विश्वनाथ खरेल
नेपालमा पहिलो पटक बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०४८, नियमावली २०५१ लगायत थुप्रै ऐन, नीति, नियम र कार्ययोजनाहरू आए । यसको साथसाथै हालसम्म ५० हजारको हाराहारीमा गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) र तीन सयको हाराहारीमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ)हरू नेपालमा क्रियाशील रहेको तथ्याङ्क छ । यीमध्ये धेरैले बाल अधिकारको क्षेत्रमा कार्य गर्ने भनी समाज कल्याण परिषद्बाट स्वीकृति लिएका छन् । यसरी तथ्याङ्क हेर्दा नेपालमा १६ लाख बालश्रमिक छन् भनिएको छ, बर्सेनी कति श्रमिक बालबालिका उद्धार र पुनर्स्थापित भए नगन्य मात्रामा भएको उद्धारलाई उनीहरूले नै दिएको तथ्याङ्कसँग तुलना गरेर हेर्ने हो भने एक प्रतिशतभन्दा पनि कम काम भएको देखिन आउँछ ।

तसर्थ विश्वमा आज २५ करोडभन्दा बढी बालबालिकाहरू अत्यन्त जोखिमपूर्ण जीवन बिताउन बाध्य छन् । यी बालबालिकाहरूलाई यस स्थितिबाट मुक्ति दिलाउन आज विश्वभरि नै आवाज बुलन्द भइरहेको छ । उपेक्षित बालबालिकाहरूलाई योग्य नागरिक बनाउनको निम्ति विश्वमा विभिन्न किसिमको कार्यक्रमहरू तय भइरहेका छन् । बाल विकास मानव विकासको मूल आधार हो, सामाजिक शान्ति र सुव्यवस्थाको जग हो, सुदूर भविष्य वा अर्को पुस्ताको लागि मात्र नभएर प्रत्येक पुस्ताले आफ्नै भविष्य सुमुधुर पार्न गरिने लगानी हो, सभ्यता र संस्कृति अनि स्वयं मानवीयताको पहिचान हो । यसकारण विश्व स्वास्थ्य संगठनको परिभाषाअनुरूप स्वस्थ रहनु भनेको केवल रोग नलाग्नु मात्र होइन, शारीरिक र मानसिक स्थिति राम्रो र हृष्टपुष्ट अवस्था रहनु एकातिर छ भने अर्कोतिर हेर्ने हो भने विश्वमा लगभग २० करोडभन्दा बढी बालबालिका श्रममा कार्यरत रहेको अनुमानित तथ्याङ्क छ ।

त्यस्तै विश्वमा करिब १० करोडभन्दा बढी केटाकेटीहरूले आधारभूत शिक्षा पाएका छैनन् र तिनीहरूमध्ये दुई तिहाइ बालिकाहरू छन् । अझ यो दयनीय अवस्था अविकसित तथा कम विकसित राष्ट्रहरूमा व्यापक छ । यसैअनुरूप प्रत्येक साल भोकमरी, कुपोषण र रोगबाट करिब एक करोड ३० लाख केटाकेटीहरू पाँच वर्ष नपुग्दै मर्दछन् । यो तथ्यलाई मध्यनजर राखी सार्क राष्ट्रले अझ बढी प्राथमिकता बालिकालाई दिएर सन् १९९० लाई बालिका वर्षको रूपमा मनायो ।

बालबालिका प्रकृतिका सुन्दर संरचना हुन, आमाबाबुका सुनौला सपना हुन्, समाज र राष्ट्रका भविष्यको सम्वाहक पनि हुन् । बालबालिकाविनाको समाजको कल्पनासम्म गर्न सकिँदैन । आजका बालबालिका भोलिका आमाबाबुका साहारा र राष्ट्रका कर्णधार हुन् । वास्तवमा भन्ने हो भने कुनै पनि देशको भविष्य उनीहरूको उमेरसँगै बढिरहेको हुन्छ । त्यसैले बालबालिका वा उनीहरूको समस्या कुनै एक व्यक्ति वा विषयसँग मात्र सम्बन्धित नभई सबै क्षेत्र, वर्ग, समुदाय, पेशा, समाज र आम मानिसको सरोकारको विषय हो । त्यसकारण सबै बालबालिकाहरूको भविष्य उनीहरूको उमेरसँगै बढिरहेको हुन्छ ।

हाम्रो देशमा गरिबी र शिक्षाको कमीले एउटा शिशु दुई वर्ष नपुग्दै अर्को शिशु जन्म हुन्छ । आमाले बच्चा जन्माएको एक महिना नपुग्दै बिहान–बेलुकाको खोलेफाँडोमा चित्त बुझाउन, डोको बोकेर दाउरा खोज्न, पानी बोक्न वा खेत खन्न जान बाध्य हुन्छिन् । जसको कारणले गर्दा उनी, कुपोषित हुन्छिन् र आफ्नो सन्तानलाई उचित हेरचाह पोषणयुक्त खाना ख्याउन सक्दिनन् । बच्चा पनि कुपोषणबाट कमजोर बन्दै जान्छन् र केही मृत्युको शिकार बन्छन् र जति मृत्युको मुखबाट उम्कन्छन् तिनीहरूले आफ्नो कमजोर आमाको पेट भर्नका लागि पनि बाल्यअवस्थादेखि नै ज्याला मजदुर गर्न बाध्य हुन्छन् ।

नेपालमा १६ वर्षसम्मका बालबालिकाहरू कुल संख्याको ३९ दशमलव आठ प्रतिशत र १० देखि १९ वर्ष समूहका बालबालिका तथा किशोर किशोरी २४ दशमलव दुई प्रतिशत रहेको तथ्याङ्क छ । जसमध्ये बालकको ४० दशमलव १७ प्रतिशत रहेको छ भने बालिकाको ३८ दशमलव ५५ प्रतिशत रहेको छ । मुलुकमा करिब २३ दशमलव सात प्रतिशत जनता दैनिक एक दशमलव २५ अमेरिकी डलर पनि आर्जन गर्न नसकेर गरिबीको रेखामुनि छन् । औसत आयु ६९ दशमलव छ महिना छ ।

नेपालमा वार्षिक ६ लाख ३७ हजारको हाराहारीमा शिशु जन्मिने गरेको आँकडा छ । त्यसमध्ये हजार जनामा ३८ बालक ५ वर्षभन्दा कम उमेरमै मर्छन् । त्यति नै दरमा करिब २३ नवजात शिशुको मृत्यु एक वर्षभन्दा कम उमेरमा मृत्यु हुन्छ । गर्भवती भएको सात महिनादेखि सुत्केरीका क्रममा भ्रुणको मृत्यु हुने दर २२ दशमलव चार छ । त्यसैगरी जनताका प्रतिनिधिको सर्वोच्च निकाय संविधानसभाले ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गर्दै नेपालको संविधान २०७२ कार्यान्वयनमा आएको सन्दर्भमा हाम्रा कलिला बालबालिकाको अधिकारको बहुआयामिक पक्षलाई उजागर गर्ने दिशामा संविधानमा व्यवस्था भएका बालअधिकारको अक्षरशः पालनाका लागि राज्यपक्षको सबैभन्दा महत्वपूर्ण दायित्व हो भने अन्य सरोकारवाला निकायले समेत गम्भीररूपमा लिएर बालअधिकार र हितको प्रवर्धनका दिशामा ठोस कार्यको नियमितता आवश्यक छ । यसैबीच हाम्रा अबोध बालबालिकाले पनि शान्तिको वातावरणमा शिक्षा प्राप्त गर्न पाउने आधारभूत मानव अधिकारको प्रत्याभूति गर्ने अवसरको थालनी भएको छ । जसको संस्थागत विकास र बालअधिकारका सामान्य मूल्य मान्यताका विश्वव्यापी प्रचलनको कुन हदसम्म हाम्रा बालबालिकाले उपयोग गर्न सके र राज्य सञ्चालकले बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनका दिशामा के–कति काम भए भन्ने कुराले महत्व राख्छ ।

समग्रमा भन्नुपर्दा बालककाल मानिसको सबैभन्दा संवेदनशील समय हो । हाम्रो देशमा विसं २०७५ साल भाद्र १ गतेदेखि लागू भएको मुलुकी देवानी संहिता र विसं २०७५ असोज ४ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर आएको बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ ले बालश्रमलाई न्यूनतम उमेर १४ वर्ष बनाई बालश्रमलाई बालबालिकाविरुद्धको कसुरमा समेत नराख्ने, श्रमिक बालबालिकाले बालगृह तथा पुनस्र्थापना केन्द्रबाट सेवा नपाउने भनी बालश्रमलाई प्रोत्साहन दिएको छ । यसको साथसाथै नेपालको संविधानको धारा ५१ को उपधारा ञ (१४) मा राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको सञ्चालन एकद्वार प्रणालीमार्फत गर्ने भन्ने उल्लेख छ । संविधान आएको ३ वर्ष बितिसक्दा पनि राज्यले लिएको नीति कार्यान्वयनमा आउने छाँटाकाँट देखिँदैन । आजका बालबालिका भविष्यका कर्णधार हुने हुनाले उनीहरूका हितका निम्ति राष्ट्रले पनि संरक्षण गर्ने खालका कानुन निर्माण गर्नु दायित्वमध्ये एक हो । त्यसैगरी बालबालिकाको स्वास्थ्य, शिक्षा, पोष्टिक आहारा र अन्य आवश्यकतातर्फ सबैले ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ । यस सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायले बढी चासो देखाई उचित कदम चाल्नु नै आजको आवाश्यकता हो ।