सामाजिक दूरीको पालनामा कडाइ गर

काठमाडौं,बैशाख १४
सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमणको यकिन गर्न परीक्षणलाई उच्च प्राथमिकता दिएको र आवश्यकता र पहिचान भएका ठाउँमा तत्कालै पहुँच हुने वातावारण बनाएको भन्ने जानकारी दिएको छ । यतिबेला संक्रमितको संख्या धेरै नभए पनि यसको विस्तार नजानिदो रूपबाट भएको देखिन्छ । पश्चिमी पहाडतिर बढी रहेको यो संख्या अब पूर्वी पहाडमा चढेको पाइयो । उदयपुर यतिबेला सबैभन्दा बढी संक्रमित रहेको जिल्लामा परेको छ । यो भनेको पूर्वी पहाडतर्फको यात्रा भन्ने बुझनुपर्ने हुन्छ । कामना गरौं त्यस्तो नहोस् तर उदयपुर त्यस्तो जिल्ला हो, जो पूर्वी पहाडी जिल्लाको प्रवेशको केन्द्र हो । अहिले नै यो जिल्ला हुँदै एक जना भोजपुरको उपल्लो गाउँमा पुगेका पाइयो । त्यो ठाउँ यस्तो रह्यो कि संक्रमित भनी पहिचान भैसेकेपछि पनि तीन÷चार दिनसम्म अस्पताल ल्याउन सकिएको छैन । यसले पहाडी जिल्लाको विकटता बुझाउँछ । यद्यपि पश्चिममा पनि यस्तै होला तर पश्चिममा केन्द्रको ध्यान केही पहिले नै पुगेको हँुदा साधनस्रोत पनि व्यवस्था भएको मान्नुपर्छ । तर, पूर्व त्यस्तो हुन सकेको छैन । त्यसकारण नयाँ विस्तार भएको ठाउँमा के हुन्छ भन्ने चिन्ता जन्माएको अवस्था छ ।

यो आफ्नो ठाउँमा रह्यो । यतिबेला सरकारले प्रयोगमा ल्याएको प्रविधिमाथि पनि गम्भीर प्रश्न खडा भएका छन् । व्यक्तिले मात्र होइन संघसंस्थाहरूले पनि यसबारे कुरा उठाइरहेका छन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले संक्रमणको यकिन गर्न प्रयोग गरिएको आरडीटी प्रविधि भरपर्दो नभएकोले त्यसलाई विस्थापित गरी त्यसको ठाउँमा पीसीआर प्रविधिबाट परीक्षण गर्न भनेको छ । अहिले प्रयोग भएको आरडीटी प्रविधि भरपर्दो छैन भन्ने सुरुमै बताइएको थियो । यतिबेला यो प्रविधि चाइनाबाट ल्याइएको प्रयोग भैरहेको छ, जो पहिले यो आफैँ शंकाको घेरामा परेर निकै दिनसम्म प्रयोगमा आउन सकेको थिएन । आयोगकैअनुसार पनि अरू देशको अनुभवबाट समेत आरडीटी प्रविधि विश्वासिलो नरहेको देखिएको र कारोना संक्रमणको यकिन गर्न पीसीआर परीक्षण र कन्ट्रयाक्ट ट्रेसिङलाई तीव्रता दिनुपर्ने हुन्छ जो त्यसतर्फ सरकार सतर्क भएको पाइएन । सरकारका आफ्ना बाध्यता होलान् तर भर पर्न नहुने प्रविधिलाई त विस्थापन गर्नु पर्छ नै । त्यसै पनि परीक्षणको गति तीव्र छैन । संक्रमण विस्तार हुन नदिनेतर्फको एउटै मात्र विकल्प हो परीक्षणलाई विस्तार गर्नु । यसतर्फ सरकारका क्रियाकलापहरू पारदर्शी हुन जरुरी छ ।

सरकारले मानव अधिकार आयोगको सुझाव मानिदियो मात्रै भने पनि पुग्छ । आयोगले उदयपुरलगायतका जिल्लाका समुदायमा कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएको तर्फ गम्भीर हुन भनेको छ । आयोगको अध्ययनले केन्द्र, प्रदेश र जिल्लास्तरको अनुगमनबाट मुलुकका धेरै ठाउँमा लकडाउन र सामाजिक दूरीको पालना नभएको देखाएको पाइयो । उसको भनाइ छ, त्यसबाट संक्रमणको जोखिम झन् बढेको छ । आयोगको अनुगमनले काठमाडौं उपत्यका र विभिन्न सहरबाट मानिसहरू भीडभाड गरी गन्तव्यतर्फ लाग्नु, तराईका कतिपय जिल्लामा खचाखच हाटबजारहरू यथावत सुचारु हुनु, निश्चित समय खुल्ने गरेका खाद्यान्न पसलहरूमा पनि भीड लागी एक–आपसको दूरी कायम हुन नसकेको देखायो । सरकारका लागि यो गम्भीर विषय हो र यसप्रति समयमै सचेत हुन जरुरी छ ।