राष्ट्र बैंकद्वारा किस्ता भुक्तानी अवधि तीन महिना थप

सुरेश राउत
काठमाडौं, वैशाख १५
नेपाल राष्ट्र बैंकले मासिक वा त्रैमासिक किस्ताहरुको भुक्तानी अवधि तीन महिना थप गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले राष्ट्र बैंकको ६५औं वर्ष प्रवेश गरेको अवसरमा जारी गरेको वक्तव्यमार्फत उक्त ब्याज छुट दिने घोषणा गरेका हुुन् । विश्वव्यापी महामारी कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)ले सामाजिक दूरी कायम गर्न घरमै बस्नुपर्ने भएका कारण ऋणीहरूलाई कर्जा भुक्तानीमा हुनसक्ने असहजतालाई मध्यनजर गर्दै २०७६ चैत महिनामा भुक्तानी गर्नुपर्ने मासिक/त्रैमासिक किस्ताहरूको भुक्तानी अवधि तीन महिनाले बढाइएको राष्ट्र बंैकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार समयमै भुक्तानी गर्ने ऋणीहरूलाई मासिक/त्रैमासिक ब्याज रकममा १० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

कोभिड–१९ का कारण उत्पन्न असहज परिस्थितिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जाको निरन्तरतामार्फत आर्थिक गतिविधि चलायमान होस् भन्ने उद्देश्यले राष्ट्र बैैंकबाट नियामकीय छुटसम्बन्धी विभिन्न निर्देशनहरू जारी गरिएको जारी वक्तव्यमा भनिएको छ । यसअन्तर्गत अनिवार्य नगद मौज्दात तथा बैंक दर कटौती गर्ने, ब्याजदर करिडोरका दरहरूमा समायोजन गर्ने, काउन्टर साइकल क्यापिटल बफरसम्बन्धी व्यवस्था स्थगन गर्ने, चैत महिनामा नवीकरण गर्नुपर्ने कर्जाहरू नवीकरण नभएको आधारमा सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्न अनिवार्य नगरिने, कोभिड–१९ को उपचारका लागि सेवा विस्तार गर्न चाहने स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरूलाई प्रवाह गरिने कर्जालाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा गणना गर्न दिइने जस्ता व्यवस्थाहरू समावेश गरिएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले कोभिड–१९ को फैलिँदो संक्रमणको असहज परिस्थितिबाट पर्यटन, उद्योग, व्यापार, व्यवसायलगायतका क्षेत्रमा परेको असरलाई न्यूनीकरण गर्दै आर्थिक गतिशीलता बढाउन बैंकमा रहेको ५० अर्बको पुनर्कर्जा कोषलाई ६० अर्बको बनाउने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्र बैंकबाट प्रदान गरिने पुनर्कर्जा सुविधामा कोभिड–१९ बाट प्रभावित साना तथा मझौला उद्यमीलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ भने चालू पुँजी प्रकृतिका अल्पकालीन कर्जाहरूको भुक्तानी अवधि ६० दिनसम्म थप हुने व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । वैदेशिक रोजगारमा जाने अनुमति लिई जान नपाएका व्यक्तिहरूलाई राहत दिन विशेष व्यवस्था गरिएको छ । यसअनुुसार त्यस्ता व्यक्तिहरूले सहुलियतपूर्ण कर्जा लिई उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहेमा संक्रमणको जोखिम समाप्त भएपछि निवेदन दिएको सात दिनभित्र सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

संघ र प्रदेशमा स्थापना भएका कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार कोषमा वित्तीय क्षेत्रबाट समेत सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले त्यस्ता कोषहरूमा गरेको योगदान रकमलाई सामाजिक उत्तरदायित्व खर्चअन्तर्गत गणना गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी समेत राष्ट्र बैंकले दिएको छ । स्वास्थ्योपचारसम्बन्धी वस्तु तथा उपकरण, औषधि, खाद्यान्नलगायत अत्यावश्यक मालवस्तु पैठारी तथा बिक्री वितरणका लागि माग हुने कर्जा शीघ्र प्रक्रिया (फास्ट ट्र्याक) बाट उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी कोभिड–१९ सँग सम्बन्धित अत्यावश्यक औषधिजन्य सामग्री तथा स्वास्थ्य उपकरणको आयातलाई सहज बनाउन राष्ट्र बैंकबाट प्रदान हुँदै आएको विदेशी विनिमय सटही सुविधालाई सहज बनाइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

राष्ट्र बैकले युवाहरूलाई स्वरोजगार, व्यावसायिक र उद्यमशील बनाउने उद्देश्यले नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५’मा भएको संशोधित व्यवस्थाअनुसार जुनसुकै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कपडा उद्योग सञ्चालनको लागि पाँच करोडसम्म र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्बाट मान्यताप्राप्त संस्थाबाट लिइने तालिमका लागि दुुई लाखसम्म कर्जा लिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५’ बमोजिम सहुलियतपूर्ण कर्जाहरूमध्ये कृषि तथा पशुपन्छी कर्जाबाहेक अन्य कर्जा शीर्षकमा ग्रामीण इलाकालाई प्राथमिकतामा राखी २०७७ असार मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरुले पाँच सयवटा, विकास बैंकहरुले दुुई सयवटा र फाइनान्स कम्पनीहरुले एक सयवटा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको जानकारी समेत राष्ट्र बैंकले दिएको छ ।