सरकारका लक्षहरू सधैं अधुरै

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना योजना आयोगले गएको हप्ता सरकारका आगामी पञ्चवर्षीय योजना निर्माणको काम सम्पन्न हुन लागेको भनेर अनौपचारिकरूपमा जानकारी गराउँदा यता मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले पूरै वर्ष पानी वितरण गर्न अझै पाँच वर्ष लाग्ने भनेर जानकारी गराइरहेको थियो । खानेपानी धेरै नै संवेदनशील विषयमा पर्छ । त्यसै पनि यो आयोजना प्रारम्भ भएको अहिले नै २५ वर्ष नाघ्ने क्रममा छ । यो आयोजना २०५५ सालदेखि सुरु भएको हो । त्यसबेला यो सम्पन्न हुने भनी निर्धारण भएको समय पाँच वर्षको थियो । माथि भनिएजस्तो अबको पाँच वर्षमा सकियो भने यो ३० वर्षमा सम्पन्न भएको भनेर रेकर्ड रहने छ । यतिधेरै समय लागेको आयोजनामा यति ढिलो हुँदा पनि एकजना कर्मचारीले पनि जवाफदेही हुन परेन । आजसम्म काम समयमा सम्पन्न नगरेको भनी कसैसँग पनि सामान्य प्रष्टीकरण लिइएको छैन । बरु खानेपानीका चारजना सचिवसहित एउटा ठूलो जत्था यतिबेला भ्रष्टाचारको मुद्दा झेलिरहेको छ  ।

अरू त अरू योजना तर्जुमा गरेरर त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने काम पनि निर्धारित समयमा हुन छाडेको छ । योजना आयोगले आगामी पाँच वर्षे (१६औं पञ्चवर्षीय) योजना निर्माणको काम सकेर माघ मसान्तमा सार्वजनिक गर्ने भनिएको पञ्चवर्षीय योजनाका कार्यक्रममा त्यो मितिमा सार्वजनिक भएनन्, अझै (यी पङ्क्ति लेखिएको बेलासम्म) भएको छैन । देशले पाँच वर्षअघि तर्जुमा गरेका लक्ष्यहरू पनि केही अपवादबाहेक अधुरै देखिएका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले अनौपचारिकरूपले जानकारी गराएअनुसार लक्ष्य निर्धाण गर्ने सूत्रहरूमध्ये यो समयमा धेरै नै अधुरै रहे । गएको पञ्चवर्षीय योजनामा १८ मुख्य सूचकहरू थिए । तीमध्ये १७ वटा सूचक अधुरा छन् । प्रत्येक वर्ष सरकारले नै आर्थिक सर्वेक्षणमार्फत दिने जानकारीमा पनि लक्ष्य प्राप्ति भएका देखिँदैनन् । जस्तो आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा छ दशमलव छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर थियो । १५औं पञ्चवर्षीय योजनाले औसत नौ दशमलव छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेको अवस्थामा आयोगकै अनुसार यो अवधिभरमा औसत दुई दशमलव दुई प्रतिशतले आर्थिक वृद्धिदर कायम रहन गएको छ । बितेको पाँच वर्षका बजेटमा भने चालू वर्ष आर्थिक वृद्धिदर दोहोरो अंकमा कायम गराउने भनिँदै आइएको पाइन्छ । यो योजना कालमा निरपेक्ष गरिबीको जनसंख्या ११ दशमलव प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखिएको थियो । चालू वर्ष यस्तो गरिबीको स्तर २० दशमलव दुई प्रतिशत पुगेको भनेर तथ्याङ्क विभागले नै बताइसकेको छ । बरु आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा निरपेक्ष गरिबीको जनसंख्या १८ दशमलव सात प्रतिशत थियो ।

गएको पञ्चवर्षीय योजना अवधिमा विद्युत्को जडित क्षमता चार हजार एक सय ३३ मेगावाट पुर्याउने भनेर लक्ष्य राखिएको थियो । त्यो काल सकिँदा विद्युत्को जडित क्षमता दुई हजार आठ ७७ पुगेको छ । यो भनेको लक्ष्यको करिबकरिब आधा नै हो । अप्टिकल फाइबर विस्तार २०८०/८१ सम्म २५ हजार सात सय २० किलोमिटर विस्तार गर्ने लक्ष्य रहेकोमा गएका वर्षसम्म जम्मा १२ हजार दुई सय ३८ किलोमिटर मात्रै विस्तार हुन सक्यो । जब सरकारले निर्धारण गरेका लक्ष्यहरू पूरा हुँदैनन् भने त्यसले चौतर्फी असर पार्छन् । अहिलेको स्थिति कस्तो छ भने अपवादबाहेक कुनै पनि आयोजना समयमा सम्पन्न भएका छैनन् । यसले लगानी पनि चार÷पाँच गुणा नै हुनेगरी वृद्धि गरिरहेका अवस्था छ । यो भनेको एउटा आयोजनाले तीनवटा आयोजनाको लगानी डुबाइदिएको अवस्था हो । यस्तो दुरावस्था अब निरन्तरता पाउनुहुँदैन । लक्ष्यहरू पूरा नहुनु भनेको देश असफलतातिर लागेको भन्ने बुझनुपर्छ । योजना आयोगले पनि गम्भीरतापूर्वक सोचोस् ।