सरकारी वित्त एक खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँले बचतमा

काठमाण्डौं,चैत १३

सरकारी वित्त बचतमा देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिसम्बन्धी सात महिनाको प्रतिवेदनअनुसार बैंकिङ कारोबारमा आधारित सरकारको वित्त स्थिति एक खर्ब १६ अर्ब ११ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा सरकारी वित्त स्थिति ५७ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आवको सात महिनाको अवधिमा बैंकिङ कारोबारमा आधारित अर्थात् सोझै भुक्तानी र भुक्तानी लिन बाँकी चेकबाहेकको संघीय सरकारको कुल खर्च चार खर्ब ४९ अर्ब २३ करोड रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो खर्च चार खर्ब १५ अर्ब ५१ करोड रहेको थियो । समीक्षा अवधिमा बैंकिङ कारोबारमा आधारित राजस्व संकलन पाँच खर्ब ५१ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यसअन्तर्गत प्रदेश तथा स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुने रकम समेत रहेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा कुल राजस्व संकलन चार खर्ब ६५ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । राष्ट्र बैंकका अनुुसार चालू आवको माघ मसान्तमा राष्ट्र बैंकमा रहेका सरकारका विभिन्न खातामा दुई खर्ब ४१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ नगद मौज्दात रहेको छ । यस अन्तर्गत स्थानीय तहको खातामा रहेको ६० अर्ब सात करोड रुपैयाँ नगद समेत समावेश गरिएको छ । चालू आवको सात महिनामा विस्तृत मुद्राप्रदाय पाँच दशमलव छ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा उक्त मुद्राप्रदाय सात दशमलव पाँच प्रतिशतले बढेको थियो । वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०७६ माघ मसान्तमा विस्तृत मुद्राप्रदाय १३ दशमलव आठ प्रतिशतले बढेको छ । चालू आवको सात महिनाको अवधिमा खुद वैदेशिक सम्पत्ति २१ अर्ब ६१ करोड अर्थात् दुुई दशमलव दुुई प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा उक्त सम्पत्ति ४९ अर्ब ३२ करोड चार दशमलव सात प्रतिशतले घटेको थियो । समीक्षा अवधिमा सञ्चित मुद्रा पाँच दशमलव तीन प्रतिशतले घटेकोे छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो मुद्रा १३ दशमलव चार प्रतिशतले घटेको थियो । वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०७६ माघ मसान्तमा सञ्चित मुद्रा सात दशमलव सात प्रतिशतले बढेको छ । कुल आन्तरिक कर्जा भने दुुई दशमलव नौ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्र्षको सोही अवधिमा उक्त कर्जा १० दशमलव तीन प्रतिशतले बढेको थियो । वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०७६ माघ मसान्तमा यस्तो कर्जा १३ दशमलव दुई प्रतिशतले बढेको छ । चालू आवको पछिल्लो सात महिनाको अवधिमा मौद्रिक क्षेत्रको निजी क्षेत्रमाथिको दाबी नौ दशमलव पाँच प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो दाबी १४ दशमलव पाँच प्रतिशतले बढेको थियो । राष्ट्र बैंकका अनुुसार वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०७६ माघ मसान्तमा मौद्रिक क्षेत्रको निजी क्षेत्रमाथिको दाबी १३ दशमलव नौ प्रतिशतले बढेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष सहयोगको अपेक्षा

 अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कोभिड १९ को जोखिमका कारण नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुकको अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावलाई कम गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट सहयोगको अपेक्षा गरिएको बताएका छन् । अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाको उपस्थितिमा दक्षिण एसियाली राष्ट्रका अर्थमन्त्री तथा अन्य उच्चपदस्थ पदाधिकारी एवं अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकलगायत अन्य अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाका उच्चपदस्थ पदाधिकारीसँग बुधबार भिडियो कन्फरेन्समार्फत छलफलमा भाग लिँदै राज्यको क्षमता सीमित हुँदा क्षति पुगेका वास्तविक वर्ग र क्षेत्रलाई तत्काल र ठूलो सहयोग उपलब्ध गराउने विषय चुनौतीपूर्ण रहेको जनाएका हुन्।मन्त्री खतिवडाले कोरोना प्रभावबाट भएको क्षति परिपूरण गर्न नेपालजस्ता कम क्षमता र श्रोत भएका मुलुकका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले विशेष सहयोग गर्नुपर्ने तथा क्षेत्रीय सहयोगका सम्भावित सबै संयन्त्र उपयोग गर्नुपर्ने बताए । छलफलमा उनले विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले नेपालमा परेको असर र नेपाल सरकारले सोको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि हालसम्म गरेका प्रयास बारे जानकारी गराए । उनले पर्यटन, निर्माण र रोजगारीको क्षेत्रमा यसले तत्काल असर पारेको तथा अर्थतन्त्रमा दीर्घकालमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने भन्दै महामारीको रुपमा फैलिएको यस रोगले सबै वर्ग र तप्कालाई कुनै न कुनै रुपमा प्रभाव पारेको यथार्थसँगै स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सुरक्षा र अर्थतन्त्रलाई टेवा पुग्ने गरी सबै क्षेत्रबाट सहयोगको अपेक्षा गरिएको बताएको मन्त्री खतिवडाका प्रेस संयोजक यमन पौडेलले जानकारी दिए । मन्त्री खतिवडाले दक्षिण एसियाली मुलुकको साझा संगठन ‘सार्क’लाई पुनर्जीवन दिँदै विद्यमान संस्थागत संरचनाको पूर्ण उपयोग गर्ने, एकापसका व्यापार आपूर्ति प्रणालीलाई निरन्तरता दिने र आवश्यक परे स्वास्थ्य सेवामा थप सहकार्य गर्न सबै राष्ट्रले एक अर्कालाइ सहयोग, साथ र आड भरोसा दिनुपर्ने धारणा समेत राखे ।भिडियो कन्फरेन्समा सहभागीले कोरोना भाइरसको रोकथामका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यक उपकरण तथा सुरक्षाका सामग्रीको व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको विकास, साना तथा मझौला उद्यमहरु र रोजगारीमा परेको प्रभाव, मौद्रिक तथा वित्त नीतिबीच गर्न सकिने समन्वय र तादाम्यता तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले गर्नसक्ने सहयोगबारे परामर्श भएको थियो ।

राष्ट्र बैंकद्वारा एटीएम मेसिनमा पर्याप्त रकम राख्न निर्देशन

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुलाई आफ्नो एटीएम मेसिनमा पर्याप्त मात्रामा रकम राख्न निर्देशन दिएको छ । बुुधबार वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु समेतको नाउँमा परिपत्र जारी गर्दै उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको हो । राष्ट्र बैंकले परिपत्रमार्फत भनेको छ, ‘नेपाल सरकारले कोराना भाइरस (कोभिड १९) को नागरिकलाई सुरक्षित राख्न यही चैत ११ गतेदेखि १८ गतेसम्म मुुलुकभर अत्यावश्यकबाहेकका सेवाहरु आवश्यक कर्मचारीहरु मात्र उपस्थित भई सञ्चालन गर्न र सर्वसाधारणलाई घरबाट ननिस्किन सूचित गरेको छ । यो अवस्थामा न्यूनतम बैंकिङ सेवा प्रवाह गर्नुु वाञ्छनीय भएकाले इजाजतपत्र सबै किसिमका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अर्को व्यवस्था नभएसम्मको सीमित कर्मचारी राखेर वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विद्युुतीय माध्यमबाट हुुने कारोबारको सुनिश्चितता गरी आफ्ना ग्राहकलाई सकेसम्म विद्युुतीय माध्यमबाट कारोबार गर्न सूचित गर्नुपर्नेछ । यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुद्वारा सञ्चालित एटीएम मेसिनहरुमा पर्याप्त मात्रामा रकम राख्ने र सोको निगरानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुुपर्नेछ । परिपत्रमा उल्लेख भएअनुसार सबै प्रदेशका स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरेर सम्भव भएसम्म निश्चित समयका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यूनतमरुपमा शाखा खोलेर न्यूनतम कर्मचारीहरुबाट वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनुुपर्नेछ । यसरी खुल्ने शाखाहरुको विवरण तथा सम्पर्क व्यक्तिको फोन नम्बर आफ्नो वेबसाइटमा अद्यावधिक गर्नुुका अलावा बन्द रहने शाखाको मूलढोकामा सेवा पाउने शाखा र सम्पर्क व्यक्तिहरुको विवरण टाँस गर्नुुपर्नेछ । परिपत्रमा उल्लेख भएअनुसार बैंकहरुले लक डाउनको समयमा भन्सारबाट प्राप्त हुुने चेक क्लियरिङको समेत उचित व्यवस्था गर्नुुपर्नेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अत्यावश्यक वस्तुुहरुको आपूर्तिलाई सुनिश्चितता प्रदान गर्न ड्राफ्ट, टिटी, प्रतीतपत्र, बैंक ग्यारेन्टीजस्ता व्यवस्था सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ । ‘घ’ वर्गका वित्तीय संस्थाहरुले समेत स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरेर सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकमा गर्नुुपर्ने रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने नियमित कार्यहरु कार्यालय खुुलेको सात दिनभित्र पेश गर्नुुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ ।