थप ८ स्थानमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न स्वीकृति

काठमाडौं,सरकारले देशका विभिन्न आठ स्थानमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । फागुन ४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो निर्णय गरेको हो । निर्णयअनुरुप मण्डन देउपुर ६, बेथानचोक २, लिखु ४, रघुगंगा २, तातोपानी ४, रिद्धिकोट ३, रुरु क्षेत्र ४ र अपि हिमाल ४ गरी जम्मा आठ स्थानमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न स्वीकृति दिएको हो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले लगेको प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति प्रदान गरेको हो ।

सरकारले रुपान्तरणकारी आयोजनाको रुपमा समेत अघि बढाएको औद्योगिक ग्रामको विकास भने उदेकलाग्दो रहेको छ । बजेट वक्तव्यमार्फत होस् वा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर होस् सरकारले औद्योगिक ग्रामको संख्या बढाउँदै एक सय ३० वटा पु¥याएको छ । तर, औद्योगिक ग्रामको प्रगति निराशाजनक छ आजसम्म पनि एउटा औद्योगिक ग्रामले पनि पूर्णता पाउनसकेको छैन ।

यसअघि नै सरकारले स्थान छनौट गर्दै एक सय पाँचवटा औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ । सरकारले गत वर्ष असोजमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै एक सय पाँचवटा औद्योगिक ग्रामको लागि आवश्यक स्थान छनौट गरेको थियो । छनौट गरिएको स्थान सातवटै प्रदेशका विभिन्न स्थानमा थियो । स्थान छनौटसँगै प्रत्येक प्रदेशमा एक वा सोभन्दा बढी औद्योगिक ग्राम बन्ने देखिन्छ ।

तर, औद्योगिक ग्रामको लागि राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै स्थान छनौट गरे पनि स्वयं सरकारी अधिकारीहरु नै निर्माणकार्य अघि बढ्ला भन्नेमा शंका व्यक्त गरेका थिए । सरकारले घोषणा ग¥यो तर बन्ने नबन्नेमा भने उद्योग, मन्त्रालयका अधिकारीहरुले सोही बेला शंका व्यक्त गरेका थिए । सरकारले घोषणा गरेको अधिकांश औद्योगिक ग्राम निर्माण भने कागजमै सीमित बन्नपुगेको छ । सोहीबीच सरकारको पछिल्लो निर्णय सार्वजनिक भएको हो ।

औद्योगिक ग्रामको विकासलाई लिएर महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफनो ५८औँ प्रतिवेदनमा समेत आपत्ति जनाएको अवस्था रहेको छ । ५८औँ प्रतिवेदनमा नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमबमोजिम सात प्रदेशमा १० वटाका दरले यसको विकास तथा निर्माण गर्ने भनिएको थियो । प्रदेश १ मा पाँचवटा, मधेशमा चारवटा, बागमतीमा छवटा, गण्डकीमा १५ वटा, लुम्बिनीमा नौवटा, कर्णालीमा एउटा र सुुदूरपश्चिममा पाँचवटा गरी ४५ वटा औद्योगिक ग्रामका लागि ४३ वटा स्थानीय तहलाई मन्त्रालयले ३९ करोड ५६ लाख रुपैयाँ आर्थिक वर्षको अन्तयमा उपलब्ध गराएको भन्दै महालेखाले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको थियो । वर्षान्तसम्म खर्च नभएको रकम एकीन गरी संघीय सञ्चितकोष दाखिला गर्न समेत उसले आग्रह गरेको थियो ।

यस्तै ती औद्योगिक ग्राममा रकम उपलब्ध गराउनुपूर्व भौगोलिक रुपमा उपयुक्त भएको आधार स्पष्ट नगरेको तथा सामुदायिक तथा सरकारी वन क्षेत्रमा परेकोमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सहजीकरण गरी न्यूनतम वातावरणीय असरसम्बन्धी प्रतिवेदन समेत नदिएको महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुको साथै सरकारी निर्णयबमोजिम सबै प्रक्रिया पूरा नभई स्थानीय तहलाई रकम उपलब्ध गराउनु उपयुक्त नदेखिएको बताएको थियो । भौगोलिक तथा वातावरणीय उपयुक्तताको आधारमा अनुदान व्यवस्थापन हुनुपर्ने महालेखाको सुझाव थियो । महालेखाले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ सम्ममा औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि ६८ करोड आठ लाख रुपैयाँ अनुदान दिए पनि कार्यविधिबाहिर गएर राजपत्रमा सूचना प्रकाशित नगरेको बताएको थियो ।

सरकारले औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ समेत निर्माण गरेको थियो । जसले स्थानीय स्रोत साधन, कच्चा पदार्थ, प्रविधि र सीपको परिचालन गरी लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा लगानी वृद्धि गर्ने उद्देश्यअनुरुप ग्राम स्थापनाको अवधारणा अघि बढाएको भए पनि त्यसले पूर्णता पाउनसकेको छैन । अर्कोतर्फ कार्यविधिमा स्थानीय तहले भूउपयोग योजनाबमोजिम छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ सोअनुरुप स्थानीय तहले राष्ट्रिय भूउपयोग नीति तथा भूउपयोगसम्बन्धी संघीय कानुनबमोजिम तयार गरेको भूउपयोग योजनामा तोकिएको औद्योगिक क्षेत्रको भूभागमा औद्योगिक ग्राम स्थापनाको लागि स्थान छनोट गर्नुपर्नेछ । तर भूउपयोग योजना तयार नभइसकेको अवस्थामा औद्योगिक ग्राम स्थापनाको लागि सम्भाव्य जग्गा छनोट गर्न यो दफाले बाधा पु¥याएको मानिनेछैन ।