राज्य कोषबाट कार्यकर्ता पोस्ने काम नहोस्

काठमाडौं । निवर्तमान अर्थमन्त्रीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमाथि लगाएका आर्थिक अनुशासनहीनताका जे–जस्ता गम्भीर आरोप लगाएका छन् त्यसको उत्तर दिनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले नेपाली काँग्रेससँगको गठबन्धन तोडिनुमा अर्थमन्त्रीले आफ्ना आदेशहरू नमानेको भन्ने आशय आउनेगरी सार्वजनिकरूपमा नै मन्तव्य दिएका थिए । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले दिएको स्पष्टीकरणमा पनि प्रधानन्त्रीको दाबीसँग मिल्नेजस्तै कुरा बाहिर आएका छन् । त्यसमा आदेश आएका तर पूरा गर्न नसकिएको भनिएको छ । त्यसमा जथाभावी आर्थिक सहायताका प्रस्तावहरू रहेकाले रोक्नुपरेको भनिएको छ । यो सत्य हो भने गम्भीर पनि हो । ती अर्थमन्त्रीले राज्यको ढुकुटीबाट दुई÷तीन अर्बकै अंकमा हुनेगरी आफ्ना कार्यकर्तालाई रकम बाँड्न खोजिएको भन्ने जानकारी गराएका छन् र आफूले त्यसलाई रोकेको अर्थात् अर्थमाथि त्यस्तो अनर्थ हुन नदिएको भनेका छन् । देश शान्ति प्रक्रियामा आएको डेढ दशक बितिसेको अवस्थामा पनि त्यतिखेरका माओवादी लडाकुका र माओवादीका सहिद परिवारका नाममा ठूलो अंकमा हुनेगरी रकम वितरण गर्न प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव गरेका कुरा आएको छ ।

खासगरी बितेको वर्षमा कहिले यता र कहिले उता गरेर प्रधानमन्त्रीले नै तीनवटा गठबन्धन फेरेका अवस्था छ । यस्तो गठबन्धनलाई माओवादीको हितमा प्रयोग गर्न खोजेका देखियो । यो वर्षको पहिलो गठबन्धन एमालेसँग भएको थियो । मन्त्रिपरिषद्मा त्यो दलको ठूलो हिस्सा रहेका बेला १७ हजार मान्छे मारिने कारक बनेको कथित जनयुद्ध प्रारम्भ भएको दिनलाई सार्वजनिक बिदासहित राष्ट्रिय दिवस घोषणा गराइयो । पछि सर्वोच्च अदालतले त्यो नाजायज काम हो भनेर रोकिदियो । एमाले छाडेर अर्को गठबन्धनमा लाग्दा माओवादी कार्यकर्तालाई विशेष प्रकारले आर्थिक सहयोग गर्ने प्रस्ताव ल्याएका रहेछन् । यही समयमा छुुटफुट भनेर करिब तीनहजारको संख्याका व्यक्तिलाई सहिद घोषणा गराउन खोजेका कुरा यतिबेला चर्चामा छ । एउटा गठबन्धन छाडेर अर्को गठबन्धनसँग वार्ता भइरहेका बेला ती सहिदका नाम राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । एउटा सहिदको परिवारलाई दश लाखका दरले आर्थिक सहयोग दिनुपर्छ । यसबाहेक पनि अरू आर्थिक सहयोगका लागि अरू प्रस्ताव पनि आएका रहेछन् । निवर्तमान अर्थमन्त्रीले आफूले राज्य स्रोतमा मितव्ययिता अपनाएको र प्रधानमन्त्रीबाट आएका केही अनुचित प्रस्तावमा बजेट दिन इन्कार गरेको भनेर पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराए । यतिबेलाको गठबन्धनमा त अर्थमन्त्री पनि माओवादीकै छन् । यस्तोमा रकम कलमको वितरणबारे नयाँ गठबन्धन विशेष सतर्क हुनुपर्ने अवस्था आइपरेको हुनुपर्छ ।

रकमको यस्तो वितरणमा डेढ दशकअघि प्रमाणीकरणमा नपरेका अर्थात् त्यसबेला अयोग्य ठहर भएका लडाकुलाई दिन भनी प्रधानमन्त्रीले ल्याएका विशेष आर्थिक प्याकेज दिन अस्वीकार गरेको भन्ने पनि महतको जानकारीमा उल्लेख भएको छ । त्यसबाहेक सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा घाइते भएका र ज्यान गुमाएकाहरूलाई पनि त्यस्तै विशेषरूपले आर्थिक सहायता दिने भन्ने कुरा आएका तर यो विषय एउटा कार्यदलले टुङ्ग्याइसकेको हुँदा त्यसलाई स्वीकार गर्न सकिँदैन थियो भन्ने पनि महतको भनाइ छ । यी सबैले के बुझाउँछन् भने माओवादीका अध्यक्षको यो पटकको प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल यो वा त्यो प्रकारले राज्यको ढुकुटी आफ्ना कार्यकर्ताका लागि खुला गर्ने रणनीतिमा समर्पित हुँदैछ । त्यही सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णयका आधारमा फागुन १८ गते २६ सय ७४ जना सहिदको नाम राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकिएको छ । आफ्नो असहमतिमा नै यो कुरा आएको महतको दाबी छ । त्यसमाथि आर्थिक सहयोगका लागि प्रधानमन्त्रीले दिएका नाम पनि धेरै नै ठूलो संख्यामा रहेको र तीमध्ये आफूले कम मात्र सिफारिस गरेको भन्ने पूर्वअर्थमन्त्रीको भनाइ रहेको छ । त्यतिबेला अर्थमन्त्री प्रधानमन्त्रीको दलभन्दा बाहिरका थिए । अहिले त त्यस्तो अवस्था पनि छैन । राज्यकोषबाट कार्यकर्ता पोस्न माओवादी पहिलेदेखि नै प्रख्यात हो । अबचाहिँ त्यस्तो नहोस् ।