भूमिमाथिको द्वैध स्वामित्व र भूमि बैंकिङ कार्यक्रम

लक्ष्मण सिटौला

काठमाडौं,असार ५

हाम्रा आदरणीय पूर्वजहरूले भन्नुहुन्थ्यो ‘उत्तम खेती, मध्यम व्यापार र चुत्थो जागीर’ तर पछि उत्तम जागीर, मध्यम व्यापार र चुत्थो खेती हुनगयो । यो किन भयो भने जागीरमा रातारात भ्रष्टाचार गरेर छिटोभन्दा छिटो कमाउने वातावरण मौलाउँदै गयो । छिटो धनी हुने पेसाका रूपमा जागीरलार्ई लिन थालियो र कृषि गरीबले गर्ने व्यवसायको रूपमा विकास हुँदै गयो । खास गरेर नेपालमा २०५० सालदेखि कृषि पेसा ओझेलमा पर्न थाल्यो । हामी जति स्वतन्त्र हुँदै गयाँै त्यति नै भ्रष्टाचारको संस्कृति मौलाउँदै गयो । कृषि दुःख र दुःखीको पेसा बन्यो बन्दै गयो । समय सधैं उही र उस्तै पारामा नबग्ने भएकोले पनि होला आज विश्व कोरोना महामारीबाट भयग्रस्त छ । औद्योगिक उत्पादन र जागीरभन्दा कृषि पेसामा स्वत सामाजिक दूरी कायम हुने भएकोले पनि होला अहिले आएर कृषि सबैभन्दा उत्तम पेसा मान्ने वातावरण सिर्जना हुँदै छ ।

समय फेरि कृषि र कृषकको पोल्टामा आइपरेको हो कि भन्ने लाग्न थालेको छ । कोरोनासँगै कृषिको महत्व बढ्न थालेको छ । अबको क्रान्ति कृषि क्रान्ति । कृषिमा आधारित क्रान्ति । कृषि उन्नति नै नेपाली समाजको समृद्धि र उत्थानको आधारबिन्दु हो र हुनुपर्छ भन्ने अवधारणाको विकास हुँदै छ । अहिलेसम्म कृषि पेसागत रूपमा विकल्पमा परेको व्यवसाय हो । जागरी पहिलो रोजाइमा पथ्र्यो, अब कोरोनाको व्यापक असरपछि सबैभन्दा उत्तम पेसा कृषि हुने सम्भावना रहेको छ । हामी कृषिप्रधान नेपालका भूमिपुत्र हौँ । हाम्रो भाग्य भूमिमा जोडिएको छ । हामी सनातन कृषक हौँ । कृषि उन्नतिका लागि जमीनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन हुनुपर्छ । जमीनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन भनेको भू–उपयोग नीति हो ।

नेपालमा कृषि नै जीवन समृद्धिको आधार भएर पनि वैज्ञानिक भू–उपयोग नीति सफलरूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । पञ्चायतकालमा राजा महेन्द्रले भूमिसुधार नीति ल्याए । गरिब किसान भूमिहीन हुने तर धनी र पहुँचवाला व्यक्तिसँग सयौँ हेक्टर जमीन अधिनमा रहेकोले जमीनहरू एकातिर बन्जर रहने र भूमिहीनहरू भोकै मर्ने वातावरण अन्तका लागि भूमिसुधार कार्यक्रम २०२१ ल्याइएको थियो । यसबाट मुलुकको आर्थिक विकासमा द्रुतत्तर गति ल्याउन भूमिबाट निष्क्रिय पुँजी र जनसंख्याको भार झिकी अर्थव्यवस्थाको अन्य क्षेत्रमा लगाउन, र कृषियोग्य भूमिको न्यायोचित वितरण र कृषिसम्बन्धी आवश्यक ज्ञान र साधन सुलभ गराई भूमिमा आश्रित वास्तविक किसानहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनका लागि यो नीति तथा कार्यक्रमले सहयोग पु¥याएको थियो । भूमिसम्बन्धी क्रान्तिकारी परिवर्तन यो नियमले नेपालमा प्रवेश पाएकै हो ।

राजा महेन्द्रलार्ई जसले जति गाली गरे पनि गरिब किसानको हितमा आएको यो कार्यक्रमले लोकप्रियता हासिल गरेकै थियो । पछि जति पनि भू–नीति कार्यक्रमहरू आए सबै यही कार्यक्रमलार्ई नै आधारबिन्दु मानेर आइरहेका छन् र आजको भूमि बैंकको अवधारणा पनि यी यस्तै खाले कार्यक्रमका निरन्तरता हुन । कृषि उत्पादनलार्ई अधिकतम वृद्धि नगरी अब सुखै छैन । झन कोभिड १९ को प्रभावपछि अब कृषि उत्पादनमा नेपाल आफैँ आत्मनिर्भर रहनुपर्ने बाध्यता टड्कारोरूपमा देखिएको छ । कृषि उत्पादनमा भारत तथा तेस्रो मुलुकमा यदि नेपाल आश्रित रहने हो भने नेपाली भोकै रहनुपर्ने सम्भावना रहन जान्छ । कृषि उत्पादनमा सधैँ पराश्रित भएर बाच्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भनेको कृषि क्रान्ति नै एक मात्र विकल्प हो ।

अवाञ्छितरूपमा नेपालका राणाहरूले आफ्ना भाइभारादार र तिनका नजिकका व्यक्तिहरूका नाउँमा लाखौं हेक्टर जमीन ओगटेर बसेका थिए । कही व्यक्तिका नाउँमा, कहीँ मन्दिरका नाउँमा, कहीँ संस्थाका नाउँमा नेपालको जमीन बन्जर रहेर बसे र त्यसै जमीनलाई कहिँ बिर्ता भनियो कहीँ गुठी भनियो । अहिलेको एक्काइसौं सताब्दीको वैज्ञानिक युगमामा ईश्वरका नाउँमा जमीन राख्नु र उता किसानहरू भूमिहीन बाँच्नुले हामी अझैसम्म कति पछाडि छौँ भन्ने देखाउँछ । राजा महेन्द्रले नै बिर्ता उन्मुलन कार्यक्रम ल्याए २०१६ मा । बिर्ता प्रथा एउटा सामन्ती प्रथा थियो । किसानका लागि यो बिर्ता प्रथा उन्मुलनले ठूलो महत्व राखेको थियो । नेपालका कोही पनि किसानहरू भूमिहीन नहुन भन्ने उद्देश्यबाट अभिप्रेरित भई यो कार्यक्रम ल्याइएको थियो ।

किसानलाई प्रोत्साहन प्रदान गरी सर्वसाधारण जनताको सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्ने उद्देश्यअनुरूपको यो कार्यक्रम त्यतिबेला जनस्तरमा निकै लोकप्रिय थियो । यो कार्यक्रमले नेपालका जमीनदारहरूमो होस उड्यो र राजा महेन्द्रको यो कार्यक्रमबाट भूमिहीन किसानहरू खुसी भए । त्यसपछि अर्को एउटा महत्वपूर्ण कार्यक्रम नेपाली किसानमा आएको थियो कि ‘जसको जोत उसकै पोत’ । जमीनदारहरू स्वयंलार्ई थाहा थिएन कि आफ्नो जमीन कहाँ कति छ कुन–कुन किसानले कमाएको छ । जसले जमीन कमाइरहेछ उसको आफ्नो नाउँमा जमीन एक टुक्रा थिएन । यो अवस्थालार्ई समेत मध्यनजर राखेर यति वर्ष जुन किसानले जमीन कमाइरहेको छ त्यो जमीनको मालिक स्वयं त्यही किसान हो र उसकै नाउँमा मालपोत रसिद काटिदिनू भन्ने उर्दी समेत भए । यो कुरा प्रामाणिकरूपमा कतै नआए पनि जग्गा नापजाँच ऐन २०१९ आएपछि हजारौं किसानले आफूले कमाइआएको जमीन आफ्नो नाउँमै नपाए र लालपुर्जा समेत पाए । कयौं भूमिहीन किसानको लागि ती नीतिले राम्रो काम ग¥यो ।

जग्गा नापजाँच ऐन २०१९, भूमिसम्बन्धी नियमावली २०२१, मालपोत ऐन २०३४ आदि भूमिसम्बन्धी जति पनि कार्यक्रमहरू ल्याइएका थिए ती कार्यान्वयन पनि भए र भूमिहीन किसानहरूले राहत पनि पाए । २००७ सालको जहाँनीया राणा शासनको अन्त्यपछि पनि जमीनदारी प्रथा कायमै थियो । नेपालको खेतीयोग्य भूमिको लगभग ८ प्रतिशत जमीन हुनेखानेकै अधिनमा थिए । भूमिसुधारजस्ता महत्वपूर्ण कार्यक्रमले किसानका भाग्यमा परिवर्तन ल्यायो । अहिलेको गुठी कार्यक्रम र गुठी प्रथा त्यही बेलादेखिकै अवशेष हो । अब यो प्रथा हट्नुपर्छ भन्ने किसानहरूको माग छ । नेपाल अधिराज्यभरि विभिन्न ठाउँमा गुठीका नाममा जग्गा प्रशस्त छन् । पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म भएका गुठी जग्गा किसानले नै तीसौँ वर्षदेखि भोगचलन गर्दै आए पनि किसानका नाउँमा छैनन् । नाउँमा नै भए पनि ती जग्गाहरू पूर्ण भोगाधिकार र किनबेच गर्न नमिल्ने प्रकृतिका भएकोले ती जग्गाहरूलाई अद्यावधिक गरी किसानको नाउँमा आउन जरुरी छ र कृषिकको माग पनि छ ।
जमीनमा कृषकको एकल अधिकार नभएसम्म कृषिमा वैज्ञानिक उन्नति आउन सक्तैन ।

मेरो खेत मेरो जमीन मेरो सम्पत्ति हो भन्न नपाएसम्म किसानको मुहारमा खुसी आउँदैन । अब गुठीका नाउँमा सयौँ वर्षदेखि एउटा किसानले कमाइआएको जग्गामा द्वैध अधिकारको प्रथा हट्नु पर्छ र किसानका नाउँमा राज्यले लालपुर्जा बनाइदिनुपर्छ । जसरी नेपालमा बिर्ता उन्मुलन ऐन २०१६ ले अथाह जमीन ओगटेर बसेका नेपालका सामन्ती जमीनदारहरूको जमीन खोसेर जमीन कमाउने जोताहालाई निश्चित तिरो तिर्न लगाइ वास्तविक किसानको पहिचान गरी उसैको नाउँमा जमीनको स्वामित्व हस्तान्तरण गरिएको थियो । कृषिमा क्रान्ति ल्याउनको लागि कृषि उत्पादनमा परिवर्तन ल्याउनका निम्ति जमीनको अधिकार र किसान स्वामित्वको बारेमा पनि सरकारले उतिकै सोच्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेको युगमा मान्छेले हरेक कुरामा आफ्नो स्वामित्व खोज्छ नै । मानिस स्वाभाविकरूपमा आफूले भोग गरेको वस्तुको स्वामित्व आफैँले ग्रहण गर्न खोज्छ । भूमिसुधार भनेको जमीनको उर्वरता बढाउनु मात्रै नभई किसानको स्वामित्वमाथिको अधिकार सुनिश्चितता गरिदिनु पनि हो । त्यो काम राज्यले मात्रै गर्न सक्छ ।

बिर्ता उन्मुलन ऐन २०१६, मालपोत नियमावली २०३४, भूमिसम्बन्धी नियमावली २०२१, जग्गा नापजाँच नियमावली २०५८, गुठी नियमावली २०३३, गुठी संस्थान नियमावली २०४९, जग्गा प्रशासन निर्देशिका २०५८, भूमिसुधार कार्य निर्देशिका २०६०, मालपोत ऐन २०४३, जग्गा नापजाँच ऐन २०१९ आदि जति पनि भूमिसम्बन्धी प्रशासनिक कामहरू भए तिनले अझैसम्म पनि भूमिमाथिको द्वैधता पूर्णरूपमा हटाउन सकेको छैन । जमीन कमाउनेको हो । कमाउने किसानकै अधिकारमा जमीनको स्वामित्व रहनुपर्छ भन्ने मान्यताको विकास भयो भने मात्रै नेपालमा कृषि उन्नतिको एउटा चरण सुरु होला ।

नेपालमा भूमि बैंकको अवधारणा विकास भएको छ । यस वर्षको बजेटमा अर्थमन्त्रीले भूमि बैंकको यथोचित नियम कानुन तर्जुमा गरी कार्य अगाडि बढाउने कुरा बजेटमै व्यावस्था गर्नुभएको छ । भारतमा कतिपय प्रदेशमा यो भूमि बैंक सुरु भएर पनि विकासको चरणमा छ । भूमि मात्रै भएर कृषि उन्नतिका लागि अवसर प्राप्त हुने होइन । भूमि खाली वा बन्जर रहनु भएन । भूमि बन्जर नरहनका लागि भूमिको कृषि व्यवस्थापन गर्ने एउटा स्वायत्तपूर्ण अधिकार प्राप्त संस्था हुनुपर्छ । त्यो अधिकारप्राप्त संस्थाले खेर गैरहेको जमीन बाझो जमीन किसानले लगानीको अभावमा कृषि उत्पादन गर्न नसकेर त्यतिकै छोडेको जमीन, जमीन बाँझो छोडेर सहर पसेका जग्गाधनीहरूको जमीन, उत्पादनको लागत पनि उठाउन नसकेर त्यसै खाली रहेका जमीनहरूको पहिचान गरी भूमि बैंकले निश्चित व्यवस्थापन गरी श्रम, उत्पादन, भूमि, श्रमिक, वितरण प्रणाली, उत्पादन व्यवस्थापन र बजारीकरणको समेत जिम्मेवारी लिई किसानको हितमा काम गर्ने एउटा स्वायत्त संस्थाको अवधारणा हो भूमि बैंकिङ प्रणाली ।

कार्वान्वयन नभएसम्म यो अवधारणा मात्रै हो । जब यो संस्थागतरूपमा विकास भएर किसान किसानको आगनमा किसान किसानको खेतसम्म जाँदैन तब यो एक अवधारणा योजना मात्रै हो । नेपालमा भूमि बैंकले रूप लिन नियम कानुन, कर्मचारी, योजना, उद्देश्य, परियोजना र आर्थिक जोहोसहितको स्वायत्तता, संस्थागत रूपमा यसको विकास हुनु जरुरी छ । ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन एक मात्र विकल्प कृषि उत्पादन नै हो । सहरका मानिसको भोक मेटाउने कृषक नै हुन् । उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र नै देश उन्नतिको आधार हो । औद्योगिक उत्पादनका लागि चाहिने कच्चापदार्थ समेत किसानले नै दिने भएकोले राज्यले कृषकलार्ई पहिलो दर्जाको नागरिकको हैसियत दिन सक्नुपर्छ ।

किसानलार्ई मल, बीउबिजन, किटनाशक औषधि र कृषि बीमामा राज्य स्वयंले जिम्मेवारी लिइदिने हो र उत्पादनमा समेत राज्यले मूल्यनिर्धारण गरिदिनुपर्छ अनि मात्रै हामीले सोचेजस्तो कृषि क्षेत्रमा प्रगति आउन सक्ला र मुलुकलार्ई आयातमुखी अर्थतन्त्रबाट मुक्ति तुल्याउँछ । सरकारको भूमि बैंकिङ सोचाइ राम्रो हो तर कार्यान्वयन पक्ष पनि सरल र सबल बनाउन सकियो भने यसको प्रतिफल अवस्य नै राम्रो हुने छ । कुनै पनि प्रणाली स्वयंमा नराम्रो हुँदैन यसलाई कसरी सञ्चालन गरिन्छ यो कुरामा यसको भविष्य निर्धारण हुन्छ । अधिकांश नेपाली किसानलार्ई भूमि बैंकका बारेमा थाहा छैन । यो बारेमा किसानस्तरमा नै गएर यसको महत्व बारेमा बुझाउनु जरुरी छ । जमीन धेरै बाँझा छन् । खेतीयोग्य भूमि धेरै छन् ।

सिँचाइ सहज भएका भूमिमा पनि कृषकको आर्थिक अभावका कारण उत्पादन योग्य भूमिको उर्वर क्षमतामा वृद्धि ल्याउन सकिएको छैन । भूमि बैंकले त्यस्ता वर्गमा गएर काम गर्न सक्नुपर्छ जहाँ कृषिको सम्भावना अधिक छ । जमीनको पहिचान जमीनको व्यवस्थापन, मल, बीउबिजन, सिँचाइ, कृषि ऋण, कृषि बीमा, कृषि तालिम, उत्पादन व्यवस्थापन, बजार पहिचान, कृषि उत्पादनको मूल्य निर्धारण, भण्डारण, श्रम शक्तिको बाँडफाँड, कृषि प्राविधिकहरू, कृषि औजार तथा मेसिनहरूको सहज प्राप्तिका सम्बन्धमा धेरै कार्यक्रम भूमि बैंकले सञ्चालन गर्न सक्नुपर्छ ।