मौद्रिक नीति खुकुलो बनाउन सुझाव

विराटनगर । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति खुकुलो बनाउन सुझाव दिएको छ । संघीय सरकारले बजेटमार्फत ल्याएका व्यवस्थाले तत्काल बजारमा आर्थिक सुधार आउने नदेखिएको भन्दै महासंघले बजेटले सम्बोधन नगरेका विषयलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने माग राखेका हुन् । चालु आवमा २१ प्रतिशतको ऋण किस्ता १२ दशमलव ६ प्रतिशतमा खुम्चिएको अवस्थामा कसिलो मौद्रिक नीति ल्याउँदा आगामी आर्थिक वर्षमा पनि यसको सुधान नहुने उनीहरूको बुझाइ छ ।

महासंघले मौद्रिक नीतिमा एक करोडमाथिको व्यक्तिगत कर्जा र मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा १५० प्रतिशत जोखिम भार गणना गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई सय प्रतिशतमा झार्न सुझाव दिएको छ । यस्तै, हाल घर निर्माणमा रहेको एक करोड ५० लाखको सीमालाई तीनदेखि चार करोडसम्म पु¥याउन आग्रह गरेको छ, रियलस्टेट लोनमा गणना नगर्ने सीमालाई बढाउन पनि महासंघले आग्रह गरेको छ ।

चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनको कारण बजारमा मन्दी आएको हुँदा उक्त मार्गदर्शनलाई समय सापेक्ष गरिनुपर्ने, हाल बैकको कर्जा ९० दिनको हुने व्यवस्थालाई एक सय २० दिन बनाउनुपर्ने, चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनका आधारमा वर्षको एक पटक सात दिनसम्म शून्यमा झार्ने व्यवस्थालाई खारेज गरिनुपर्ने सुझाव पनि महासंघले दिएको छ । त्यसैगरी संस्थागत निक्षेपकर्ताको मुद्धती निक्षेपको अधिकतम ब्याजदर आधारदरभन्दा दुई प्रतिशत कम हुनुपर्ने, साना तथा मझौला उत्पादनमूलक उद्योगमा लगाइने ऋणको ब्याजदर आधारदरमा अधिकतम दुई प्रतिशत जोखिम प्रिमियर हुनुपर्ने, निर्यातमूलक तथा बढी रोजगारी दिने उद्योगको कर्जामा लाग्ने ब्याजलाई विनासर्त पुनर्तालिकीकरण गरी उद्योग सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने महासंघको सुझाव छ ।