काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको वार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकले मंगलबार समीक्षा सार्वजनिक गर्दै मूल्य स्थिरता कायम रहनु, बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहनु र बाह्य क्षेत्र थप सुदृढ हुनु सकारात्मक पक्ष भए पनि निजी क्षेत्रमा कर्जा विस्तार, लगानी तथा आर्थिक गतिविधि अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
समीक्षाअनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिनामा औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति दुई दशमलव ६६ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ भने वैशाखसम्म वार्षिक विन्दुगत मुद्रास्फीति पाँच दशमलव शून्य चार प्रतिशत कायम भएको छ । मौद्रिक नीतिले लिएको मूल्य स्थिरताको लक्ष्य समग्रमा हासिल भएको राष्ट्र बैंकको ठहर छ । यसैगरी विस्तृत मुद्रा प्रदाय वैशाखसम्म १५ दशमलव दुई प्रतिशतले विस्तार भए पनि निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा छ दशमलव पाँच प्रतिशत मात्रै बढेको छ । मौद्रिक नीतिले १२ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य राखेको थियो । आर्थिक गतिविधिमा सुस्ती, निजी क्षेत्रको लगानीप्रति कमजोर उत्साह तथा बैंकहरूको बढ्दो जोखिम व्यवस्थापनका कारण कर्जा विस्तार अपेक्षाभन्दा कम भएको समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनअनुसार बाह्य क्षेत्र भने थप मजबुत बनेको छ । वैशाखसम्मको विदेशी विनिमय सञ्चितिले १९ महिना दुई दिनको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने अवस्था रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । उच्च विप्रेषण आप्रवाहका कारण चालू खाता र शोधनान्तर स्थिति अनुकूल रहँदा बाह्य क्षेत्र थप सुदृढ भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता कायम रहँदा अन्तरबैंक ब्याजदरसँगै निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदर पनि घट्दो क्रममा रहेको छ । यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै नीतिगत दर तथा स्थायी निक्षेप र स्थायी तरलता सुविधाका दरमा आवश्यक समायोजन गरेको जनाएको छ ।
वार्षिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रलाई राहत दिने र वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने विभिन्न नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाएको छ । पहिलो घर खरिद वा निर्माणका लागि आवासीय कर्जाको सीमा २ करोड रुपैयाँबाट बढाएर तीन करोड रुपैयाँ पुर्याइएको छ । व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट कर्जाको सीमा ५० लाखबाट एक करोड रुपैयाँ तथा सेयर धितो कर्जाको एकल ग्राहक सीमा १५ करोडबाट २५ करोड रुपैयाँ पु¥याइएको छ । त्यसैगरी डिजिटल माध्यमबाट १० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था लागू गरिएको छ । कृषि तथा साना, घरेलु र मझौला उद्यममा कर्जा प्रवाह सहज बनाउन कार्यशील पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन गरिएको छ भने कृषि कर्जालाई थप लचिलो बनाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले प्रणालीगत रूपमा महत्वपूर्ण बैंक (डीएसआईबी) तथा प्रणालीगत रूपमा महत्वपूर्ण भुक्तानी प्रणाली (एसआईपीएस)सम्बन्धी नयाँ रूपरेखा कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाएको छ । बैंकहरूको सम्पत्ति गुणस्तर समीक्षा, कर्जा पोर्टफोलियो मूल्यांकन, तरलता व्यवस्थापन तथा वित्तीय स्थायित्व सुदृढ गर्न विभिन्न सुधारका कार्यक्रम अघि बढाइएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यद्यपि समीक्षा प्रतिवेदनले निजी क्षेत्रमा लगानी विस्तार सुस्त रहनु, निष्क्रिय कर्जा बढ्दै जानु, सार्वजनिक तथा निजी निर्माण गतिविधि कमजोर हुनु, आर्थिक वृद्धिमा अपेक्षित गति आउन नसक्नु र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक अनिश्चितताको प्रभाव अझै कायम रहनु प्रमुख चुनौतीका रूपमा औँल्याएको छ ।
राष्ट्र बैंकले आगामी दिनमा मूल्य स्थिरता कायम राख्दै वित्तीय स्थायित्व सुदृढ गर्ने, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउने, लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने तथा बैंकिङ प्रणालीलाई थप सबल, प्रतिस्पर्धी र प्रभावकारी बनाउने दिशामा मौद्रिक नीति केन्द्रित रहने जनाएको छ ।
