सहकारीलाईपूर्ण ‘डिजिटलाइजेसन’ गर्नमा कानुनी अड्चन
काठमाडौं ।
सहकारी क्षेत्रका अगुवाहरूले सहकारीलाई पूर्ण डिजिटलाइजेसन गर्नमा कानुनी अड्चन रहेको गुनासो गरेका छन् । हालको ऐन कानुन सहकारीमैत्री हुन नसकेको उनीहरूको आरोप छ । राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेलले सहकारी क्षेत्रलाई डिजिटलाइजेसन गर्नका लागि भरपुर प्रयासहरू भइरहेको भए पनि केही कानुनी समस्याका कारण सहकारी क्षेत्र पछाडि परेको बताए ।
सहकारी अभियानलाई डिजिटलाइजेसनतर्फ जानुको विकल्प नभएको उनको भनाई छ । वित्तीय क्षेत्रलाई प्रविधिमैत्री बनाउन सरकारले आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने उनले बताए । साथै उनले सहकारीलाई क्लिरिङ हाउस तथा नेसननल पेमेन्ट गेट–वे सिस्टमदेखि फोन ट्रान्सफर, एटीएमलगायतमा जोड्ने प्रयास भइरहेको जानकारी दिए । अध्यक्ष कँडेलले सहकारीलाई पूरै प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्छ भनेर आह्वान पनि गरिएको बताए । सहकारीहरू हिजोदेखि नै कम्प्युटरजाइजेसन गर्दै सफ्टवयरको माध्यमबाट विभिन्न खालका सेवाहरू अहिले पनि दिँदै आएको उनको भनाइ छ ।
कोभिड–१९ का कारण वित्तीय क्षेत्रमा डिजिटलाइजेसनको महत्वलाई झनै बढाएको अध्यक्ष कँडेलले बताए । साथै उनले संघीय ऐन कानुन सहकारीमैत्री नभएको आरोप लगाए । मिडिया इन्टरनेसनलले बुधबार आयोजना गरेको बेबीनार कार्यक्रममा उनले स–सानो पुँजी परिचालन हुनेहुँदा सहकारी क्षेत्रलाई आगामी बजेटले पनि सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरे ।
आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट सहकारीमैत्री हुने अपेक्षा गरेको उनले बताए । आगामी वर्षको नीति, बजेट र कार्यक्रममा राख्नुपर्ने विषयलाई सहकारीको तर्फबाट आफूहरूले मागपत्रहरू पेस गरिसकेको उनको भनाइ थियो । उनले भने, ‘हाम्रो क्षेत्रबाट अर्थमन्त्री, भूमी व्यवस्था सहकारी, गरिबी निवारण मन्त्री, सचिव र रजिष्टारहरू समक्ष आफ्ना मागपत्रहरू पेस गरिसकेका छौँ ।’
कार्यक्रममा नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संस्थाका अध्यक्ष परितोष तौड्यालले कोर बैंकिङ सिस्टमभित्र डिजिटल बैंकिङका सबै विषयलाई राखेर नेफ्सकुनभित्र नयाँ टेक्नोलोजीको सुरुवात गरिएको बताए । सबै किसिमका एकाउन्टिङ सफ्टवेयरले एकआपसमा अन्तरसहकारी कोरोबार भुक्तानी गर्नसक्ने विधि बनाएको उनले जानकारी दिए । उनले नेफ्सकुनले एपीआई कनेक्ट नेपालभरिका सहकारीलाई दिने तयारी गरेको पनि बताए । सहकारीलाई पूर्ण डिजिटलाइजेसन गर्नका लागि आफूहरू सक्रियरूपमा लागेको उनको भनाइ छ ।
सोही कार्यक्रममा नेसनल कोअपरेटर्स एलायन्सका सहअध्यक्ष गोविन्द शर्मा पौडेलले डिजिटलाइजेसनमा बैंक वित्तीय संस्थाले धेरै नै फड्को मारेको भए पनि सहकारी क्षेत्र केही पछि परेको उल्लेख गरे । उनले राष्ट्रिय सहकारी महासंघको नेतृत्वमा कानुनी अड्चनहरूलाई समाधान गर्न मुख्य पहल गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।
ऐन कानुनले सहकारीलाई रोकेको भन्दै यस्ता ऐन कानुनलाई सुधार गरेर लैजानुपर्ने उनको भनाइ थियो । कार्यक्रममा आयोजक संस्था मिडिया इन्टरनेसनलका अध्यक्ष माधव निर्दोष तथा सहकारीकर्मीहरू हरीप्रसाद पाण्डे र जनार्जन सापकोटाले सहकारीहरूले डिजिटल सेवामा गति लिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
क्याटेगोरी : सहकारी–कृषि
ताजा अपडेट
- पाठ्यक्रममै प्रविधिको विकास गरौँ
- पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत बागमती पुल जीर्ण बनेपछि दुर्घटनाको जोखिम
- धरौटिमा छुटे दिपेश पुन
- अर्थमन्त्री पुनको उपस्थितिमा नेपाल र चीनबीच दुई सम्झौतामा हस्ताक्षर
- नेपालमा अर्थतन्त्रका चुनौतीहरू
- भूकम्पका दश वर्ष पुनर्निर्माण अलपत्र
- प्रधानमन्त्रीसँग चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोग एजेन्सीका अध्यक्षको शिष्टाचार भेट
- लाभांश बाड्न नसक्ने अवस्थामा फाइनान्स कम्पनीहरु
धेरैले पढेको
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
- नेकपा माओवादी केन्द्र कंचनपुर-काठमाडौ सम्पर्क समन्वय समितिको पाचौं भेला सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया