कानुनमा साना उद्योग प्रवद्र्धनको व्यवस्था गर्न माग
काठमाडौं । लघु घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवद्र्धन गर्न औद्योगिक व्यवसाय ऐन केन्द्रित हुनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घले बागमती प्रदेश सरकारको औद्योगिक व्यवसाय ऐनलाई समयसापेक्ष परिमार्जनका लागि सुझाव दिन आज(मंगलबार) आयोजना गरेको नीतिगत संवादका वक्ताले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण र व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न सघाउने लघु घरेलु तथा साना उद्योगलाई पनि कृषि क्षेत्रजस्तै प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको रुपमा घोषणा गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बहादुरसिंह लामाले लघु घरेलु तथा साना उद्योगलाई प्रवद्र्धन र विकास गरेर ठूला उद्योगमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने बताए । उद्योगधन्दा नभई रोजगारी विस्तार नहुने भन्दै उनले उद्योग सम्बन्धी ऐन बनाउँदा सरलीकरण गर्नुपर्ने बताए । पछिल्लो समय उत्पादनमा भन्दा आयातमा केन्द्रित हुँदा साना उद्योग फष्टाउन नसकेको मन्त्री लामाले बताए ।
साना उद्योगलाई सरकारले सुरक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको औद्योगिक प्रदर्शनी केन्द्र बनाउन मन्त्रालय सकारात्मक रहेको जानकारी पनि उनले गराए । बागमती प्रदेशका उद्योगमन्त्री रामकृष्ण चित्रकारले सङ्घीयता लागू भएपछि सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न बनाइएका ऐन पुराना ऐनभन्दा माथि हुनुपर्ने बताए । प्रादेशिक औद्योगिक नीति हालसम्म बन्न नसके पनि अब बन्ने प्रक्रिया प्रारम्भ भएको उनले बताए ।
महासङ्घका अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले औद्योगिक व्यवसाय ऐनमार्फत लघु घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवद्र्धन गर्न सकेमात्र समृद्ध अर्थतन्त्रको निर्माणमा सहयोग पुग्ने बताए । आर्थिक समृद्धि र विकासका लागि आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवद्र्धन, रोजगारी सिर्जना र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि ठोस कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गरिनुपर्ने मन्त्री चित्रकारले बताए ।
सार्वजनिक निकायमा सम्भव भएसम्म स्वदेशी वस्तुको प्रयोगलाई अनिवार्य गर्न नसकिएको भन्दै उनले व्यावसायिक रुपमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने भर्चुअल मार्केट प्लेसको विकासले साना उद्योग प्रवद्र्धमा सघाउने जनाए ।
महासङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष श्यामप्रसाद गिरीले उद्योग नवीकरण फेल हुँदा तीन सय प्रतिशत जरिवाना लिने परिपाटी अन्त्य हुनुपर्ने भन्दै सङ्घ, प्रदेश र पालिकाको ऐन नियम र कार्यविधि एक अर्काको पूरक बन्नुपर्ने बताए । देशमा विभिन्न खाले सङ्कट पैदा भएको र निजी क्षेत्र पनि यो सङ्कटबाट प्रभावित भएको भन्दै वर्तमानमा देखिएको कर्जा सङ्कट, सहज निकासको सङ्कट, प्रदेशको औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेकाले औचित्य सावित गर्न चुनौती बढेको उनले बताए । रासस
क्याटेगोरी : कर्पोरेट-वाणिज्य-उद्योग
ताजा अपडेट
- एक लाख बीमितको कार्ड जारी गर्दै काठमाडौँ महानगर
- पोलियोविरुद्ध खोप देशभरि बालबालिकालाई लगाइँदै
- रासायनिक विषादीको प्रयोग घटाउन ‘आइपिएम’ कृषक पाठशाला
- प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न आग्रह
- शान्ति समाजद्वारा श्रमजीवी पत्रकारको सुरक्षा हुनुपर्नेमा जोड
- लोकतन्त्रमा मात्रै सञ्चार क्षेत्रको विकास एवं प्रवर्द्धन सम्भव छ: सभामुख घिमिरे
- जनताका पक्षमा सरकारले ऐतिहासिक काम गरेको छ: प्रधानमन्त्री
- ब्याजदर स्थिर राख्ने अमेरिकी केन्द्रीय बैंकको निर्णय
धेरैले पढेको
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
- नेकपा माओवादी केन्द्र कंचनपुर-काठमाडौ सम्पर्क समन्वय समितिको पाचौं भेला सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया