२५ लाखमाथिका सबै कर्जामा प्यान नम्बर अनिवार्य

काठमाडौं,तपाईँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर घर निर्माण तथा खरिद गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ ? अब बैंकबाट व्यक्तिगत आवास कर्जा उपयोग गर्न चाहनेका लागि खुशीको खबर छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउँदै व्यक्तिगत कर्जाको सीमा दुई करोड रुपैयाँसम्म पु¥याएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले यसअघि व्यक्तिगत आवास शीर्षकमा एक करोड ५० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा दिने गरेका थिए । व्यक्तिगत आवास निर्माण तथा खरिदमा बैंकहरूले दिने यस्तो कर्जा अपुग हुने गरेको गुनासो थियो ।

केन्द्रीय बैंकको पछिल्लो कदमले हामीजस्ता सानो व्यवसाय गरेर काठमाडौंमा घर बनाउने सोच भएकाहरूलाई सजिलो भएको छ’, काठमाडौंको डिल्लीबजारका एक कपडा व्यवसायीले भने, ‘यही क्षेत्रमा व्यवसाय गरेर भक्तपुरमा एउटा घडेरी जोडेको छु, अब भने बैंकबाट कर्जा लिएर घर बनाउनुपर्ला ।’ यी व्यवसायी पर्याप्त कर्जा नपाएर घर बनाउन नसक्नेमध्येका एक प्रतिनिधि मात्रै हुन् । अन्य कैयौं व्यक्ति छन् जसले पर्याप्त कर्जा नपाएर घर किन्न र बनाउन सकिरहेका छैनन् ।

व्यापार व्यवसाय गरेर केही रकम जोहो गरी घडेरी खरिद गरिसकेका यी व्यवसायीहरू अब ऋण लिएर उपत्यकाभित्र व्यक्तिगत आवास बनाउने योजनामा देखिन्छन् ।राष्ट्र बैंकले गत शुक्रबार चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा ल्याउने क्रममा व्यक्तिगत आवास शीर्षकको कर्जा सीमालाई दुई करोड रुपैयाँसम्म पु¥याएपछि विशेषगरी साना व्यवसायीहरू उत्साहित भएका छन् । राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्र प्राप्त वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरूका लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशन, २०७९ मा संशोधन, परिमार्जन तथा थप गर्दै यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा गुणाकर भट्टले बताए ।

व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जा भन्नाले बैंक÷वित्तीय संस्थाले ग्राहकको आयस्रोत हेरी सो स्रोतले धान्ने किस्ता कायम गरी ग्राहकले आफँै प्रयोग गर्ने वा भाडामा लगाउने गरी घर निर्माण, घर÷अपार्टमेन्ट खरिदको लागि प्रवाह गरेको आवासीय घर कर्जा अर्थात् होम लोनको बक्यौतालाई सम्झनुपर्छ । प्रवक्ता भट्टले पहिलोपटक घर खरिद वा निर्माण गर्ने व्यक्तिलाई सर्तहरूको अधीनमा रही प्रदान गरिने दुई करोडसम्मको आवासीय घर कर्जामा लोन टु भ्यालु रेसियो बढीमा ७० प्रतिशतसम्म कायम गर्नसकिने बताए । यसअघि भने पहिलोपटक घर खरिद वा निर्माण गर्ने व्यक्तिलाई सर्तहरूको अधीनमा रही प्रदान गरिने एक करोड ५० लाख रुपैयाँसम्मको आवासीय घर कर्जामा लोन टु भ्यालु रेसियो बढीमा ७० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सकिने व्यवस्था रहेको थियो । प्रवक्ता भट्टका अनुसार कर्जाको सीमा गणना गर्दा दुई करोड वा सोभन्दा कमको व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जालाई समावेश गर्नुपर्ने छैन ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले घर कर्जा शीर्षकमा प्रदान गर्ने कर्जाअन्र्तगत कुनै व्यक्ति वा फर्मलाई प्रदान गरिने कर्जा तथा सापटको ब्याजदर निर्धारण गर्दा आधारदरमा थप गरिने प्रिमियम दर स्पष्टरूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ । उदाहरणका लागि कुनै ग्राहकलाई प्रदान गरिने कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्दा आधारदरमा दुई प्रतिशत विन्दुले प्रिमियम थप गर्ने उल्लेख गर्न सकिन्छ । ‘कुनै पनि कर्जा पछिल्लो तीन महिनाको औसत आधारदरभन्दा कम ब्याजदरमा प्रवाह गर्न पाइने छैन ।

तर, नेपाल सरकार÷प्रदेश सरकार÷स्थानीय तहले आफ्नो कार्यक्रमअन्तर्गतको वा कुनै दातृ निकायबाट प्राप्त सहुलियत दरको सहायता÷अनुदान रकमलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत तोकिएको क्षेत्र एवम् वर्गमा ऋण परिचालन हुने गरी सञ्चालन गरेको कार्यक्रमअन्तर्गतको कर्जा औसत आधारदरभन्दा कम ब्याजदरमा प्रवाह गर्न यस व्यवस्थाले बाधा पु¥याएको मानिने छैन’, प्रवक्ता भट्टले भने ।

२५ लाखभन्दा बढीको कर्जामा प्यान नम्बर अनिवार्य
राष्ट्र बैंकले २५ लाख वा सोभन्दा बढी रकमको कर्जाका लागि स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिएको हुनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । शुक्रबार जारी परिपत्रअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले छुट्टाछुट्टै वा एकमुष्ठ गरी २५ लाख वा सोभन्दा बढी रकमको कर्जा कुनै व्यक्तिलाई प्रवाह गर्नुपरेमा त्यस्तो व्यक्तिले अनिवार्यरूपमा प्यान नम्बर लिएको हुनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

यस्तै, ऋणी एउटै समूहअन्तर्गत पर्ने भएमा त्यस्तो समूहले २५ लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी रकमको कर्जा लिएको अवस्थामा उक्त समूहअन्तर्गतको कुनै व्यक्तिलाई २५ लाखभन्दा कम रकमको कर्जा प्रवाह गर्नुपरेको अवस्थामा समेत अनिवार्यरूपमा स्थायी लेखा नम्बर लिएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले सोही परिपत्रमार्फत २५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा उपभोग गर्ने ग्राहकको हकमा अनिवार्यरूपमा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) हुनुपर्ने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यसअघि भने ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको कर्जामा मात्र स्थायी लेखा नम्बर लिएको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो ।

सोही परिपत्रमार्फत राष्ट्र बैंकले छ दशमलव पाँच प्रतिशत ब्याजमा पुँजी सापट पाउने व्यवस्था गरेको छ । नीतिगत दरको रूपमा बैंकहरूले ओभरनाइट तरलता सुविधा हाल सात दशमलव पाँच प्रतिशत ब्याजमा पाउने गरेका थिए । राष्ट्र बैंकले सोही व्यवस्थालाई संशोधन गर्दे २०८० साउन १२ गतेबाट छ दशमलव पाँच प्रतिशत ब्याजमा पुँजी सापट पाउने व्यवस्था गरेको हो ।
यसैगरी राष्ट्र बैंकले मासिक आधारदरको आधारमा कर्जाको ब्याजदर तोक्न सक्ने व्यवस्था पनि कार्यान्वनमा ल्याएको छ । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा ल्याउने क्रममा राष्ट्र बैंकले शुक्रबारबाट नै यो व्यवस्था लागू गरेको हो । यसअघि भने बैंकहरूले तीन महिनाको औसत आधारदर लिएर कर्जाको ब्याजदर तोक्ने गरेका थिए । राष्ट्र बैंकले आधारदरभन्दा कम ब्याजदरमा कर्जा दिन नपाइने व्यवस्थालाई भने यथावत राखेको छ ।

विदेश जानेलाई २५ सय डलर
राष्ट्र बैंकले विदेश भ्रमणमा जाने नेपालीलाई २५ सय अमेरिकी डलरसम्मको सटही सुविधा दिएको छ । मौद्रिक नीतिमा ल्याएको व्यवस्थालाई परिपत्र जारी गर्दै कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । परिपत्रअनुसार अबदेखि विदेश भ्रमणका लागि भारतबाहेक तेस्रो मुलुक जाने नेपाली नागरिकले राहदानीबापत प्रतिपटक अमेरिकी डलर २५ सय वा सो बराबरको परिवत्र्य विदेशी मुद्रा सटहीको सुविधा पाउन सक्ने छन् । तर यस्तो सुविधा एक वर्षमा दुईपटकबाट नबढ्ने गरी मात्र प्रदान गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

यो परिपत्र जारी भएको मिति २०८० साउन १२ गतेदेखि गणना हुनेछ । यो परिपत्र जारी भएको मिति २०८० साउन १२ गते अगाडि नै राहदानीबापत सटही सुविधा लिई भ्रमण गरिसकेकाको हकमा आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा प्रतिपटक अधिकतम अमेरिकी डलर २५ सय गरी दुईपटक सटही सुविधा प्रदान गर्न बाधा पर्ने छैन । परिपत्रअनुसार नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली नागरिकलाई राहदानीबापत अधिकतम अमेरिकी डलर दुई सयसम्म मात्र उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।