शंकर लुइँटेल
विराटनगर, साउन ९
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र नियमावली २०६४ को व्यवस्थाविपरीत प्रदेश १ सरकारका सातवटा मन्त्रालयले करोडौँको खरिद कार्यमा ऐनको धज्जी उडाएको पाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार टेण्डर वा एउटै खरिद सम्झौताबाट हुनसक्ने वा छुट्टै खरिद सम्झौता गर्नुपर्ने यकिन भएका कामलाई स–सानो टुक्राको कोटेसन बनाएर सिधै खरिद गरेको औँल्याएपछि यसको रहस्य खुलेको हो ।
प्रदेश १ मा कायम रहेका सातवटा मन्त्रालयले खरिद ऐन र नियमावलीविपरीत १५ करोड ७५ लाख ८६ हजार रूपैयाँको निर्माण, मर्मतसम्भार, फर्निचर तथा कार्यालय सामग्रीहरू कोटेसनबाट सिधै खरिद गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ८(२) मा सार्वजनिक निकायले खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धा सीमित हुनेगरी टुक्रा पारी खरिद गर्न नहुने व्यवस्था छ ।
प्रदेश १ मा सुशासन कायम गर्नका लागि नीतिगत निर्देशन दिनसक्ने मुख्यमन्त्री शेरधन राईको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नै ७१ लाख ३९ हजार रूपैयाँको खरिदमा ऐनको ठाडो उल्लंघन गरेको पाइएको छ । त्यसैगरी कार्यालयको सामान तथा अन्य सामग्रीहरूतर्फ सबैभन्दा धेरै कानुनविपरीत खर्च गर्नेमा प्रदेश १ को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको देखिएको छ । प्रतिस्पर्धा सीमित हुनेगरी एउटै प्रकृतिका कार्यलाई टुक्रा पारी खरिद गर्न नहुने व्यवस्थाको प्रतिकूल एक आर्थिक वर्षमा एकै पटक वा पटक–पटक गरी सोझै खरिद गर्न नहुने खरिद ऐनमा व्यवस्था छ । तर मन्त्रालयले पटक–पटक विभिन्न व्यक्ति, फर्म, कम्पनीबाट ९९ लाख २८ हजार रूपैयाँबराबरको कार्यालय सामानहरू सोझै खरिद गरेको महालेखाले आफनो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
खरिद ऐनविपरीत खर्च गर्ने दोस्रो निकाय सामाजिक विकास मन्त्रालय देखिएको छ । मन्त्रालयमा ९३ लाख २ हजार रूपैयाँको खरिदमा प्रतिस्पर्धालाई वञ्चित गरिएको छ । यसरी काम गराउँदा मन्त्रीले आफ्ना नजिकका कार्यकर्ताहरूलाई रिझाउन टुक्रे योजनालाई उच्च प्राथमिक्ता दिएको सामाजिक मन्त्रालयस्रोतले बताएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले औषधि, फर्निचर, मर्मतलगायतका विभिन्न वस्तु तथा सामानहरूको सोझै खरिद गरेको देखिएको छ । महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा यस्तो खर्चलाई तत्कालै नियन्त्रणमा लिनुपर्ने सुझावसमेत दिएको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ७५ लाख ११ हजार रूपैयाँ, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा ३० लाख ८६ हजार रूपैयाँ र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले २७ लाख १४ हजार रूपैयाँको सामान खरिद गर्दा बिनाप्रतिस्पर्धा गरेको छ ।
त्यसैगरी खरिद ऐनविपरीत सबैभन्दा धेरै खर्च गर्ने मन्त्रालय भने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय रहेको छ । उक्त मन्त्रालयको बागडोर अहिलेसम्म पनि मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आफैँ सम्हाल्दै आएका छन् । सो मन्त्रालयले आठ करोड ४७ लाख १६ हजार रूपैयाँको सामग्री तथा पूर्वाधार विकासका कामलाई कोटेसन बनाएर खरिद ऐनको व्यवस्थाको धज्जी उडाउँदै बजेट खर्च गरेको पाइएको छ । उक्त रकममध्ये ८८ लाख ३९ हजारको मालसामान सिधै खरिद गरेको महालेखाले किटान गरेको छ ।
मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका सहरी विकास तथा भवन कार्यालय, पूर्वाधार विकास कार्यालय र जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालयहरूले सात करोड ५८ लाखको विकास निर्माणका कामलाई टुक्रा बनाएर कोटेशनका भरमा खर्च गरेको बताइएको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालय विराटनगरले दुई करोड ७५ लाख १४ हजारको सडक मर्मतसम्भारको काम, जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय विराटनगरले एक करोड १९ लाख नौ हजारको कार्यालय सामान खरिद, चन्दा मोहना सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालय विराटनगरले एक करोड चार लाख ५१ हजारको सिँचाइ नहर निर्माण कार्यलाई टेण्डरमा नलगी आफ्ना नजिकका व्यक्तिलाई सिधै काम गर्ने निर्देशन गरेको पनि महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रदेश १ का मन्त्रालयहरूमा नियमविपरीत हुने खर्चमा प्रतिस्पर्धा नै देखिएको बेला मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पनि सोही प्रकृतिको खर्च गर्न पछि परेको छैन । मुख्यमन्त्री शेरधन राईले सार्वजनिक मञ्च र संसद्को रोष्ट्रममा सुशासनको अनुभूति गराउने सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका छन् । तर उनकै कार्यालयमा ७१ लाख ३९ हजार रूपैयाँ नियमविपरीत खर्च भएको महालेखाले स्पष्ट औँल्याएको छ । प्रतिस्पर्धा सीमित हुनेगरी एउटै प्रकृतिका कार्यलाई टुक्रा पारी खरिद गर्न नहुने तथा एक आर्थिक वर्षमा सीमाभन्दा बढी रकमको सोझै खरिद गर्न नहुने व्यवस्थाविपरीत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले विभिन्न व्यक्ति, फर्म, कम्पनीबाट ७१ लाख ३९ हजार रूपैयाँको मालसामान प्रतिस्पर्धा नगराई सोझै खरिद गरेको नियमसम्मत देखिएन भन्दै महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- नेपालको विकासमा रूसको ठूलो सहयोग छ: उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ
- प्रहरी चौकि संगै रहेको मन्दिरबाट हनुमानको मुकुट चोरी !
- खुकुरी प्रहार गरी फरार रहेका दश जना पक्राउ
- नेपालमा बैबाहिक जबरजस्ति करणीको कानुन आउनुको विधिशास्त्रीय औचित्य
- ‘ओशो पार्क’ पर्यटकको रोजाइमा
- न्यायपालिकालाई भरोसायोग्य बनाउन सबैको प्रयास जरुरी: प्रधानन्यायाधीश
- न्यायपालिकालाई भरोसायोग्य बनाउन सबैको प्रयास जरुरी: प्रधानन्यायाधीश
- अमेरिकामा मुद्रास्फीति दर बढ्ने संकेत
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया