अर्थमन्त्रीले मागे बजेट निर्माणका लागि दातृनिकायसँग अनुदान

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले वैदेशिक ऋणसँगै अनुदान उपलब्ध गराउन अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरुसँग आग्रह गरेका छन् । बिहीबार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट सम्बन्धमा विकास साझेदारका प्रतिनिधिसँग छलफल गर्दै डा. महतले बजेटमा स्रोत व्यवस्थापन मुस्किल भइरहेकाले अनुदान सहयोग बढाउन आग्रह गरेका हुन् ।

अर्थमन्त्री डा. महतले जलवायु परिवर्तनको कारक नेपाल नभएकोले यस क्षेत्रमा आउने सहायता अनुदानकै रुपमा परिचालन गर्न आग्रह गरेका हुन् । उनले विकास साझेदारहरुबाट प्राप्त सुझाव बजेटमा समेटिने बताए ।

नेपाल सरकारको ऋण बढ्दोक्रममा रहेकाले आगामी दिनमा सावाँ ब्याज तिर्नसक्ने खालका उत्पादनशील क्षेत्रमा मात्रै लगानी गर्ने गरी बजेटले प्राथमिकता दिने बताए । उनले वैदेशिक ऋणका कारण आगामी दिनमा सिर्जना हुने दायित्वका विषयमा सरकार सजग रहेको बताए ।

अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरुले नेपाल सरकारले बजेटमा लिने प्राथमिकता र कार्यक्रममा आफूहरुको साथ, सहयोग र समर्थन हुने बताएका छन् ।

छलफलमा विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमजस्ता बहुपक्षीय विकास साझेदार, अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग, जापान, कोरिया, स्विट्जरल्यान्ड, नर्वे, फिनल्यान्ड, युरोपियन युनियन, जर्मनीलगायतका द्विपक्षीय विकास साझेदार संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति थियो ।

विकास साझेदारका प्रतिनिधिहरुले नेपाल सरकारले लिएको लक्ष्य र प्राथमिकतालाई नै अवलम्बन गर्ने, नेपालको राष्ट्रिय नीति, प्रणाली र संरचनाको माध्यमबाट वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

उनीहरुले पुँजीगत खर्चमा सुधार गर्नुपर्ने, सार्वजनिक संस्थान व्यवस्थापनमा सुधार गर्नुपर्ने, खर्चमा दोहोरोपना घटाउनुपर्ने, आन्तरिक स्रोत परिचालनका लागि सुधार खाका तयार गर्न र सार्वजनिक तथा निजी वित्तीय साधन राष्ट्रिय प्राथमिकतामा प्रवाह गर्न सुझाव दिएका छन् । यस्तै स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा र पोषणमा लगानी वृद्धि गर्ने, करको दायरा विस्तार गर्ने, न्यून पुँजीगत खर्च र कमजोर खरिद क्षमतामा सुधार गर्ने, अनौपचारिक क्षेत्रलाई क्रमशः औपचारिक क्षेत्रमा परिवर्तन गर्दै करको दायरा विस्तार गर्न सुझाव दिएका छन् ।

उनीहरुले साना तथा मझौला उद्यम र आन्तरिक उद्यमशीलतालाई प्रवद्र्धन गर्न, मानव पुँजीमा लगानी विस्तार गर्ने, आर्थिक लक्ष्यसँगै पर्यावरणीय र सामाजिक लक्ष्यलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने, आयोजना पूर्वतयारीमा प्राथमिकता दिनुपर्ने, ठूला सुधार एजेन्डालाई प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने, आयोजनाका कर्मचारीहरुलाई निश्चित समयसम्म सोही स्थानमा जिम्मेवारी दिनुपर्ने, अन्तर्निकाय समन्वय बढाउनुपर्ने र सहुलियतपूर्ण ऋणको पूर्ण उपयोग गर्नुपर्ने जस्ता सुझाव दिएका छन् ।