ऊर्जा/पूर्वाधार विकासको सुरक्षाका लागि भिन्नै ‘सुरक्षा संयन्त्र’

काठमाडौं, सरकारले ऊर्जासहित सम्पूर्ण पूर्वाधारको विकासको सुरक्षाका लागि भिन्नै ‘सुरक्षा संयन्त्र’ गठनको तयारी गरेको छ । विभिन्न जिल्लामा व्यक्ति, समूह तथा राजनीतिक दलहरूका प्रतिनिधिहरूले समेत जलविद्युत् आयोजनालगायत विभिन्न पूर्वाधार विकासका परियोजना तथा उद्योगहरूसँग थेग्नै नसक्ने माग राखेर दबाब दिइरहेको बेला सरकारले भिन्नै ‘सुरक्षा संयन्त्र’ गठन गरेर ऊर्जा र अन्य उद्योग तथा पूर्वाधार विकासका परियोजनाहरूमा समेत २४सै घण्टा सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन लागेको हो ।कतिपय व्यक्ति, समूह तथा राजनीतिक दलका कार्यकर्ता हौँ भन्नेहरूले जलविद्युत् आयोजनाका प्रवर्तकहरूलाई पैसा मागेर फोन गर्ने, फोन नउठाएपछि पिछा गर्ने, घरमै आएर धम्की दिने, गाडीनम्बर टिपोट गरेर बाटो ढुक्ने, आयोजनाहरूमा तोडफोड र ढुंगामुढा गर्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै ऊर्जा उत्पादकहरूले सरकारसँग पटक–पटक सुरक्षा माग गरिरहेका छन् ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले बिहीबार राजधानीमा आयोजित इप्पानको २४औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा बोल्दै सरकारले लिएको लक्ष्यअनुसार ऊर्जा उत्पादन गर्ने, स्वदेशमा खपत बढाउने र १० वर्षमा १० हजार मेगावाट जलविद्युत् भारत निर्यात गर्ने हो भने पहिलो प्राथमिकता सुरक्षालाई दिनैपर्ने तथा ऊर्जा विकासको लागि संकटकाल नै लगाउनुपर्ने अडान राखेपछि कार्यक्रममा उपस्थित उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भिन्नै ‘सुरक्षा संयन्त्र’ गठन गरेर ऊर्जा, पूर्वाधार तथा अन्य उद्योगको सुरक्षा दिने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । तर, त्यस्तो भिन्नै ‘सुरक्षा संयन्त्र’ कस्तो हुने भन्ने मोडालिटीका बारेमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठले केही खुलाएनन् । यसमा उनले सरोकारवाला सबैसँगको छलफलपछि मात्र निष्कर्षमा पुगिने भन्दै सबैको सहभागितामा मात्र त्यस्तो ‘सुरक्षा संयन्त्र’ गठन हुने संकेत गरे ।

ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतका अनुसार सरकारले १२ वर्षमा २८ हजार सात सय मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । साथै १० वर्षमा १० हजार मेगावाट जलविद्युत् भारत निर्यात गर्ने गरी नेपाल र भारत सरकारबीच सम्झौतासमेत भइसकेको छ । तर, उक्त लक्ष्य पूरा हुनका लागि पैसाको लगानीभन्दा पनि पहिलो खुट्किलो नै सुरक्षा चुनौती रहेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूले सरकारलाई पटक–पटक भन्दै आएका छन् । त्यसको जवाफमा प्रमुख अतिथिका रूपमा उपस्थित उपप्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठले सरकारले ऊर्जा क्षेत्र मात्र नभई सम्पूर्ण पूर्वाधार विकासको क्षेत्रलाई सुरक्षा दिनेगरी भिन्नै संयन्त्रसहितको सुरक्षा परिचालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।‘समग्र विकास संरचनामा लगानी प्रवद्र्धन गर्न, ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकासको सुरक्षाको निम्ति सुरक्षाको छिटै एउटा बैठक बोलाउँदै छौँ र त्यसबारेमा आवश्यक केही न केही सुनिश्चितता हुने सुरक्षा संयन्त्रसहित व्यवस्थापन गर्ने दिशातिर छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्नसक्ने विश्वास म तपाईँहरूलाई दिलाउन चाहन्छु’, कार्यक्रममा ऊर्जा उत्पादकहरूलाई सुरक्षाप्रति आश्वस्त पार्दै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘हामीले सुरक्षामा कुनै पनि कमी हुन दिँदैनौँ । यो हाम्रो प्रतिबद्धता हो । तपाईँहरू पनि ढुक्क भएर ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुहोस् र उत्पादनको कार्यमा लाग्नुहोस् । हामी सुरक्षाको ग्यारेन्टी दिन्छौँ ।’

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठले सरकारले देशको तीव्र आर्थिक विकासका लागि परियोजना पहिचान तथा स्रोत जुटाउन आगामी २०८१ वैशाखमा लगानी सम्मेलन गर्नलागेको भन्दै त्यसका लागि ऐन, कानुन, नियम सबै लगानीमैत्री बनाउने विषयमा समेत निजी क्षेत्रसँग छलफल गरेरै टुंगोमा पुग्नेसमेत आश्वासन दिए । सरकारले लगानी सम्मेलनपूर्व पर्याप्त छलफल नगरी यी–यी आयोजनाका लागि लगानी गर्नुहोस् भनेर योजना सार्वजनिक गर्ने र पैसा मात्र माग्ने काम गर्छ कि भन्ने नेपालका उद्योगी तथा व्यवसायीको आशंका रहेको बेला उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सुरक्षा, सबै ऐन, कानुन, नियम लगानीकर्ताहरूको छलफलबाट संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।‘लगानी सम्मेलनको सन्दर्भमा हामीले लगानी कसरी बढाउने र खासगरी ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी कसरी बढाउने भनेर सोचिरहेका छौँ’, उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘अहिले एउटा विधेयक संसद्मा विचाराधीन छ । त्यसैगरी ऐन, निति, नियमहरूमा कहाँ हामीले परिमार्जन गर्नुपर्छ ? तपाईँहरूसँग बसेर सल्लाह गरेर, संसद्मा पनि राम्रोसँग छलफल गरेर पास गरिनेछ र त्यसपछिका नियमहरूलाई पनि त्यही ढंगले परिमार्जन गरेर अगाडि बढ्न कटिबद्ध छौँ । तर, हरहालतमा ऊर्जा क्षेत्रको विकासलाई हामीले फड्कोकारी ढंगले अगाडि बढाउन आवश्यक छ ।’

विकासको समग्र प्रक्रिया अगाडि बढाउन ऊर्जा क्षेत्रलाई मेरुदण्डको रूपमा लिएको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, ऊर्जामन्त्री बस्नेत र गृहमन्त्री श्रेष्ठले प्रतिबद्धता जनाए पनि वर्तमान सरकारका एक मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत तथा उनका आफन्त र कार्यकर्ताहरूले मध्य भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनाको प्रसारण लाइन निर्माणमा अवरोध जारी राखेका छन् । अन्य आयोजनाहरूमा पनि प्रसारण लाइनको समस्या छ । जग्गा प्राप्तिका लागि राज्यले धान्नै नसक्ने गरी मुआब्जा तथा अन्य सहयोग माग्ने प्रवृत्ति बढेको कारण प्रसारण लाइन समयमै बन्न नसकेको हो । सोही कारण बर्खायाममा उत्पादित बिजुली आयोजनामै खेर जाने गरेको छ । यद्यपि कालीगण्डकी कोरिडोरलगायतका केही ठाउँका प्रसारण लाइनले क्षमताअनुसार बिजुली बोक्न पाएको छैन । मन्त्री श्रेष्ठले विकासको फड्को मार्ने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै देशलाई कुनै पनि हालतमा युवाशक्तिलाई बाहिर पठाएर वृद्धाश्रम बन्ने खतराबाट मुक्त गरीछाड्ने प्रतिबद्धता पनि जनाए । तर, पनि सरकारले अहिलेसम्म जलविद्युत् आयोजना, अन्य पूर्वाधार आयोजनाको सुरक्षाका लागि भिन्नै सुरक्षा संयन्त्र नै बनाएको छैन । सबै उद्योगहरू सुरक्षा निकायको आधार शिविरभन्दा धेरै टाढा–टाढा छन् । नेपालमा लगानी गर्ने विदेशीले मात्र होइन स्वदेशकै लगानीकर्ताहरूले पनि सरकारसँग सुरक्षाको ग्यारेन्टी माग्दै आएका छन् । सरकारले हुन्छ भन्छ तर सुरक्षाको प्रत्याभूति नै दिलाउन सकेको छैन । कतिपयले कानुनी छिद्र प्रयोग गरेर पनि उद्योग तथा विकास आयोजनालाई अवरोध गरिरहेका छन् ।