‘सहरी क्षेत्रका सहकारीमा बढी समस्या देखियो’

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मीले सहरी क्षेत्रमा रहेका सहकारीहरूमा बढी समस्या देखिएको बताएका छन् । राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले धेरैजस्तो सहरमा रहेका बचत तथा ऋण सहकारी क्षेत्रमा समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै समस्या छिट्टै समाधान हुने जानकारी दिए ।

थोरै सहकारी संस्थाले गरेको बदमासीका कारण सदस्यले सबै सहकारीमाथि अविश्वास गर्दा राम्रा सहकारीलाई समस्या परेको उनले बताए । गतल काम गर्ने सहकारीलाई संरक्षण दिनेभन्दा पनि कारबाहीको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन सहयोग गर्न उनले सहकारी अभियान्ताहरूलाई आग्रह गरे । त्यस्तै, कार्यक्रममा सहकारी विभागका रजिष्ट्रार नमराज घिमिरेले बचतकर्ताको रकम फिर्ता नगर्ने सहकारी सञ्चालकलाई सहकारी ऐनको १२५ दफाबमोजिम कारबाही गर्ने बताए छन् । सहकारी सञ्चालकले बचतकर्ताको पैसा आफूखुसी लगानी गरेको हुँदा अहिलेको समस्या आएको उल्लेख गरे ।

त्यस्तै, पूर्वसहकारी सचिव गोपीनाथ मैनालीले सहकारी संस्थाहरू सिस्टममा बस्न नचाहँदा समस्या देखिएको बताए । ‘सुरुमा सहकारीले राम्रो गरेको भए पनि अहिले सिस्टममा नहुँदा समस्या बढेको हो’, उनले भने, ‘राजनीतिक छाता ओढेका, प्रभुत्व बढी भएका तथा सञ्चालक र व्यवस्थापक एकै व्यक्ति भएका सहकारीमा समस्या देखिएको हो ।’ मैनालीले भने, ‘अहिले सहकारीहरू बैंकजस्तो बन्न खोजे, सहकारी अभियानले सदस्यको हितभन्दा सञ्चालकको हितमा आन्दोलन ग¥यो, जसका कारण स्वार्थको द्वन्द्व बढेको छ । त्यसमाथि वित्तीय अवस्थाको लेखाजोखा नहुँदा धेरै सदस्य पीडित भएका छन् ।’ सहकारीको समस्या समयमै समाधान नगरे वित्तीय संकट आउन सक्ने उनले जनाए ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेलले समयमा ऐन कानुन प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको भए अहिलेको समस्या नआउने बताए । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ब्याजदर बढेका कारण सहकारीको पैसा बैंकमा जाँदा पनि समस्या भयो’, उनले भने, ‘स्वचालित तरिकाले ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्छ ।’ सरकारले ऋण असुली न्यायाधीकरण ल्याएको भए कर्जा उठाउन सहज हुने दाबी उनले गरे । अध्यक्ष कँडेलले सरकारसँग महासंघले गरेको माग पूरा नभए पुनः आन्दोलनमा जाने बताए ।

यस्तै, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले अभियानको ट्र्याकमा आएका सहकारीकै नियमन गर्न नसकेको अवस्थामा ट्रयाकबाहिर भएकालाई नियमन गर्न झन् समस्या भएको बताए । ‘बचत ऋणको कारोबार गर्ने आठ हजार सहकारी ट्र्याकमा छन् र आठ हजारभन्दा बढी ट्रयाक बाहिर छन्’, उनले भने ।