दुई सय ५७ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एकल अस्तित्व समाप्त
काठमाडौं । दुई सय ५७ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको अस्तित्व लोप भएको छ । मर्जर तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भएपछि ती संस्थाहरुको एकल अस्तित्व गुमेको हो । कोही गाभिएर त कोही अर्कोलाई लिएर सेवा भने दिइरहेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार वित्तीय स्थायित्व सुदृढीकरण गर्ने उद्देश्यले बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्तिसम्बन्धी प्रक्रिया सुरु भएपश्चात् २०७९ फागुन मसान्तसम्ममा कुल दुई सय ५७ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भएका हुन् । यसमध्ये एक सय ८४ वटा संस्थाको इजाजत खारेज हुनगई कुल ७३ वटा संस्था मात्र कायम रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल संख्या भने यस अवधिमा एक सय २० वटा कायम भएको छ । सो अनुरूप २१ वटा वाणिज्य बैंक, क्षेत्रीय र राष्ट्रियस्तरका समेत गरी १७ वटा विकास बैंक, १७ वटा फाइनान्स कम्पनी, ६४ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्था र एउटा पूर्वाधार विकास बैंक सञ्चालनमा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
सञ्चालनमा रहेका २१ वटा वाणिज्य बैंकहरूले भने सात सय ५२ स्थानीय तहमा शाखा विस्तार गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिसम्बन्धी चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लो आठ महिनाको विस्तृत प्रतिवेदनअनुसार सातवटा प्रदेशका सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये अब वाणिज्य बैंकहरूको शाखा पुग्न बाँकी रहेको स्थानीय तहको संख्या एउटा मात्र रहेको छ ।
यस अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल शाखा संख्या ११ हजार छ सय २९ पुगेको छ । जसमध्ये वाणिज्य बैंकहरूको कुल शाखा संख्या पाँच हजार ४९, विकास बैंकहरूको एक हजार एक सय ३०, फाइनान्स कम्पनीहरूको दुई सय ८२ र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको पाँच हजार एक सय ६८ वटा शाखाहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । यसअघि अर्थात् २०७९ असार मसान्तसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल शाखा संख्या ११ हजार पाँच सय २८ रहेको थियो ।
क्याटेगोरी : बैंक बित्त बजार
ट्याग : #Page 1
ताजा अपडेट
- घरजग्गा किनबेच सहजीकरण र ऋण मिलाइदिने भन्दै ठगी गरेको आरोपमा पक्राउ
- भारतबाट १०० रुपैयाँभन्दा बढीको सामान नेपाल ल्याए भन्सार तिर्नुपर्ने
- आग्रह र पूर्वाग्रह बिना दश वर्षको बजेट समीक्षा गरौँ : पूर्वअर्थमन्त्री शर्मा
- नेपाली समाजमा भ्रष्टाचारको नाङ्गो रुप देखियो : अध्यक्ष नेपाल
- सर्वोच्चद्वारा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको प्रतिलिपि झिकाउन आदेश
- कोशी प्रदेशमा गैर शान्तिपूर्ण गतिविधि भए राज्यले छुट नदिने : गृहमन्त्री
- नेपालको राजनीतिक इतिहास माओवादीविना अपुरो : जनार्दन शर्मा
- बजेटमा चरम अन्याय भएको छ : राजेन्द्र पाण्डे
धेरैले पढेको
- धादिङको साना किसान सहकारीमा अनियमितता भएको अदालतको ठहर
- बाँझो जग्गामा सामूहिक आलु खेती
- बहसमा कर्मचारी अवकाश उमेरहद
- अख्तियारका पूर्वआयुक्त पाठक भ्रष्टाचारी ठहर
- किन संस्थानहरू उँभो लाग्दैनन् ?
- काठमाडौं महानगरः बालेन तिमी सेलिब्रिटी हुने कि नेता ?
- अर्थमन्त्री पौडेलले कसरी बढाउलान् आम्दानी र पुँजीगत खर्च ?
- बढ्दो वित्तीय लगानी र घट्दो अर्थतन्त्र
- जनता कति टुलुटुलु हेरेर बस्ने ?
तपाईको प्रतिक्रिया