‘नेसनल पेमेन्ट गेटवे’ खरिदमा २३ करोड भ्रष्टाचार

काठमाडौँ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको अनुमतिविना ‘नेसनल पेमेन्ट गेटवे’ (एनपीजी) खरिद गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानले पुष्टि गरेको छ । खरिद अनुगमन कार्यालयले अनिवार्यरूपमा सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुरूप नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिदको पूर्ण विवरणसहित खरिद अनुमति दिनुपर्नेमा झुटो विवरण पेस गरी खरिदकार्य भएको अख्तियारले जनाएको छ ।

आयोगका अनुसार नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिद गरी सञ्चालन गर्ने विषय विशुद्ध प्राविधिक मात्रै नभई बैंकिङ कारोबारसम्बन्धी पूर्ण व्यावसायिक ज्ञान हुनुपर्ने, कानुनी प्रावधान आवश्यक पर्ने र सरोकारवालाहरूसँग आवश्यक समन्वय गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी झुटो विवरण प्रस्तुत गरी खरिद गरिएको देखिएको विभागका प्रवक्ता भोला दाहालले जानकारी दिए ।

नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ७ बमोजिम गुरुयोजना तयार गर्नुपर्ने, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ७ बमोजिम खरिद योजना तयार गरी सार्वजनिक निकायको प्रमुखको स्वीकृति लिई अनिवार्य तवरमा गर्नुपर्ने कामहरू समेत नगरी/नगराई झुटा विवरण पेस गरिएको अख्तियारको दाबी छ ।

त्यस्तै, सरकारी निकायले आवश्यक सामग्री खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा रही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसलाई पूर्णरूपमा बेवास्ता गरी तथा कानुनी प्रक्रिया समेत नपु-याई नेसनल पेमेन्ट गेटवे प्रणाली खरिद गरिएको अख्तियारले जिकिर गरेको छ । झुटा विवरण राखी अन्तर्राष्ट्रिय आशयपत्र माग गर्दा टिप्पणीमार्फत तत्कालीन विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका अध्यक्ष डा. सञ्जय शर्माबाट स्वीकृत गरी प्रचलित कानुनबमोजिम गर्नुपर्ने अन्य अनिवार्य कार्य जस्तोः खरिदपूर्व अध्ययन, सरोकारावालहरूको पहिचान, लागत अनुमान स्वीकृत, गुरुयोजना तयार, कानुनी आधार तयार, नेसनल पेमेन्ट गेटवे प्रणालीसँग अन्तरआबद्ध गर्न आवश्यक पूर्वाधार, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग समन्वय नगरी लापरबाही तथा बदनियत राखी काम गरी सरकारलाई आर्थिक क्षति पु¥याएको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको छ ।

यस्तै खरिद गर्दा पनि छोटो समय अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को अन्तिम महिनाको अन्त्यतिर छोटो समयमा सम्झौता तथा भुक्तानीको कार्य गरी उक्त प्रणाली खरिद गरिएको अख्तियारको जिकिर छ । गैरकानुनी तवरमा नेसनल पेमेन्ट गेटवे २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ रुपैयाँमा खरिद गरिएको थियो । भुक्तानी अर्थात् खरिदकार्य सम्पन्न भए पनि हालसम्म उक्त विद्युतीय भुक्तानी सेवा सञ्चालनमा ल्याएको अवस्था नरहेको तथा पूर्णरूपमा सञ्चालन ल्याउनसक्ने अवस्था समेत नरहेको प्रवक्ता दाहालले बताए ।

यसरी कानुनविपरीत नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिद गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा तत्कालीन विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन अध्यक्ष शर्मा, केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्याय, केन्द्रका तत्कालीन उपनिर्देशक÷कार्यकारी निर्देशक तथा हाल नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल, केन्द्रका तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेशप्रसाद पोखरेल, केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत रामबहादुर बुढा, केन्द्रका कम्प्युटर इन्जिनियर रामशरण गायक र अर्थ मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका तत्कालीन महाशाखाप्रमुख तथा हाल उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । उनीहरूले सार्वजनिक सम्पत्ति हानी नोक्सानी गरेको भन्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुरूप २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ रुपैयाँ बिगोसहित कैद सजाय माग गरी अख्तियारले सोमबार विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

त्यस्तै केन्द्रका निर्देशक तथा हाल उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठले नेसनल पेमेन्ट गेटवेको म्याद सकिएको सम्झौताको लापरबाही तथा बदनियत राखी परामर्शदाताले तालिमसम्बन्धी कार्य सम्पन्न गरेको भनी प्रतिवेदन पेस गरी सोहीबमोजिम बदनियतपूर्वक भुक्तानी गरेका छन् । उनले नियमविपरीत पहिलो पटक र आंशिक गरी १७ लाख ९९ हजार सात सय रुपैयाँ भुक्तानी गरी भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेका छन् । सोसँगै उनलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुरूप बिगोबमोजिम जरिबाना गरिएको छ ।

केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत निमबहादुर ओलीले नेसनल पेमेन्ट गेटवेको कानुनविपरीत काम नै नगरी भुक्तानी दिन मनासिब रहेको भनी प्रतिवेदन पेस गरी भुक्तानी गरेका थिए । उनले सरोकारवालासँगको सम्झौता नगरी विनाआधार ८९ लाख ७७ हजार तीन सय ९७ रुपैयाँ भुक्तानी गरेका थिए । उनलाई यसरी नियमविपरीत रकम भुक्तानी गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै बिगो जरिबाना तथा कैद सजाय माग गरिएको छ । उनीविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि गर्दै अख्तियारले सोमबार विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

सरकारी निकायको भुक्तानीको लागि सरकारले नेसनल पेमेन्ट गेटवे प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउन लागेको थियो । सरकारी भुक्तानीलाई एकरूपता ल्याउने तथा राष्ट्र बैंकमार्फत सञ्चालन गरिने भनिएको नेसनल पेमेन्ट गेटवे प्रणाली हालसम्म पनि पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन, जसले गर्दा यसको विकल्पको रूपमा विभिन्न निजी संस्थाहरूले डिजिटल भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गरिरहेको पाइन्छ । २०७४ सालमा नेसनल पेमेन्ट गेटवेका लागि सरकारले बजेट उपलब्ध गराए पनि भुक्तानीलाई एकीकृत गर्न र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रयोग गरेका फरक–फरक सफ्टवेयरलाई एकीकृत गरी सहज भुक्तानी प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन ।