निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण र ग्रामीण विकास लघुवित्तबीच सम्झौता

काठमाडौं । निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष र ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लि., बुटवल, रूपन्देहीबीच लघुवित्त तथा विपन्न वर्ग कर्जा सुरक्षण गर्ने सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको छ । सम्झौतापत्रमा कोषको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश घिमिरे र ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्याम कुमार कटुवालले हस्ताक्षर गरेका थिए । कार्यक्रममा कोषका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उषा कुमारी गौतम, कोषको बुटवल शाखाप्रमुख कमला पौडेल, कोषका विभागीय प्रमुखहरू र ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाका खगेन्द्र प्रसाद प्रसाईको उपस्थिति थियो ।

सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाले लघुवित्त तथा विपन्न वर्ग कर्जाअन्तर्गत विनाधितो व्यक्तिगत वा सामूहिक जमानीमा लगानी गर्ने प्रतिव्यक्ति १० लाखसम्म, धितो जमानीमा लगानी गर्ने प्रतिव्यक्ति २० लाख रुपैयाँसम्म, वैदेशिक रोजगारबाट सीपमूलक तालिम लिई फर्केका युवा तथा दलित समुदायका व्यक्तिलाई सामूहिक जमानी वा परियोजना धितोअन्तर्गत लगानी गर्ने प्रतिव्यक्ति १० लाख रुपैयाँसम्म, भूकम्प पीडितको निजी आवास निर्माण कर्जामा प्रतिव्यक्ति तीन लाख रुपैयाँसम्म, सक्रिय खेल जीवनबाट निवृत्त खेलाडीलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रदान गरिने कर्जामा प्रतिव्यक्ति १० लाख रुपैयाँसम्म, सशस्त्र द्वन्द्वबाट प्रभावित व्यक्तिको लागि प्रदान गरिने स्वरोजगार कर्जामा प्रतिव्यक्ति वा परिवार १० लाख रुपैयाँसम्म र कोषको पूर्वसहमति लिई महिलाद्वारा सञ्चालित लघु उद्यम परियोजनाअन्तर्गत परियोजना धितो राखी वा व्यक्तिगत वा सामूहिक जमानीमा लगानी गर्ने १५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा कोषले सुरक्षण गर्नेछ । यसप्रकार सुरक्षण हुने कर्जाको सुरक्षण शुल्क वार्षिक शून्य दशमलव आठ प्रतिशत रहेकोमा ५० प्रतिशत नेपाल सरकारले अनुदानबापत व्यहोर्ने र बाँकी ५० प्रतिशत ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.ले कोषमा बुझाउनेछ । कोषमा सुरक्षित कर्जा लिने ऋणीको मृत्यु भएमा वा प्राकृतिक प्रकोपबाट परियोजना नष्ट भएमा वा अन्य विभिन्न कारणबाट कर्जा असूली हुन नसकेमा संस्थाले दाबी गर्न सक्ने र उक्त दाबीमा कोषले ७५ प्रतिशत भुक्तानी गर्नेछ ।