कञ्चनपुरमा अझै रोकिएन बालश्रम !

कञ्चनपुर ।
नेपालको संविधान भाग ३ को धारा ३९ को (४) मा ‘कुनै पनि बालबालिकालाई कलकारखाना, खानी वा यस्तै अन्य जोखिमपूर्ण काममा लगाउन पाइनेछैन’ भनेर लेखिएको छ । यस्तै धारा ३९ कै उपधारा (१० मा उपधारा (४), (५), (६) र (७) विपरित कार्य कानुनबमोजम दण्डनीय हुनेछन् र यस्तो कार्यबाट पीडित बालबालिकालाई पीडकबाट कानुनबमोजिम क्षेतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ, भनेर उल्लेख गरिएको छ ।

तर कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर बजारमा विभिन्न होटल, लज रेष्टुरेन्ट, ग्यारेज, इँटाभट्टा, यातायातजस्ता क्षेत्रमा बालमजदुरहरू धेरै भेटिन्छन् । यस्तै इँटाभट्टामा बालमजदुर गरिएका एक बालकको गत बुधबार कोइला पिस्ने मेसिनमा परेर मृत्यु भयो । भीमदत्त नगरपालिका ८ तिलाचौर जगदम्बा इँट्टाभट्टाको कोइला पिस्ने मेसिनमा परेर १३ वर्षीय अर्जुन पुजाराको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो ।

१८ वर्ष पूरा नभएको बालबालिकालाई काममा लगाउन नपाइने संविधानमै उल्लेख भए पनि कानुनविपरीत इँटाभट्टालगायत विभिन्न क्षेत्रमा बालबालिकाहरूमा काम गरिरहेका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका अनुसार मृतक पुजाराकी आमा पनि सोही इँट्टाभट्टामा काम गर्छिन् । उनी पनि आमाको साथमा काममा आउनेगरेका थिए । घटना भएको दिन बुधबार भने उनकी आमा काम गर्न आएकी थिइनन् ।

यसबारे प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ । यस्तै महेन्द्रनगरका विभिन्न क्षेत्रमा बालश्रम भइरहेको पाइन्छ तर राज्यका सम्बन्धित निकायले हालसम्म कुनै पनि प्रकारको नियमन र नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर भएपछि विभिन्न समस्याले बालबालिकाहरू महेन्द्रनगरका विभिन्न होटल, लज रेष्टुरेन्ट, ग्यारेज, इँटाभट्टा, यातायातजस्ता क्षेत्रमा बाध्य भएर काम गरिरहेका देखिन्छन् ।

परिवारमा खान, लगाउन, विद्यालय जान, पढ्न कापिकलम किन्न समस्या हुने भएपछि विभिन्न बालबालिकाहरू विद्यायलय जाने उमेरमा बालमजदुर बनिरहेका रहेछन् । महेन्द्रनगर बजारको गल्ली नम्बर तिनमा एक जना १४ वर्षीय बालक अहिले मोटर साइकलको ग्यारेजमा काम गरिहेका छन् ।

उनले आफू परिवारमा आर्थिक अवस्था कमजोर भएपछि विद्यालय जान नपाएको र ग्यारेजमा काम गर्न थालको बताए । उनले काम गराए पनि पर्याप्त मात्रामा ज्याला पनि नदिएको बताए । उनले फुर्सद पाएका बेला सँगै जोडिएर रहेको होटेलमा पनि काम गर्नेगरेको बताए ।

राज्यले संविधानमै लेखेको भए पनि अझै देशमा बालश्रम कायम रहेको देखिन्छ । राज्यले गरिब बालबालिकाहरूलाई विद्यालय क्षेत्रको पहुँचमा अझै ल्याउन सकेको छैन । सरकारले प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क र आधारभूत भनिएको भए पनि अझै बालबालिकाहरू आर्थिक अभावका कारण बालमजदुर बनिरहेका छन् ।