कृषिक्षेत्र नतोकी जग्गाको कित्ताकाट गर्न नपाइने

काठमाडौं । सरकारले कृषिक्षेत्र नतोकी जग्गाको कित्ताकाट गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । घरजग्गा कारोबारको नाममा कृषिक्षेत्र क्रमशः घट्दै गइरहेको भन्दै सरकारले उक्त व्यवस्था गरेको हो । सरकारले खेतीयोग्य जग्गा वा गैरकृषि क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि स्थानीय भू–उपयोग परिषद्ले भ–ूउपयोग ऐन, २०७६ र भू–उपयोग नियमावली, २०७९ ले तोकेको मापदण्डअनुसार कृषिक्षेत्र र गैरकृषि क्षेत्र वर्गीकरण गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको जेठ २७ गतेको मन्त्रिस्तरीय निर्णयअनुसार कृषिक्षेत्र निर्धारण नभएका कुनै पनि जग्गाको कित्ताकाट गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको हो । सोही निर्णय कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले आफू मातहतका मालपोत र नापी कार्यालयलाई पत्र समेत पठाएको छ । यस्तै बैंक, वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थामा धितो बन्धक राख्दा खेतीयोग्य वा गैरखेतीयोग्य क्षेत्रको वर्गीकरण गरेर मात्रै लिखत पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तो निर्णय भएसँगै अब कृषियोग्य भूमिको धितो राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण नपाइने भएको छ ।

कुनै व्यक्ति, फर्म कम्पनी वा संस्थाले जुनसुकै प्रकारका लिखतबाट जग्गाको खण्डीकरण गरी हक हस्तान्तरण गर्नेगरी लिखत पास गर्न आएका स्थानीय भू–उपयोग परिषद्ले गरेबमोजिम स्थानीय तहबाट सिफारिस भई आएमा खेतीयोग्य जग्गा भए भू–उपयोग नियमावलीअनुसार गर्नुपर्नेछ । गैरकृषि क्षेत्रको भए नियमावलीको अर्को प्रबन्धअनुसारको क्षेत्रफलभन्दा कम नहुने गरी कित्ताकाट गर्नुपर्नेछ । मन्त्रालयका अनुसार पुनः नापीको क्रममा कुनै जग्गा ब्लकमा नापजाँच भई हाल साबिक दर्ता गर्दा कित्ता छुट्याउनुपर्ने भएमा साबिक प्रमाणबमोजिम कित्ताकाट हुनेछ । तर, साबिकको एक कित्ता हाल साबिक गर्दा हाल कायम रहेको बाटो, कुलोलगायतले सिमाना छुट्याइएको अवस्थामा बाहेक एउटा ब्लकबाट कित्ताकाट हुँदा एकभन्दा बढी कित्ता कायम हुनेगरी हाल साबिक गर्न पाइने छैन ।

भू–उपयोग नियमावली, २०७९ लागू हुनुअगावै आवासीय प्रयोजनका लागि आधिकारिक निकायबाट प्लानिङ अनुमति प्राप्त गरेका कम्पनी वा निकायले प्लानिङ अनुमति पाएका कम्पनी वा निकायले प्लानिङ पर्मिटप्राप्त गरी स्वीकृत नक्साबमोजिम कित्ता नापी नक्सामा बाटो तथा सार्वजनिक क्षेत्र कायम गरी सकेको भए सोहीअनुसार नै कित्ताकाट हुनेछ । त्यसमा कुनै पनि बाधा पर्नेछैन । मन्त्रालयका अनुसार भू–उपयोग नियमावली, २०७९ लागू हुनुअगावै प्लानिङ अनुमति प्राप्त गरी स्वीकृत नक्साबमोजिम कित्ता नापी नक्सामा कित्ताबाट गर्न बाँकी रहेको भए नियमावलीको नियम १२ बमोजिमको क्षेत्रफल कायम हुनेगरी मात्रै कित्ताकाट गर्नुपर्नेछ । कुनै पनि कित्ता जग्गा कित्ताकाट गरी प्लट मिलान गर्दा तोकिएको क्षेत्रफलभन्दा कम क्षेत्रफल बाँकी नहुने मात्र प्लट मिलान गर्न गराउन सकिने प्रबन्ध गरिएको छ ।

यो व्यवस्थाले कृषियोग्य भूमिको खण्डीकरण गर्ने काममा निरुत्साहन हुने बताइएको छ । मन्त्रीस्तरीय निर्णय कार्यान्यनका लागि मन्त्रालयले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग, नापी विभागलाई कार्यान्वयनका लागि पठाएको छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय भूमि आयोगलाई पनि सोहीअनुसार गर्न भनिएको छ । भू–उपयोग ऐन र नियमावलीमा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्न नेपाल राजपत्रमा यसअघि नै सूचना प्रकाशित भइसकेको छ । भू–उपयोग कार्यक्रम सञ्चालन नहुन्जेलसम्म वा भू–उपयोग नियमावली, २०७९ को नियम ५ को उपनियम ७ बमोजिम चार किल्ला खुलाई कृषिक्षेत्र तोक्नैपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सोही व्यवस्थाअनुसार कार्यान्वयनका लागि मातहतका कार्यालयलाई परिपत्र गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार वैशाख मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घरजग्गा धितो राखेर ३१ खर्ब ५८ अर्ब रूपैयाँबराबरको ऋण प्रवाह गरेका छन् । अधिकांशले घर जग्गालाई धितो राखेर ऋण प्रवाह गरेको पाइएको छ । यस्तै, कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोषलगायतले पनि घर जग्गा धितोमा ऋण प्रवाह गरेका छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषले समेत त्यसका लागि आवश्यक तयारी गरिरहेको छ ।