काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयर धितो एवं सवारी कर्जा सम्बन्धित व्यवस्थालाई थप सहज हुनेगरी परिमार्जन गरेको छ । बुधबार राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन–२०८२ मा संशोधन गर्दै सेयर धितो कर्जा, सवारीसाधन कर्जा, चालू पुँजी कर्जा, निर्माण व्यवसायीलाई दिइने कर्जा तथा ग्राहक पहिचान (केवाईसी) सम्बन्धी व्यवस्थालाई संशोधन गरेको हो ।
यसअनुसार अबदेखि सेयर धितो कर्जा प्रवाह गर्दा धितो सेयरको मूल्यांकनका आधारमा अधिकतम ७० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन पाइनेछ । साथै, बैंकहरूले सूचीकृत कम्पनीको वित्तीय अवस्था, नाफा, लाभांश, सूचीकरण अवधि, क्रेडिट रेटिङ तथा नियामकीय अनुपालनलगायतका आधारमा कम्पनीको जोखिम मूल्यांकन गरी ‘प्रोडक्ट पेपर’ तयार गर्नुपर्नेछ । एक पटक प्रवाह गरिएको सेयर धितो कर्जामा पुनर्मूल्यांकनका आधारमा थप कर्जा उपलब्ध गराउन भने नपाइने व्यवस्था यथावत् राखिएको परिपत्रमा उल्लेख ।
परिपत्रअनुसार निर्माण व्यवसायीलाई सार्वजनिक निकायबाट भुक्तानी आउन बाँकी रहे पनि निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेका वा निर्माणाधीन आयोजनासँग सम्बन्धित कर्जाको पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गर्न सकिने सुविधा पनि थप भएको छ । यस्तो सुविधा निश्चित समयसीमाभित्र मात्रै लागू हुनेछ र आवश्यक कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ । यसैगरी चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनमा रहेको ‘भेरिएन्स’ सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने समय पनि एक वर्ष पर सार्दै २०८४ साउन १ गतेदेखि मात्र लागू हुने व्यवस्था गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले परिपत्रमार्फत सवारीसाधन कर्जामा पनि केही सहुलियत थप गरेको छ । सार्वजनिक यातायातमा प्रयोग हुने ठूला विद्युतीय सवारीसाधन तथा विशेष परिस्थितिमा प्रतिस्थापनका लागि खरिद गरिने सवारीमा ऋण–मूल्य अनुपात अधिकतम ८० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । अन्य विद्युतीय तथा निजी प्रयोजनका सवारीसाधनका हकमा भने विद्यमान सीमा कायम रहने परिपत्रमा उल्लेख छ ।
राष्ट्र बैंकले ग्राहक पहिचान (केवाईसी) सम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि थप स्पष्ट बनाइएको छ । बैंकहरूले राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने, विदेशमा रहेका नेपालीले अनलाइनबाट खाता खोल्न सक्ने तथा पछि नेपाल फर्किएपछि तोकिएको अवधिभित्र राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएका ग्राहकलाई नियमित रूपमा विवरण अद्यावधिक गर्न सूचना दिने दायित्व पनि बैंकहरूलाई तोकिएको छ ।
