११ वर्षमा पनि सुल्झिएन हिमालय फाइनान्स घोटाला

काठमाडौं । हिमालय फाइनान्स लिमिटेडलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले २०६९ असार मसान्तसम्म उपलब्ध वित्तीय विवरणको आधारमा २०६९ पुस २४ गते समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । यो फाइनान्स समस्याग्रस्त घोषणा भएको ११ वर्ष पुगिसकेको छ । फाइनान्सलाई राष्ट्र बैंकले लिक्वीडेसमा पनि लगिसकेको छ । तर, समस्याग्रस्त घोषणा भएको यतिलामो समय बितिसक्दा पनि घोटाला प्रकरण भने सुल्झिएको छैन ।

विगतमा हिमालय फाइनान्सलाई समस्याग्रस्त बनाउनको लागि ठोसरूपमा भूमिका खेलेको आरोप लागेर विभिन्न मितिमा दण्डसजाय समेत भोगिसकेका फाइनान्सका तत्कालीन वरिष्ठ कर्जा अधिकृत रमेशचन्द्र आचार्य, तत्कालीन नायब महाप्रबन्धक श्यामकृष्ण श्रेष्ठ, फाइनान्सका पाटन शाखाप्रमुख शालिकराम कुइँकेल र महेश्वर हुमागाईसहितको टोली नै अहिले फाइनान्समा कार्यरत छन् । यही टोलीको स्वार्थअनुसार नै फाइनान्सका हालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानरत्न शाक्यले फाइनान्समा रहेको जायजेथा बेचबिखन गरी निक्षेपकर्ता ग्राहकहरूलाई निक्षेप फिर्ता दिने, कर्जा असुली गर्नेलगायतका कार्यहरू गर्दै आएका छन् । तर, यसरी निक्षेप फिर्ता दिँदा र कर्जा असुली गर्दा यो कर्मचारी समूहले विगतमा आफ्नो स्वार्थअनुसार आफ्नै प्रत्यक्ष संलग्नतामा कर्जा दिएका ग्राहक, निक्षेप लिएका ग्राहकको फाइल गायब बनाएर अनियमितता भयो भनिएका ती सबै निक्षेप तथा कर्जाको दायित्व भने तत्कालीन बजार व्यवस्थापक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई मात्र बोकाउने प्रयास गरेको स्रोतले बताएको छ ।

अहिले पनि फाइनान्समा तत्कालीन नायब महाप्रबन्धक श्यामकृष्ण श्रेष्ठको श्रीमतिको नाममा ३५ लाख रूपैयाँ कर्जा रहेको, तत्कालीन कर्जाप्रमुख रमेश आचार्यले ऋणी नवीन सिंहसँग मिलेर संस्थाको करोडौँ रूपैयाँ अपचलन गरेको, कर्जा नतिरेको, समस्याग्रस्त घोषणा भएपछि राष्ट्र बैंककै स्वीकृतिमा हिमालय फाइनान्समा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत बनेका नन्दनहरि शर्माले हिमालयन फाइनान्समा निक्षेप रकम जम्मा गर्नको लागि एक करोड ४० लाख रूपैयाँभन्दा बढी कमिसन लिएको लगायतका दर्जनौँ कैफियतहरू रहेका छन् । तर, यी सबैलाई लुकाएर फाइनान्सको हालको व्यवस्थापन प्रमुख ज्ञानरत्न शाक्य फाइनान्समा भएको अनियमितताको सबै दोष र दायित्य पुरानो व्यवस्थापनअन्तर्गतको बजारप्रमुख र सीईओलाई थोपारेर कर्जाप्रमुख आचार्य, कुइँकेल, हुमाागाई, ऋणी नवीन सिंहलगायतका व्यक्तिहरूलाई उन्मुक्ति दिन अन्तिम तयारीमा जुटेको दाबी पनि स्रोतले गरेको छ ।

हिमालय फाइनान्ससँग सम्बन्धित विभिन्न मुद्दाहरू अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा फैसलाकै क्रममा छन् । तर, फाइनान्सको हालको व्यवस्थापन एवं कर्मचारी समूहले फाइनान्समा जे–जति पनि अनियमितता भएका छन् त्यसमध्ये आफूलाई अनकूल हुने फाइलहरू मात्र राखेर प्रतिकूल हुने सबै फाइल गायब पार्दै दोषजति सबै पुरानो व्यवस्थापनमा थुपार्ने कार्य गर्दै आएको दाबी स्रोतको छ । स्रोतका अनुसार फाइनान्सको वर्तमान कर्मचारी संयन्त्रले आफ्नो स्वार्थअनुसारको फाइल तयार गरेर सोहीअनुरूपमा फाइल अदालतसमक्ष पेस गर्ने तयारी गरेको छ ।

फाइनान्सलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले २०६९ आसार मसान्तको उपलब्ध अपरिष्कृत वित्तीय विवरणको आधारमा गरिएको स्थलगत निरीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदनबाट पुँजीकोष सात दशमलव ८२ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको, कतिपय ऋणीसँग सम्बन्धित कर्जा फाइलहरू निरीक्षणका बखत उपलब्ध गराउन नसकेको, कर्जा स्वीकृत÷नवीकरण गर्दा मूल्यांकन/विश्लेषण गर्ने नगरेको, तमसुकमा साक्षी नराख्ने पुष्टि भएको छ । यसबाहेक कर्जा सूचना नलिने, ब्याज पूरा असुल नगरी साँवामै थप्दै जाने, सुरक्षणका रूपमा लिएको धितो कतिपय अवस्थामा दृष्टिबन्धक तमसुक नगरी ठाडो रोक्का मात्र गर्ने, केही ऋणीले कर्जा चुक्ता गर्नका लागि बुझाएको रकम ती ऋणीहरूको कर्जा खातामा जम्मा भएको नदेखिनेलगायतका कारणले गर्दा संस्थामा कर्जा जोखिम उच्च रहेको र कर्जाको गुणस्तर अत्यन्त कमजोर रहेको देखिएको छ । यही कारण ठूलो परिमाणको कर्जा असुल हुन कठिन रहेको, राष्ट्र बैंकको निरीक्षण टोलीलाई स्थलगत निरीक्षणका क्रममा आवश्यक कागजातहरू उपलब्ध गराउन नसकेको र वित्तीय विवरण प्राप्त नहुँदा समष्टिगत स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन तयार गर्न कठिन रहेको विगतमा पटक–पटक यस बैंकबाट खटिएको निरीक्षण टोलीलाई आवश्यक कागजात, सूचना, विवरणहरू नदिई असहयोग गरेको, यस बैंकमा नियमितरूपमा पेस गर्नुपर्ने आवधिक वित्तीय विवरणहरू समयमा नपठाउने र पठाएकोमा गलत तथ्यांकहरू पठाएको पाइएको छ ।

समय–समयमा राष्ट्र बैंकलाई उपलब्ध गराएको अनिवार्य नगद मौज्दात, वैधानिक तरलता अनुपात, अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको मौज्दात, ढुकुटीमा रहेको मौज्दातलगायतका विवरणहरू यस बैंकमा पेस गर्दा नियतवश गलत पठाउने गरेको देखिएको लगायतका कार्यहरू भए/गरेबाट नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८, बैक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३, यस बैंकबाट समय–समयमा जारी भएका निर्देशनहरू उल्लंघन भएको थियो । संस्थागत सुशासन तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीसम्बन्धी गम्भीर कमजोरीहरू देखिएको, संस्थाका दर्जनौँ पीडित नागरिकहरूले आफूले जम्मा गरेको बचत निक्षेप झिक्न जाँदा धाकधम्की दिई विभिन्न कुरा भनी ढाँटी निक्षेप फिर्ता नदिने गरेको जस्ता आरोप रहेकोले हिमालय फाइनान्स पद्धतिगत असफलतातर्फ गइरहेको, संस्थामा देखिएका विविध समस्याका कारण संस्थालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीसम्बन्धी विनियमावली, २०६४ को बुँदा (३) को खण्ड (ख) बमोजिम निक्षेप संकलन तथा कर्जा प्रवाहमा सीमालगायतका कारबाही भएको र शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीपछि पनि संस्थामा देखिएका कमीकमजोरीहरूमा कुनै सुधार नआएकोले संस्थाको वित्तीय स्थिति थप नाजुक हुँदै गई संस्था स्वयम्, निक्षेपकर्ता, लगानीकर्ता, तथा अन्य सरोकारवालाहरू थप जोखिममा पर्नसक्ने अवस्था रहेकोले संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८६ ख बमोजिम समस्याग्रस्त वित्तीय संस्था घोषणा गरिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । घोषणाकै क्रममा सुधारका योजनाहरू पेस गर्न छ महिनाको समय दिएको थियो । समस्याग्रस्त घोषणापछि पनि पटक–पटक समय उपलब्ध गराउँदासमेत फाइनान्सले तोकिएका न्यूनतम सर्तहरू पूरा गर्न नसकेपछि विसं २०७१ सालमा फाइनान्सलाई ‘लिक्वीडेसन’मा लैजाने निर्णय गरेको थियो ।

फाइनान्सको अधिकांश सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा हिमालयन फाइनान्समा रहेको अधिकांश सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा देखिएको छ । राष्ट्र बैंककै निर्देशनमा तयार गरिएको फाइनान्सको सम्पूर्ण सम्पत्ति तथा दायित्वको मूल्यांकन (डीडीए रिर्पोेट) अनुसार फाइनान्समा रहेको सम्पत्ति भन्दा पनि तिर्न बुझाउनुपर्ने दायित्व बढी देखिएको थियो ।

डीडीए रिपोर्टमा फाइनान्सले प्रवाह गरेको कुल कर्जा ७३ करोड रूपैयाँको हाराहारीमा देखिए पनि कुल सम्पत्ति भने १८ करोड रूपैयाँको हाराहारीमा मात्र देखिएको थियो । सोअनुसार फाइनान्समा झण्डै ५२ करोड रूपैयाँको हिसाब गोलमाल पारिएको थियो । त्यसको लागि निक्षेप तथा कर्जाको फाइल, आवश्यकताअनुसारको अन्य कागजात सबै लुकाउने काम फाइनान्सका तत्कालीन कर्जा प्रमुख रमेशचन्द्र आचार्य, प्रमुख कार्यकारी नन्दनहरि शर्मा, पाटन शाखाप्रमुख शालिकराम कुइँकेल, महेश्वर हुमागाईलगायतकै टोलीबाट भएको हुनुपर्ने स्रोतको दाबी छ ।

यसरी लुकाइएकामध्ये केही सम्पत्तिहरू कर्मचारीहरूको नाममा समेत राखिएको भेटिएपछि कारबाहीकै क्रममा केही फिर्ता भएका थिए । अहिले पनि हिमालय फाइनान्ससँग सम्बन्धित मुद्दाहरू अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, पुनरावेदन अदालत, सर्वोेच्च अदालत आदिमा छन् ।

फाइनान्सलाई खारेजीमा लैजानुको कारण नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार हिमालय फाइनान्सलाई खारेजीमा लैजानुको प्रमुख कारण वित्तीय एवं गैरवित्तीय परिसूचकहरू सन्तोषजनक नभएको र सुधारात्मक र उपचारात्मक कार्यहरू अघि बढाउन नसक्नु हो । राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गरी सुधार गर्न खोजे पनि सुधार गर्न नसकेपछि खारेजीको लागि पुनरावेदन अदालतमा निवेदन दर्ता गराएको थियो ।

हिमालय फाइनान्स लि. वित्त कम्पनी सुपरिवेक्षण विभागको मिति २०६९ पुस आठ गतेको पत्रअनुसार विभिन्न मितिमा हिमालय फाइनान्स लिमिटेड, सुन्धारा, काठमाडौंको स्थलगत निरीक्षण गर्दा कर्जा चुक्ता गरी सकेको ऋणीहरूको धितो फुकुवा नगरी सोही धितोमा आफूखुशी ऋण थप गरेको, कर्जा नै नलिएका ऋणीहरूको कर्जा फाइल तयार गरी कर्जा प्रवाह गरेको देखाइएको थियोे । यस्तै, संस्थाको कोष अपचलन गरी वर्तमान एवं भूतपूर्व कर्मचारी र आफूले प्रभाव पार्नसक्ने व्यक्तिहरूको नाममा विभिन्न ठाँउमा जग्गा खरिद गरेको र सो जग्गा समेत धितो राखेर कर्जा प्रवाह गरेको देखिएको थियो ।

ललितपुर शाखाको निक्षेप र कर्जाको वास्तविक विवरण पत्ता लगाउन नसकिएको, निक्षेपकर्ताहरूको वास्तविक निक्षेपमा एकरूपता नदेखिएको, विभिन्न शाखाबाट प्राप्त भएका कर्जा तथा निक्षेपका तथ्याङ्क आफूखुशी परिवर्तन गर्नेगरेको जस्ता अनियमितताहरू संस्थामा रहेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । संस्थागत सुशासन, २०७० चैत मसान्तमा संस्थाको कुल निक्षेप ७३ करोड रहेको मध्ये करिब २५ करोड रूपैयाँबराबरको रकम कम्पनीमा लेखांकन हुन बाँकी रहेको, कुल सम्पत्ति ४३ करोड ७६ करोड हुनसक्ने अनुमानित विवरणअनुसार सम्पत्तिभन्दा दायित्वको अंश करिब २८ करोडले बढी हुने देखिएको, तर वित्तीय विवरणमा करिब ७६ करोड देखाइएको साथै निक्षेप दायित्व करिब ५३ करोड ४४ लाख रूपैयाँ देखाएको थियो । २०७१ असार मसान्तको वित्तीय विवरणमा पनि सुधार हुन नसकेपछि संस्थाको वित्तीय सम्पत्तिले वित्तीय दायित्व पूरा गर्नसक्ने कुनै ठोस आधार नदेखिएको र संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्दा दिएका निर्देशनहरू पालना हुने विश्वसनीय आधार नदेखिएकोले उक्त संस्थालाई लिक्वीडेसनमा लैजाने निर्णय राष्ट्र बैंकले गरेको थियो ।