छ ।
