पुँजीगत खर्च बढाउन सरकारसँग महासंघको आग्रह

काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बजारमा देखिएको तरलता अभाव कम गर्न एवं पूर्वाधार निर्माणका लागि महत्वपूर्ण रहेको पुँजीगत खर्च बढाउन विशेष पहल गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । प्रतिस्थापन बजेटबारे आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्दै महासंघले सरकारले गरेको चालू खर्च कटौतीको भने स्वागत गरेको छ ।

महासंघले खर्च न्यूनीकरणका लागि विशेषगरी चालू खर्चमा गरिएको कटौैतीले सकारात्मक सन्देश दिएको जनाएको छ । सरकारले संसद्मा पेस गरेको प्रतिस्थापन विधेयक (बजेट) प्रतिनिधिसभाबाट सोमबार पारित भएको थियाो । केही दिनको अन्यौलतापछि पारित बजेटले अब अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन सहयोग पुु¥याउन महासंघले विश्वास लिएको छ । सरकारले अर्थसम्बन्धी अध्यायदेशहरूलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक (प्रतिस्थापन बजेट) भदौ २५ गते संघीय संसद्मा प्रस्तुुत गरेको थियो । कोभिड–१९ महामारीबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने र शिथिल अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गरी उच्चदरको आर्थिक वृद्धि हासिल गरी विद्यमान बहुुआयामिक गरिबी न्यूनीकरण गर्ने मुुख्य उद्देश्य बजेटको छ । निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको संवाहकको रूपमा परिभाषित गर्दै अनुकूल व्यावसायिक वातावरण सिर्जना गरिने कुराले निजी क्षेत्र उत्साहित भएको महासंघले जनाएको छ ।

यस्तै निजी क्षेत्रका अधिकांश माग सम्बोधन भएको महासंघको भनाइ छ । करको दरभन्दा दायरा बढाउने प्रतिस्थापन बजेटको प्राथमिकतालाई महासंघ स्वागत गरेको छ । महासंघका अनुसार आर्थिक अनुशासन कायम गर्दै कोभिड खोप व्यवस्थापन गर्ने सरकारको तयारी सकारात्मक छ । निरन्तर बढिरहेको व्यापार घाटालाई क्रमशः घटाउँदै वैदेशिक व्यापार सन्तुलन गर्न तीन महिनाभित्र योजना तयार गरिने उल्लेख गरिएको छ, जुन सकारात्मक छ । मुलुक अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदा युरोप अमेरिकालगायतका विकसित मुलुकमा निर्यात प्रभावित हुने देखिएको महासंघको भनाइ छ ।

यसबारे महासंघले अध्ययन गरेको र यसमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न महासंघले सरकारसँग आग्रह समेत गरेको छ । यसैगरी कोभिडबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित साना उद्यम एवं पर्यटन क्षेत्रलाई तत्काल तङ्ग्रने कार्यमा थप गृहकार्य आवश्यक रहेको महासंघको भनाइ छ । साना तथा मझौला उद्यमलाई परियोजनाका आधारमा कर्जा उपलब्ध गराउने सम्भावनासहित महासंघले अध्ययन प्रतिवेदन नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष पेश गरेको छ । बजेटले पनि पाँच सय युवालाई विनाधितो ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पनि महासंघले तयार पारेको सम्भाव्यता अध्ययन सहयोगी हुने महासंघको विश्वास छ ।

बजेटमा राष्ट्रिय महत्वका जलविद्युत् आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भूमिगतमार्ग तथा सडक मार्ग, रेलमार्गजस्ता पूर्वाधार विकास आयोजना, सिमेन्ट उद्योग, स्टील उद्योग, कृषिमा आधारित उद्योग, पर्यटन सेवासँग सम्बन्धित उद्योग तथा तीन सयजनाभन्दा बढी स्वदेशी कामदारलाई रोजगारी दिने र पचास प्रतिशतभन्दा बढी स्वदेशी कच्चापदार्थ उपयोग गर्ने उत्पादनशील उद्योगमा २०८० चैत्र मसान्तसम्म गरिएको लगानीको स्रोत नखोजिने व्यवस्था गरिएको छ । यसले अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको पुँजीलाई औपचारिक क्षेत्रमा प्रवाह हुने वातावरण निर्माण भई अर्थतन्त्रमा उत्पादन र रोजगारी वृद्धि हुने महासंघको भनाइ छ ।

महासंघका अनुसार सयौँ वर्ष पुरानो व्यावसायिक इतिहास भएको हाम्रो मुलुकमा विगतका विभिन्न कानुनी व्यवस्थाका कारण ठूलो धनराशी वैध हुँदाहुँदै पनि औपचारिक अर्थतन्त्रमा आउन सकेको छैन । त्यसैले सम्पत्ति अभिलेखीकरण सुविधा दिन महासंघले माग गर्दै आइरहेको छ । यसले ठूलो रकम वैधानिक अर्थतन्त्रमा आउने र लगानी प्रोत्साहित हुने महासंघको भनाइ छ । विश्वका अन्य मुलुकमा पनि यस्तो प्रचलन रहँदै आएकाले सम्पत्ति अभिलेखीकरणका कारण अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा कुनै असर नपर्ने महासंघको ठहर छ । महासंघले लामो समयदेखि औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार दर एकदेखि दुई तह कम हुनुपर्ने माग राख्दै आएको छ । यसै सन्दर्भमा स्पन्ज आइरनमा भन्सार दर कम गरिएको छ । यसले आद्योगिकीकरणमा सहयोग पुग्ने महासंघको भनाइ छ ।

यो व्यवस्थासँगै एमएस बिलेट आयातमा अन्तःशुल्क थपिएको छ । यस परिवर्तनले एमएस बिलेट ल्याई फलामे छड उत्पादन गर्दै आइरहेका उद्योगहरूको उत्पादन लागत बढन गई प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुने देखिएकोले फलामे छड उत्पादनको प्रक्रियामा अन्तःशुल्कसम्बन्धी पुरानै व्यवस्था कायम राख्न पनि महासंघले सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।यसैगरी दुई सय मेगावाट भन्दा बढि क्षमताका जलविद्युत् आयोजनालाई करमा दिइएको सुविधा स्वागतयोग्य रहेको महासंघले जनाएको छ । स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न साना जलविद्युत आयोजनालाई पनि सोही प्रकारको सुविधा प्रदान गर्न पनि महासंघले माग गरेको छ ।

साथै सबै पूर्वाधार तयार भएका जलविद्युत् आयोजनाको रोकिएको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) सुचारु गर्न महासंघले सरकारसँग आग्रह गरेको छ । यस्तै कृषिलाई उद्योगसँग जोड्ने स–साना प्रशोधन केन्द्रहरूको स्थापना गर्ने, त्यसको केन्द्रमा साना मझौला तथा ठूला उद्योगहरू र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित अन्य उद्योगहरू स्थापनाका लागि विभिन्न किसिमको छुट सुविधा तथा सहुलियतपूर्ण ऋण प्रदान गर्ने व्यवस्थाले कोभिडले कमजोर बनेको अर्थतन्त्रलाई केही त्राण दिने विश्वास निजी क्षेत्रको छ ।

भन्सार बिन्दुमा भुक्तानी गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कर तथा महसुल विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइने कुरा सकारात्मक रहेको महासंघले जनाएको छ । नेपालको भन्सार प्रशासनलाई समयअनुुरूप स्वचालित बनाउँदै जानुपर्ने महासंघको सुुझावलाई यसले सहयोग पु¥याउने महासंघको विश्वास छ । कम्पनी ऐन २०६३ तथा प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेसन ऐन २०१४ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ सम्मको वार्षिक विवरण नबुझाएका तथा नवीकरण नगरेका कम्पनी तथा फर्मले संवत २०७८ साल पुस मसान्तभित्र विवरण र शुल्क तथा जरिवानाको पाँच प्रतिशत रकम बुझाएमा बाँकी शुल्क तथा जरिवाना मिनाहा दिने घोषणाले धेरै फर्म कम्पनीहरूकोे नवीकरण सहज हुने महासंघको भनाइ छ ।