लगानी बोर्डमा छलफल नै नगरी जीएमआरद्वारा माथिल्लो कर्णाली सतलजलाई

काठमडौं,लगानी बोर्डमा प्रस्ताव नगरी जीएमआरले ९ सय मेगावाटको बहुप्रतीक्षित कर्णाली जलविद्युत परियोजना भारतकै अर्को कम्पनी सतलज गँगै संयुक्त रुपमा अगाडी बढाउने भएको छ ।

जीएमआरले कुनै पनि कम्पंनीलाई साझेदार गरेर नेपाल भित्रयाउदा वा सेयर संरचना परिवर्तन गन चाहेमा नेपाल लगानी बोर्डको बैठकबाट पारित गर्नुपर्ने थियो तर त्यसबारे लगानी बोर्डलाई कुनै जानकारि नदिई एकलौटी रुपमा निर्णय गरेको पाईएको छ । जुन नेपालको प्रचलित कानुनविपरीत देखिएको छ ।

सन् २०१४ मा भएको आयोजना विकास सम्झौता(पीडीए) अनुसार ७३ प्रतिशत शेयर विकासकर्ता कम्पनी जीएमआरको रहने र बाँकी २७ प्रतिशत नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको हुने उल्लेख गरेको छ । जीएमआरले आफूले पाएको ७३ प्रतिशत सेयर सतलजसँग बाँडफाँट गर्न भारत सरकारबाट अनुमति पाए पनि नेपालको कुनै पनि कानुनी प्रक्रिया उसले पु¥याएको छैन ।

उसले अहिले ३६ दशमलव ५ प्रतिशत सतलजको हुने र अर्को ३६ दशमलव ५ प्रतिशत जीएमआरको रहने गरी भारतबाट स्वीकृत पाएको छ । जिम्मेवारी र शेयर संरचना नै परिर्वतन गर्ने विषयले उक्त आयोजना अन्योलमा पर्ने सम्भावना देखा परेको छ । जीएमआरले नेपालमा अरु आयोजना पनि होल्ड गरेको छ । मस्र्याङ्दी २ आयोजनासमते यस कम्पनीले धेरै समय होल्ड गरेपछि पछि चिनियाँ कम्पनीलाई बेचेको थियो ।