बजेट कार्यान्वयन गर्नको लागि मन्त्रालयगत कार्ययोजना तयार गरिने

काठमाडौं ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन गर्नको लागि मन्त्रालयगत कार्ययोजना तय गरिने बताएका छन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट राम्रो हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयनमा शंका गरिएको भन्दै उनले मन्त्रालयगत कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्ने बताए ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले सोमबार गरेको बजेटपछिको छलफल (भर्चुयल) कार्यक्रममा उनले स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्ने योजनाअनुसार सोमबारबाट नै सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवहरूसँग छलफल सुरु गरिसकेको जानकारी दिए । निर्वाचनपछि पनि एमाले नेतृत्वकै सरकार बन्ने दाबी गर्दै उनले यो बजेटको कार्यान्वयन आफैंले गर्ने बताए । साथै उनले निर्वाचन घोषणा गरेको भनेर विषम परिस्थितिमा बजेट नल्याऊ भन्ने टिप्पणी गर्न नहुने बताए ।

‘हामी कोभिड भनेर हात ठडाएर बस्दैनौँ, आजको परिस्थितिसँग जुध्दै अघि बढ्छौँ’ उनले भने, ‘निर्वाचन हुँदै छ बजेट नल्याऊ भन्न मिल्दैन, बजेट नल्याउन भनेको यस्तो बेला कोभिड खोप नल्याऊ, कोरोनाको विषम परिस्थितिसँग नजुध भनेजस्तै हो ।’ उनले सरकार जनताको स्वास्थ्यप्रति जिम्मवार भएकै कारणले आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको बताए । सबै जनतालाई भ्याक्सिन उपलब्ध गराउने अभिभारका साथ बजेट ल्याइएको उनको दाबी छ । राजनीतिक दलका टिप्पणीबाट भ्रमित नभई आर्थिक क्रियाकलापमा लाग्नको पनि उनले निजी क्षेत्रसँग आग्रह गरे । सरकारले ल्याएको बजेट आगामी सरकारले कार्यान्वयन गर्नैपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए ।

अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले बजेट कार्यान्वयन समयमा नै गर्नको लागि बजेटमार्फत केही सुधारको प्रयास भएको बताए । बजेट कार्यान्यवनको लागि नियमित प्रक्रियाबाट नगई पाँच अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी आयोजनामा संरचना नयाँ बनाइने, जग्गा प्राप्तिलाई सहज गराइने, बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआएएस)लाई संशोधन गरी रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन सम्बन्धित मन्त्रालयले गर्नसक्ने व्यवस्था गरिने उनको भनाइ थियो । सचिव ढुंगानाले सहूलियतपूर्ण कर्जा कार्यान्वयनका क्रममा विगतका देखिएका जटिलता समधान गर्दै कार्यान्वयन गर्ने बताए । उनले बजेट निर्माणको क्रममा प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको सिफारिसको सीमाभित्र बसेर उठाउने लक्ष्य राखिएको जानकारी दिए ।

निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले बजेट कार्यान्वयनमा शंका गर्दै बजेटमा उल्लेख गरिएका कुरा यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा लैजान आग्रह गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले यसपालीको बजेटमा सरप्राइज भएको बताए । निर्वाचनको घोषणा गरिसकेको सरकारले आफूहरूको माग सम्बोधन गर्दैन कि भन्ने लागेको भए पनि ६० प्रतिशत सुझाव सम्बोधन भएको बताए ।

निषेधाज्ञा अवधिको डिमान्ड शुल्क छुट, होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ, यातायात, हवाइ सेवा, चलचित्र उद्योग सञ्चार गृहको करयोग्य आयमा एक प्रतिशत मात्र आयकर लाग्ने तिर्नुपर्ने व्यवस्थालालाई १० वर्षसम्म गर्न सकिने, स्टाटअपलाई प्राथमिकता दिइनु, डिजेलमा भ्याट फिर्ता हुने व्यवस्था गरिनु, एक्जिम कोर्ड हरेक वर्ष नवीकरण गर्ने विषयले झन्झट बढाएको अवस्थामा यस्तो व्यवस्था हटाइनु सकरात्मक पाटो भएको उनको भनाइ थियो । अध्यक्ष गोल्छाले निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको सम्पति अभलेखीकरणको विषय भने सम्बोधन हुननसेको गुनासो गरे ।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष शतिसकुमार मोरले बजेट कार्यान्वयन र बजेटले राखेको लक्ष्य पूरा गर्न चुनौतीपूर्ण भए पनि बजेट नीति सकरात्मक रहेको बताए । उनले समयमै सर्वसुलभ भ्याक्सिनको व्यवस्था गर्नसकेमा आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार भई साढे छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने बताए । साना तथा मझौला उद्योगलाई बजेटले दिएका सुविधा अपुग हुने भन्दै उनले मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गरिनुपर्ने बताए । बजेटमार्फत दिइने छुटमा दीर्घकालीन योजनाको खाँचो रहेको उनको टिप्पणी छ । अध्यक्ष मोरले अति प्रभावितको लागि १० वर्षको लागि क्यारी फरवाडको सुविधाले निजी क्षेत्रलाई राहत पुग्ने बताए ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले कार्यान्वयनमा चुनौतीका बाबजुद बजेट निजी क्षेत्र मैत्री रहेको बताए । खुद्रा व्यवसायीको थ्रेसहोल्ड एक करोड पु-याइनु, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसारको बजेट विनियोजन गरिनु, सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गतको रकम निजी क्षेत्रमार्फत पनि खर्च गर्न पाइनु सकरात्मक पाटो भएको बताए । नीतिगत व्यवस्था राम्रो भए पनि कार्यान्वयन नगरी उपलब्धि हासिल नहुने भन्दै उनले बजेट कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिए ।