बजेटको मुखमा विपक्षीको सुझाव

आउँदो वर्षका लागि बजेट घोषणा हुने अन्तिम चरणमा पुगेको बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई उक्त बजेटमा गर्नुपर्ने व्यवस्थाका बारे सुझावहरू प्रस्तुत गरेको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार यही जेठ १५ गतेभित्र बजेट आउनु पर्छ । १५ गतेभित्र भनिए पनि बजेटचाहिँ १५ गते नै आउने पक्का भैसकेको छ । बजेटभन्दा पहिले प्रस्तुत भएको सरकारको नीति र कार्यक्रम धेरै आलोचित भयो । देश कोरोनाको संकटबाट गुज्रिरहेको बेला त्यसबाट मुक्ति पाउने र त्यसले पु-याएको क्षतिबाट देशलाई उकास्नेभन्दा पनि ठूला–ठूला आयोजनाहरू प्रस्ताव गरेर पत्याउनै नसकिने सपना बाँडेको भन्ने आरोप लागिरहेका बेला सरकारको बजेट आउँदै छ । वास्तवमा नै यो बेला रेल र पानीजहाजको भन्दा आफू कसरी जोगिने भन्नेतर्फ ध्यान दिन विज्ञहरूको सुझाव आइरहेको थियो । त्यो नीति र कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले भने कोरोना मात्रै भनेर हुँदैन । विकास निर्माण पनि हेर्नुपर्छ भनी जवाफ दिएका थिए । विकास निर्माण त हुनुपर्छ नै । मुख्य कुरो सधनस्रोतको उपलब्धता र त्यसको व्यवस्थापनका सन्दर्भमा प्राथमिकताका क्षेत्रबारे चर्चा आएको हो ।

यो बेलाको बजेट कोरोनाको चपेटाका बीचमा नै आउँदै छ । यो सुझावको प्रारम्भमै विश्व अर्थव्यवस्था मन्दीमा जाने उल्लेख छ । विश्व बैंकका अनुसार दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा सन् २०२० मा क्षेत्रीय आर्थिक वृद्धिदर कोभिड–१९ भन्दा अगाडि प्रक्षेपण गरिएको छ दशमलव तीन प्रतिशतको विपरीत एक दशमलव आठ प्रतिशतदेखि दुई दशमलव आठ प्रतिशतका बीचमा हुनेछ, जुन विगत ४० वर्ष यताकै खराब आर्थिक वृद्धिदर हुने अवस्थातर्फ सरकारको ध्यान जान आवश्यक मानिएको हुनुपर्छ । प्रतिपक्षको सुझाव भन्छ कोभिड १९ कै कारण वैदेशिक रोजगारीमा गएका ठूलो संख्याका युवाहरू स्वदेश फर्कंदा रेमिट्यान्समा सन् २०२० मा दक्षिण एसियामा २२ दशमलव एक प्रतिशत ह्रास आउने तथ्यांक विश्व बैंकको अध्ययनले देखाएको छ ।

केही अध्ययनहरूले नेपालमा यसको असर ४० प्रतिशतसम्म हुने अनुमान गरेका छन् । वर्तमान अवस्थाका सन्दर्भमा लकडाउनले गतिविधिलाई खुम्च्याएको तर्फ सरकारको ध्यानजान आवश्यक मानिएको छ सुझावमा । त्यसमा भनिएअनुसार लम्बिदो लकडाउनले गर्दा उद्योग धन्दा, व्यापार–व्यवसाय, शिक्षण संस्था आदि सबै बन्द छन्, चलाउन खोजेका उद्योगधन्दा पनि कच्चा पदार्थ, मजदुर, यातायात आदिजस्ता समस्याले चल्न सकेका छैनन्, अझ उद्योग खुलाउन र आवतजावत गर्ने विषयमा विभिन्न सरकारी निकाय बीच समन्वय नहुँदा उद्योगी–व्यवसायीहरू अप्ठ्यारोमा परेका छन्, यो समस्याको समाधानका लागि स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायको प्रभावकारी कदम आवश्यक छ ।

वास्तवमा यो बेला बजेटका स्रोतहरू आफैँ बरालिएका छन् । रेमिटान्सको अवस्था उललेख गरिरहनु पर्दैन । यतिबेला नै त्यो घटेर करिब चौथाइमा आइसकेको छ । यसको संकेत हो बजेट यसमा भरपर्न हुँदैन भन्ने । कोरोनाको प्रकोप अझै कति हुने हो भन्ने निश्चित छैन । सीमाक्षेत्रमा भयावह अवस्था प्रकट भैरहेका छन् । यो भयावहताको एउटा पक्ष हो बाहिर रहेकाहरूको श्रमिकहरू देश फर्कनु । छिमेकी देशमा नेपालीको संख्या धेरै छ श्रम आर्जन गर्ने सन्दर्भमा । उतातिर अव श्रमको सम्भावना न्यून छ । भारतमै पनि ठूलो समस्य भैरहेका बेला नेपालीहरू त्यता गएर रोजगारी पाउलान् भन्ने अनुमान गर्न सकिन्न । तेस्रो मुलुबबाट पनि श्रमिकहरू देश फर्कनेछन् । यतिबेला लकडाउन भएका कारण केही थामिएजस्तो देखिएको छ । यो लकडाउन सधैँ हुँदैन । एकदिन खुल्नेछ । खेलेपछि आउने बाढीका लागि सरकार तयार रहन पर्छ । त्यसकै तयारी हो बजेट भनेको । त्यसकारण यसमा सबैको सुझावलाई हेर्न र मनन गर्न उपयुक्त हुन्छ ।