सम्झौताविपरीत होर्डिङ बोर्डको धन्दा गर्ने कम्पनीविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी

काठमाडौं । ललितपुर महानगरपालिकाभित्र होर्डिङ बोर्ड राख्न दोहोरो सम्झौता गर्दै गैरकानुनी धन्दा गर्ने प्रवाह मिडिया प्रालिविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ । गत शुक्रबार आयोगमा सी–०३००५७ नं. मा दर्ता रहेको सो उजुरीमा रिङरोडको ग्वार्को र धापाखेलमा रहेको आकाशेपुलमा डिजिटल होर्डिङ बोर्ड राख्न भएको करानामाविपरीत कार्य भइरहेको भन्दै त्यसमाथि यथाशीघ्र छानबिन गरी कारबाहीको माग गरिएको छ ।

उक्त सम्झौताअघि नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सडक विभाग चाकुपाट र काठमाडौं महानगरपालिका सुन्धारालाई च.नं. ६६१ को पत्र मिति २०७३/०७/१९ र २२ गते काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सबै क्षेत्रलाई समेटेर कार्य गर्न पठाएको उक्त आयोगको तीनबुँदे निर्णयलाई ललितपुर महानगरपालिका र प्रवाह मिडिया प्रालिले पूर्ण रुपमा अवज्ञा गर्दै डिजिटल होर्डिङ बोर्ड राख्नुपर्नेमा ती आकाशेपुलमा फ्लेक्स बोर्ड राखिएको उजुरीमा भनिएको छ ।

आयोगमा दर्ता भएको उजुरीमा ती दुईवटा आकाशेपुलमा डिजिटल बोर्ड राख्ने सम्झौता गरिएपछि प्रवाह मिडिया र ललितपुर महानगरपालिकाबीच अर्को कुनै त्यस्तो सम्झौता भएको नदेखिएको र अर्को सम्झौता नै नगरी सहरको सौन्दर्य बिगार्ने गरी ती दुई पक्षको आपसी साठँगाठँमा गैरकानुनी ढंगले ललितपुर महानगरपालिकाभित्रका यात्रु प्रतीक्षालयलगायत महानगर क्षेत्रभित्र जताततै फ्लेक्स बोर्ड राखिएको उल्लेख गरिएको छ ।

महानगरपालिकाले प्रवाह मिडियाका छविलाल दाहाल (नवराज) सँग सम्झौता गरेको देखिए पनि त्यसको सम्पूर्ण लगानी तथा व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी भने वाग्मती किनारको कुपण्डोलमा रहेको एनडीएमएस मिडिया प्रालि सञ्चालन गर्दै आएका बलिस्टर शुक्लाले गर्दै आएका छन् । शुक्ला २०६२/०६३ को परिवर्तनपछि रौतहटबाट नेपाली नागरिकता लिएका बिहारी नागरिक रहेको समेत उजुरीमा भनिएको छ ।

नेपालीको नाममा खोलिएको कम्पनीका मालिकलाई कारिन्दा बनाएर होर्डिङ बोर्ड राख्ने नाममा भएको सम्झौता र यसअघि अख्तियारले नै दिएको निर्देशनलाई समेत धोती लगाएर भारतीय व्यापारीले मनपरी ढंगले जताततै फ्लेक्सबोर्ड राख्दा पनि त्यसलाई रोक्ने र कारबाही गर्ने आँट कुनै निकायबाट नभएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी दिइएको उजुरीमा भनिएको छ । यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७३ कात्तिक ११ गते फ्लेक्स बोर्ड राख्ने सम्बन्धमा सडक विभाग र काठमाडौं महानगरपालिकालाई अत्यन्त जरुरी गोप्यपत्रमार्फत आयोगको तीनवटा निर्णय उल्लेख गरेको थियो ।

पहिलो निर्णयमा काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सार्वजनिक सडक किनाराहरुका निजी कम्पनीहरुलाई यात्रु प्रतीक्षालय निर्माणको स्वीकृति दिनुअघि यात्रु प्रतीक्षालय आवश्यक हुने स्थानहरुको पहिचान, उपयुक्त डिजाइन उपलब्ध गराइने सुविधाहरुलगायतका विषयहरुबारे एक अध्ययन गर्ने/गराउने भनिएको छ ।
उक्त पत्रको दोस्रो बुँदामा उक्त अध्ययन समेतको आधारमा सार्वजनिक सडक किनारमा निर्माण गरिने यात्रु प्रतीक्षालयको उचित डिजाइन तथा मापदण्ड तयार गरी अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट स्वीकृत गर्ने/गराउने भनिएको छ ।

त्यसैगरी तेस्रो बुँदामा स्वीकृत मापदण्डको अधीनमा रही आफ्नै खर्चमा यात्रु प्रतीक्षालय निर्माण तथा सम्भार गर्न इच्छुक कम्पनीहरु वा व्यक्तिहरुबीच पर्याप्त प्रतिस्पर्धा गराई प्रचलित कानुनबमोजिम सोलार बत्ती समेतको सुविधा भएको यात्रु प्रतीक्षालय निर्माण तथा सम्भार गर्ने/गराउने भनिएको छ ।

अख्तियारको तीनबुँदे निर्देशनात्मक निर्णय अटेर गरी लगातार कार्य भएको भन्दै उजुरीमा अख्तियारको निर्णयविरुद्ध जानेलाई तत्काल कारबाही गर्न माग गरिएको छ ।