के मुलुकमा पूर्वाधारको विकासमा कमी आउँदै छ ?

काठमाडौं । पूर्वाधार निर्माण तथा विकासलाई विकासको प्रतिविम्बको रुपमा हेर्ने गरिन्छ । सरकारले पूर्वाधार विकासका लागि बजेट सार्वजनिक गर्दा नै पुँजीगत शीर्षकमा एक आर्थिक वर्षका लागि बजेट विनियोजन गरेको पाइन्छ । सरकारले पूर्वाधार विकासको लागि खर्च गर्ने प्रमुख स्रोत भनेको पुँजीगत खर्च (विकास) हो । पछिल्लो वर्षहरुको पुँजीगत खर्च हेर्दा सरकारले यसलाई बढोत्तरी दिनसकेको छैन ।

पुँजीगत खर्च हुन नसक्दा मुलुकमा विविध पूर्वाधारको विकास हुन सक्दैन जसले गर्दा नागरिकले विकासको अनुभूति गर्न सक्दैनन् । विकास खर्च नहुँदा बाटो, सडक, राजमार्ग, पुल, विमानस्थल, विद्युत् गृह, प्रसारणलाइन, अस्पताल, ठूला भवनलगायतका परियोजनाहरुको निर्माणकार्य अघि बढ्न सक्दैन । यसैबीच, सरकारी तथ्यांकलाई आधार मान्दा पुँजीगत खर्च हरेक आर्थिक वर्ष घट्दै गएको पाइन्छ । अझै कोभिड १९ महामारीको कारण पुँजीगत खर्च झन् कमजोर रहेको पाउन सक्छौँ ।

चालू आर्थिक वर्षको सोमबारसम्म एक खर्ब १५ अर्ब ११ करोड पुँजीगत खर्च भएको छ भने आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा दुई खर्ब २८ अर्ब ३० करोड, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा एक खर्ब ८९ अर्ब आठ करोड, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा दुई खर्ब ४१ अर्ब ५६ करोड र आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा दुई खर्ब ७० अर्ब ७१ करोड पुँजीगत खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ । यसरी आर्थिक वर्ष अघि सर्दै जाँदा पुँजीगत खर्च भने पछि सर्दै गएको पाइन्छ, जसले गर्दा नयाँ पुस्तामा विकासका लागि रकम खर्च गर्न सक्ने क्षमतामा कमी आएको हो ? भन्ने प्रश्न अघि सरेको छ ।

अर्कोतर्फ, समयमै विकास खर्च गर्ने उद्देश्यअनुरुप जेठ १५ मा बजेट पेस गर्ने, असार मसान्तअघि संसद्बाट पास गराउने तथा साउन १ देखि कार्यान्वयनमा लैजाने नयाँ अभ्यास गरिए पनि पुँजीगत खर्च भने बढ्नसकेको छैन ।

हरेक वर्ष पुँजीगत खर्च कमजोर हुने तथा चालू खर्च बढ्ने परम्परा भने यथावत् रहेको पाइन्छ । तुलनात्मक रुपमा पुँजीगत खर्चभन्दा चालू खर्च बढ्दा भने राज्य तथा नागरिकलाई लाभ हुने देखिँदैन ।

चालू शीर्षक अर्थात् तलब, भत्ता (सेवा सुविधा), भाडालगायतका एक वर्षभन्दा कम टिकाउ हुने सामग्रीमा गरिने खर्चको रुपमा बुझिन्छ । निजामती कर्मचारीको लागि जसरी विनियोजन गरिएको चालू बजेट कर्मचारीतन्त्रको वृद्धि विकासभन्दा पनि अनावश्यक बैठक, भ्रमण राखी सेवा सुविधा बढी लिनेतर्फ केन्द्रित भएको पाइन्छ । तर सो खर्च भने उत्साहजनक रहेको पाइन्छ । चालू आर्थिक वर्ष (सोमबारसम्म) मा सात खर्ब नौ अर्ब ८१ करोड, आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा आठ खर्ब ५१ अर्ब ६७ करोड, आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा सात खर्ब ८४ अर्ब १४ करोड, आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा सात खर्ब १६ अर्ब ४१ करोड र आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा छ खर्ब ९६ अर्ब ९१ करोड चालू खर्च भएको महालेखाको तथ्यांकले देखाएको छ ।

यसरी पुँजीगत खर्च कम र चालू खर्च उत्साहप्रदमा रुपमा हुनुको दोष भने सरकारले लिनुपर्ने जानकारहरुले बताउँदै आएको पाइन्छ । पुँजीगत खर्च बढाउनको लागि बहुवर्षीय आयोजनाको सुरुवात गरेको भए पनि सरकारले त्यसलाई अघि बढाउन सकेको पाइँदैन । पुँजीगत खर्चका लागि स्रोत–साधनको विनियोजन कुशलता, कार्यान्वयन दक्षता तथा वित्तीय अनुशासन तीनवटा पक्ष उत्तिकै प्रभावकारी हुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसक्दा समस्या भएको हो । पुँजीगत खर्च सही ढंगले बढोत्तरी गर्नको लागि कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिज्ञमा सुशासन आवश्यक छ ।